सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायतका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् खुला गर्ने तयारी गरेको छ।राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति बनाएर मुलुकको करिब १३ प्रतिशत क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ। ‘लामो समयदेखि मुलुकको विकास निर्माणका लागि आवश्यक भएको निर्माण सामग्री ढुंगा र गिटीको अभाव भएपछि त्यसका लागि उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी चुरे क्षेत्रको नदीनालाबाट ढुंगा र गिटी उत्खनन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आएको करिब एक महिना भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘आएको प्रस्तावले विगतमा गरेको निर्णयहरूसँग नबाझ्ने गरी गरिएको प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको छ।’ यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
करिब एक महिनाअघि उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले टोली बनाएर प्रस्ताव पठाएको थियो। यसरी पठाइएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले चासो राखेको मन्त्रिपरिषद्का एकसदस्यले बताए। उनका अनुसार आएको प्रस्ताव व्यवसायीहरूलाई अध्ययन गर्न दिइएको थियो। उनीहरूले अध्ययन गर्दा आफूअनुकूल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल बनाउन आग्रह गरेका थिए।
‘व्यवसायीले आफूअनुकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीलाई चुरे क्षेत्रको ढुंगाखानी, बालुवा उत्खनन र भारत निकासी गर्न माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरिरहेको कार्यदललाई दबाब दिइरहनुभएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘व्यवसायीको मागअनुसार प्रधानमन्त्रीले चुरेको उत्खनन गरेर भारत निकासी गर्न पाउने, ठूला औजार प्रयोग गर्न पाउने र विगतमा हटाउने निर्णय भएको स्थानमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी मापदण्ड बनाउने दबाब दिनुभएको छ।’ मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विगतका निर्णयलाई नाघेर आएका विषयहरू अध्ययन गरेर मात्रै अघि सार्न सकिने बताएका छन्।‘हामी निर्माण सामग्री सहज बनाउने विषयमा गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट आएको प्रस्ताव वातावरणमैत्री रहेको भए पनि बीचमा केही विषय थप गर्नुपर्ने माग पनि भएका छन्।’
राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले घोर भत्र्सना गरेको छ। वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको समूहले दुई वर्षको समय खर्चेर तयार पारेको गुरुयोजनाको बेवास्ता गर्दै उच्च तहबाट नै प्राकृतिक स्रोत निकासी खुला गर्न दबाब दिएकोप्रति निन्दा गरेको छ। हाल गुरुयोजना वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा थन्किएको छ। वन मन्त्रालयकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको ढुंगा–गिट्टी उत्खननको प्रस्तावले स्वयं चुरे संरक्षण गुरुयोजना अलपत्र पर्ने समूहले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सरकारले क्रसर उद्योग उत्खनन निकासीसम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदै २०६९ सालमा मुलुकभरका क्रसर उद्योगहरू बन्द गरेको थियो। त्यसमा विशेषगरी विदेशी निकासी रोक्का, क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड तोकी बन्द या स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको थियो। साथै, ठूला औजारहरू प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने चुरे क्षेत्र, ठूलो संरचना भएको स्थान, धार्मिक स्थललगायतलाई असर गर्ने गरी उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
