सरकारले तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने सुझावसहितको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अध्ययण कार्य दलको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अध्ययण कार्य दलले पेश गरेको प्रतिवेदन उचित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुमोदन गरेको हो । बैठकले तराई मधेशमा स्थानीय तहको थप्नुपर्ने संख्या र सिमांकन हेरफेरको विषयमा सुझाव दिन सोही कार्य दललाई ७ दिनको म्याद पनि दिएको छ।
एक हप्ता भित्र सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्य दललाई नै तराई मधेशमा थप गर्नुपर्ने स्थानीय तहको संख्या र सिमांकनको लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए। कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदनमा तराई मधेशमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या नतोकिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन मान्य नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
सरकारले मंगलबारबाट सुरु हुने व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आईताबार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र सोमबारबाट सुरु हुने संसद बैठकबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय आयोग गठन गरी सबै समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । संघीय गठबन्धनसहितका मधेशी मोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले सबै समुदायको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नहुने अडान लिँदै आएपछि सरकारले संघीय आयोग गठन गरी उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
आजै २ बजे फेरि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ। सो बैठकले विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्नेछ। साँझ ६ बजे बस्ने बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
