व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि कानुनी कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले महाअभियोग सिफारिस उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कार्कीलाई कानुनी कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
उपसमितिले बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा पदमुक्त भईसकेका कार्कीलाई महाअभियोग लगाईरहन भने नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्कीले पदमा रहँदा गरेका गैरकानुनी कामलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने सहमति भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीले अदालतको मानहानी गरेको, पदीय आचरण विपरित गतिविधि गरेको, मेडिकल काउन्सिलमाथि हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन दवाव दिएको, समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको लगायतका आरोप लगाई संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस गरिएको थियो।
