काठमाडौं। पाँच महिना बित्दा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पूर्णता नपाउँदा संवैधानिक आयोगले हालसम्म अगाडि बढाएका सम्पूर्ण कार्य तथा योजना अलपत्र छन्। सरकारले भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गर्दै त्यसको अध्यक्षमा डा. लवदेव अवस्थीलाई नियुक्ति गरेको थियो। भाषा आयोगमा रहने सदस्य सङ्ख्याबारे नेपालको संविधानमा ठ्याक्कै उल्लेख नभए पनि आवश्यक सङ्ख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था छ। हरेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्य हुनसक्ने भनिएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
नेपाल सरकारले आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी करिबकरिब उपलब्ध गराइसकेको छ। पूर्णता नपाए पनि आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरिरहेको छ भने कार्यविधि तयार भइसकेको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशमा आयोगले सुझाव सङ्कलन लगायतका कार्यक्रम लिएर जाने योजना बनाइसके पनि पूर्णता पाउन नसक्दा सो योजना पनि रोकिन पुगेको छ।
भाषा आयोगका सदस्यका लागि दलीय सहमति जुट्न नसक्दा पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ। पूर्णता नपाए पनि कार्यलाई अगाडि बढाउन भाषा आयोगले नौ सदस्यीय सल्लाहकार समूह गठन गरेको छ। सल्लाहकार समूहको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार भई आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको छ तर सो समूहले गर्ने सम्पूर्ण कार्य कानुनतः वैधानिक नहुन पनि सक्छ।
आयोगले हालसम्म पनि ऐन र नियमावली प्राप्त गरेको छैन। भाषा आयोग ऐनका लागि विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्सम्म पुगेको आफूहरूले सुनेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरू ऐन छिटो बन्नुपर्ने बताउँदै आयोगले पूर्णता पाइदिएको भए ऐन ल्याउन थप पहल हुने थियो भन्छन्।
