संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलको वैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपरान्ह चार बजे बस्ने बैठकमा नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिक र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाइएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनी दिएकोले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयासका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चाका नेतालाई राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकसँग पनि छलफल गरेर सहमतिका लागि प्रयास गरिने आश्वासन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकबाट सहमति निस्कन्छ भन्नेमा आफूहरू आशावादी नरहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘बैठक नै नबसी यस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै कसरी भन्नु तर, हामी धेरै आशाबादी छैनौ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराएर छोड्छु भन्नुभएको छ तर हाम्रा माग पुरा भएका छैनन्। संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए हामीलाई किन आश्वासन दिएको हो।’
सरकारले आफैंले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन जटिल रहेको अवस्थामा मोर्चाले परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने अडान लिएको छ।
संविधान संशोधनका लागि सत्ता गठबन्धनकै दलले साथ नदिने संकेत देखाएका छन्। जसले गर्दा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने देखिएको छ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। तर संसद भित्रको अंकगणितलाई आधार मान्ने हो भने यो असम्भव जस्तै छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरुसँग एक तिहाई भन्दा बढी सांसदहरु छन्।
सरकारमा रहेका दलले पनि संशोधन विधेयकको विरोध गरिररहेका छन्। राप्रपाले यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले आठ प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
मधेशी मोर्चा भित्र रहेका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी लगायतका दलहरुले तराई मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले भने संशोधन विधेयक नै पारित नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन्।
संसद्मा बहाल सदस्य संख्या५९४
दुई तिहाइका लागि ३९६- विधेयकको पक्षमा
कांग्रेस२०७
माओवादी ८१ (सभामुखबाहेक)
नेकपा (संयुक्त) ३
साना दल ९
जम्मा ३०० - विधेयक संशोधनका पक्षमा
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी११
सद्भावना पार्टी ६
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३
नेपाल सद्भावना पार्टी १
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १
नेपाली जनता दल १
जम्मा २३ - छुट्टै परिमार्जनका पक्षमा
फोरम लोकतान्त्रिक१४ - संशोधनसमेत दर्ता नगरेका मधेसी दल
संघीय समाजवादी फोरम१५
तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३
जम्मा १८ - विधेयकको विपक्षमा
एमाले १८२
नेकपा–माले५
नेमकिपा ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति २
परिवार दल २
मधेस समता पार्टी १
नेपा पार्टी १
बहुजन शक्ति १
जम्मा २०१ - स्थगनका पक्षमा
राप्रपा३७
