सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो बरियतामा रहेका डिआइजी चन्दलाई प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शुक्रबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई अादेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा दारय गरेको रिटमाथिको पहिलो सुनुवाईमै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त आदेश दिएकी हुन्।
रिट निवेदकतर्फका वकिलहरुको बहस सुनेपछी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलासबाटै चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय झिकाउन र उक्त निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको अधिवक्ता टिकारामभट्टराईले सेतोपाटीलाई बताए।
भट्टराई पनि यो रिटपक्षका कानुनव्यवसायी हुन्। सर्वोच्चले रिट निवेदक र सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
बरियताका क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाल र तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दबीच आइजीपी हुन चर्चा थियो।
