सरकारले आइतबार बिहान जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गरेपछि धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको निर्णय के होला भन्ने थियो। उनलाई प्रहरी प्रमुख नबनाउन माग गर्दै शुक्रबारै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
नभन्दै सरकारको निर्णयलगत्तै आएको सर्वोच्च अदालतको पेसी सूचीमा उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै इजलासमा पर्यो। कार्कीको एकल इजलासले आइतबार पहिलो सुनुवाइमै चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने बिहानको निर्णय ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दियो।
यो आदेशपछि बिहान मात्र आइजिपी भएका चन्दले अब फुली लगाएर तत्काल कार्यभार सम्हाल्न नपाउने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यो निर्णयमा पुग्न रिट निवेदकका वकिलहरूको तर्क के थियो त?
प्रहरी नियमावलीअनुसार आइजिपी नियुक्तिमा सबभन्दा पहिला अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) को वरिष्ठता, कार्यदक्षता, संगठन परिचालन गर्ने क्षमता लगायत ६ वटा मापदण्ड हेरिन्छ। यसपालि आइजिपी सँगसँगै ९ जनै एआइजी सेवानिवृत्त हुने भएकाले यो छनौट नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) बाट गर्नुपर्यो। डिआइजीबाट रोज्नुपर्दा पनि वरिष्ठता, कार्यदक्षता, संगठन परिचालन गर्ने क्षमता लगायत ६ वटै मापदण्डलाई आधार मान्ने गरिन्छ।
चार डिआइजीमध्ये वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा चन्द तेस्रो प्राथमिकतामा रहेकाले अघिल्ला दुई जनालाई पन्छाएर उनलाई नियुक्त गरिनु कानुनसम्मत नभएको वकिलहरूको तर्क थियो। राजनीतिक दलको दबाबका आधारमा तेस्रो प्राथमिकताको व्यक्तिलाई एकैचोटि आइजिपी बनाउँदा सरकारले त्यसलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट आधार दिन नसकेको उनीहरूले बताए।
रिट निवेदकका तर्फबाट सबभन्दा पहिला अधिवक्ता ढकाल स्वयंले बहस गरेका थिए। उनले प्रधानन्यायाधीशको इजलाससामु चन्दलाई आइजिपी बनाउनु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको मापदण्ड मिचेर गरिएको यो नियुक्तिबाट तुलनात्मक रूपमा कमजोर व्यक्ति आइजिपी बन्न पुगेका छन्।’
‘कमजोर व्यक्तिले सक्षमलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने कानुनी शासनको आत्मा मर्छ,’ ढकालले भने, ‘अब कानुनी शासनको इज्जत बचाउने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हो श्रीमान्।’
रिट निवेदकले बोलेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले आफ्ना भनाइ प्रधानन्यायाधीशसमक्ष राखे। उनले नेपाल र भारतमा भएका प्रचलनबारे संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए।
‘भारतमै पनि न्यायाधीश, प्रहरीजस्ता विभिन्न नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यतालाई धेरै महत्व दिइन्छ श्रीमान्, नेपालमै पनि वरिष्ठ र क्षमतावानलाई नियुक्ति दिने कानुन छ, तर यसपालि आइजिपी नियुक्तिमा कानुनको बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने।
आइतबार बिहान भएको आइजिपी नियुक्तिमा वरिष्ठलाई अन्याय भए–नभएकोबारे प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलासमा चासो राखेकी थिइन्।
‘यो नियुक्तिले वरिष्ठ र योग्यलाई अन्याय भएकै होरु’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘कसरी?’
‘सरासर अन्याय भएको देखिन्छ श्रीमान्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने, ‘रोलक्रमअनुसार कि त एक नम्बरमा रहेका प्रहरीलाई प्रमुख बनाउनुपर्छ, होइन भने तेस्रो नम्बरको प्रहरी ल्याउनुको यथेष्ट कारण देखाएर पुष्टि गर्नुपर्छ।’
भट्टपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरे।
‘अहिलेसम्मको प्रचलनमा वरिष्ठता, कार्यदक्षता, संगठन परिचालन गर्ने क्षमता लगायत ६ वटा मापदण्डका आधारमा जो अब्बल छ उही प्रहरी प्रमुख बन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कानुनको पालना यो नियुक्तिमा देखिएन।’
उनले विशेष राजनीतिक दलको दबाबले यो नियुक्ति प्रभावित भएको बताए। ‘नियम कानुनको पालनाभन्दा कसैले बाहिरबाट दिएको दबाब र प्रलोभनका आधारमा आइजिपी नियुक्त गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनबाट बाहिर गएर यसरी नियुक्त गरिनु हुँदैन।’
उनले यस्ता नियुक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा पर्ने जिकिर पनि गरे। ‘चेनअफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी जस्तो संगठनमा सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा आउन नदिने हो, पन्छाउने हो भने देशको सुरक्षा नै खतरामा पर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी शासनमा कानुनको सर्वोच्चता अपरिहार्य हुन्छ।’
थापाले बहस सकेपछि प्रधानन्यायाधीशले छोट्याउन वकिलहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
त्यसपछि बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, भिमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल लगायतले उठेर कानुनको सर्वोच्चता अपरिहार्य भएको जिकिर गरेका थिए।
‘ल सरकारको निर्णय यथास्थानमा राख्ने, अहिलेलाई फाइल मगाउने र दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तरिम आदेश दिँदै भनिन्।
