फाइल फोटो
वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै पूर्व माओवादी नेता तथा नयाँशक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक अभियान सुरु गरेका छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग मिलेर निर्वाचन रोक्न बिहीबार संयुक्त विज्ञाप्ति जारी गरेलगत्तै भट्टराईले मधेसमा संयुक्त आन्दोलन सुरु गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्।
‘हामीले चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेका छैनौं, मधेसी लगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको माग पूरा गरेर मात्र चुनाव हुनुपर्छ भनेका हौं,’ भट्टराईनिकट नयाँ शक्तिका नेता देवेन्द्र पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसका निम्ति चुनाव स्थगित गर्न बृहत् मोर्चा बनाउने र राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नेबारे कुराकानी हुँदैछ।’
उस्तै मुद्दा लिएर आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र तराईमा प्रभाव जमाउन प्रयासरत भट्टराईसँग मधेसी मोर्चाले गठबन्धन बनाउला कि नबनाउला भन्ने अझै प्रस्ट भने भइसकेको छैन। पार्टीभित्रै पनि भट्टराईको यो प्रयासको विरोध भइरहेको छ। नौ जना केन्द्रीय सदस्यले विज्ञप्ति नै निकालेर भट्टराईलाई यो कदम सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार भट्टराईले स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्नुको पहिलो कारण नयाँ शक्तिले आफ्नो राजनीतिक संगठन विस्तार र जनसमर्थन प्राप्त गर्न नसक्नु हो।
‘माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी बनाएपछि त्यसमा मध्यम वर्ग र पढेलेखेका मानिसको व्यापक समर्थन हुन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ थियो,’ भट्टराईका एक पूर्व सहकर्मी नेता भन्छन्, ‘तर लामो समय राजनीतिमा रहेका र प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेकाले जनमानसले उहाँलाई पुरानै नेताका रूपमा लियो र उहाँले त्यस्तो समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुभएन।'
नयाँ शक्तिमा मुख्यतः पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरू छन् र उनीहरू धेरथोर देशभरि छरिएका छन्। भट्टराईका लागि दुर्भाग्य पार्टीको कुनै पनि स्थानमा पकड नहुनु हो। प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिने स्थानीय चुनावमा उनको पार्टीले धक्का खाने लगभग निश्चितजस्तै छ। सायद त्यही कारणले हुनुपर्छ, भट्टराईले आफ्नो मागपत्रमा लेखेका छन्– ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनुपर्छ।‘ संघ र प्रदेशको चुनावमा समानुपातिक तर्फबाट उनले केही सिट जित्ने सम्भावना रहन्छ।
दोस्रो, उनले आँखा लगाएको राजनीतिक क्षेत्र मधेस हो। ‘आर्थिक विकास’ लाई प्रमुख मुद्दा बनाएर नयाँ शक्ति पार्टी बनाएका भट्टराई उल्लेख्य जनसमर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि पुरानै जातीय मुद्दामा फर्किएका थिए। त्यसले पार्टीमा विवाद सिर्जना गरेको थियो। पार्टी नेता मुमाराम खनालले संगठनलाई जातीय ‘क्लस्टरिङ’ गरेको र आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि भट्टराईले जातीय राजनीतिको सीमा नाघेको र अपारदर्शी ढंगले पार्टी चलाएको भन्दै नयाँ शक्तिबाट टाढिएका छन्।
भट्टराईले मधेसमा स्थायी राजनीतिक आधार निर्माणको प्रयास जारी राखेका छन्। उनी जातीय राजनीतिमा फर्किनुको कारण पनि त्यही भनिन्छ। उनी संविधान घोषणालगत्तै संसदबाट राजीनामा दिएर मधेस गएका थिए।
भट्टराई र आफ्नो उस्तै राजनीतिक मुद्धा भएका कारणले मधेसी नेताहरु भने भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र मिचेको ठानेर चिढिए। त्यसै कारण उनको कार्यगत एकता उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य पार्टीसँग हुन सकेको छैन। नयाँ शक्तिका एक नेता भन्छन्, ‘भट्टराईलाई उपेन्द्र यादवबाहेक अरू मधेसवादी नेताले शंकाका दृष्टिले हेर्छन्।’
अहिले भट्टराईको सम्बन्ध यादवसँग गाँसिएको छ। यादव र भट्टराई निकट हुनुको कारण दुवै राजनीतिक मूलधारको किनारमा रहनु हो। मधेस आन्दोलनपछि भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा ५३ सिट हासिल गरेका यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम टुक्रिएर सानो भयो। त्यही भएर यादवले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरे।
मधेसलाई मुख्य आधार बनाएर जातीय मुद्दामार्फत् देशभरि संगठन विस्तार गर्नु यादवको उद्देश्य देखिन्छ। महत्वाकांक्षी नेता भट्टराई र यादवको मुद्दा यहीँ आएर मिलेको छ। दुई पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकाल्दै आएका छन्दु l उनीहरु विच पार्टी एकता हुने चर्चा पनि लामो समयदेखि चलेको थियो। एमालेबाट माओवादी हुँदै आफ्नो पार्टीमा आएका मधेसी नेता रामचन्द्र झाको मधेसमा भनेजस्तो पकड नभएपछि भट्टराईलाई यादवका झनै जरुरत छ।
तत्कालै चुनावबाट भन्दा कुनै किसिमको राजनीतिक गडबडीमार्फत् फाइदा प्राप्त गर्ने भट्टराईको उद्देश्य देखिन्छ। सायद त्यसै कारण द्वन्द्वकालदेखि नै उठेका र संविधानसभामा आफ्नै नेतृत्वको समितिले निर्क्यौल गरेका मुद्दालाई समेत उनले फेरि ब्युँताएका छन्।
उदाहरणका लागि उनले आफ्नो मागमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था’ र जातीय आधारमा ‘संघीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक’ प्रणालीमा गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छन्। यी दुवै उनकै नेतृत्वको समितिले निर्क्यौल गरिसकेका मुद्दा हुन्।
भट्टराईले स्थानीय चुनावमा भाग लिन्छन् वा चुनाव रोक्ने प्रयास जारी राख्छन् भन्ने कुरा अब संविधान संशोधनको मुद्दा, मधेसी मोर्चाको निर्णय र आन्दोलन भएको अवस्थामा मोर्चाले उनीसँग गठबन्धन गर्छ वा गर्दैन भन्नेले निर्धारण गर्नेछ। अहिलेका लागि भने स्थानीय निकायको चुनाव रोक्ने प्रयास गर्दा नै उनको राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हुन्छ, किनकि चुनावले उनको पार्टीको वास्तविक राजनीतिक हैसियत बाहिर निकाल्ने छ।
