सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्दा सरकारले हेरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र निर्णयको फाइल मागेको छ। सर्वोच्चले आइतबार तीन दिन भित्र फाइल झिकाउन प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।
‘विपक्षी नेपाल सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरे सम्बन्धमा भएका मूल्याङ्कनसहितका फाइल र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् तीनदिन भित्र झिकाउनु’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटमाथि पहिलो सुनुवाईमै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारले गरेको आइजीपी नियुक्तिलाई यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
फागुन ८ गते सम्मका लागि दिएको उक्त आदेशसँगै सर्वोच्चले सरकारी निर्णयको फाइल मगाएको हो।
महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१ नियम ४१ अनुसारको मापदण्ड पालना बाध्यात्मक हुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता,उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूमूनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता ती मापदण्ड भित्र पर्छन्।
यीनै क्षमता मूल्याङ्कन गरिएको कागज सर्वोच्चले सरकारसँग मागेको हो।
मूल्याङ्कन सहितको फाइल, निर्णयको कागजसँगै सर्वोच्चले रिट निवेदक र विपक्षीलाई छलफलका लागि झिकाएको छ।
फागुन ८ मा दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे सर्वोच्च निर्णयमा पुग्ने छ।
‘दुबै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने निष्कर्षमा नपुगेसम्म चन्दलाई आइजिपीमा गरिएको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाही हाललाई यथास्थानमा राख्नु, राख्न लगाउनु, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पदबहाली गर्ने गराउने लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु,’ सर्वोच्चको आदेश छ।
