तस्बिरः अनिश रेग्मी/सेतोपाटी
सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक तहमा पूर्ण रूपमा संघीयता लागू भएका कर्मचारीतन्त्र काम गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाका बारे हालसम्म भएका कार्य, उपलब्धी र कार्य योजनाबारे जानकारी दिने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले कर्मचारीतन्त्रले संघीयतामा काम गर्न सक्दैन कि भन्ने शंका नगर्न आग्रह गरे। ‘संघीयताका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग कर्मचारीतन्त्र जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने द्वविधा कतिपयले देखाउँछन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यस्तो शंका गर्नुपर्दैन कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वसँगै जान तयार छ।’
मुख्यसचिव सुवेदीले प्रशासन पुनः संरचनाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसहचिवका संयोजकत्वमा ३६ जना सहसचिव रहेका पाँच वटा समूहगत कार्यदल गठन गरिएको र प्रत्येक मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको बताए। ‘हामी ती मन्त्रालयले पठाएका रिर्पोट पनि हेर्छौं’, सुवेदीले भने, ‘तर उनीहरुले भनेका सबै कुरा लागू हुँदैन्, किनकी सबैले साबिक बमोजिमका मन्त्रालयका संरचना संघीयतामा पनि हुनु पर्ने रिर्पोट दिएका छन्, दिन्छन्।’
मुख्य सचिव सुवेदीले संघीय नेपालमा १५ देखि २० वटा सम्म मन्त्रालय बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेपनि राजनीतिक दबाबले त्यसको संख्या कति हुने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए। ‘संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हामीले अहिले सैद्धान्तिक आधार तयार पारेको छौं’, सुवेदीले भने, ‘यो कुरा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले हुनुपथ्र्यो तर संक्रमणकालले हुन सकेन्।’
उनले अहिलेकै संरचनामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कर्मचारीतन्त्र तयार रहेको र स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएपछि केही समय अन्तरिम व्यवस्था गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन हुने बताए।