पञ्चायती शासनको अन्तपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउन लागेको थियो। उदारीकरणमैत्री कानुन बन्दै थिए। उदारीकरणको प्रतिफल पाउन निजी क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) नभई हुन्थेन। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्कालिन सरकारले २५ वर्षअघि (२०४९ साल) पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो। उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलन फलदायी बनेको बताउँछन्, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव (मुख्यसचिवबाट सेवा निवृत्त) बिमल कोइराला। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
‘नेपालमा विदेशी लगानी भन्ने सुनिएकै थिएन, सम्मेलनले विदेशी लगानीको चर्चा सुरु गरायो' कोइराला भन्छन, ‘लगानीको महौल बनाउन सफल भयो।' झण्डै एक वर्ष गृहकार्य गरेर सम्मेलन आयोजना गरेको उनी सम्झन्छन्। विभिन्न मुलुकमा पुगेर त्यहाँका लगानीकर्ता तथा चेम्बर प्रतिनिधि भेटेर सम्मेलनको जानकारी गराइयो।
उनका अनुसार सम्मेलनमा चार सय लगानीकर्ता सहभागी थिए। बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा भएको सम्मेलनमा प्रारम्भिक अध्ययन भएका लगानीयोग्य तीन सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। हङकङ, जापान, कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट लगानीकर्ता आएका थिए। ‘सम्मेलनमा धेरै विदेशी सहभागीले लगानीको प्रतिवद्धता गरेका थिए, तर उद्योग मन्त्रालयले नियमित फ्लोअप नगर्दा सबै लगानी आउन सकेन' उनी भन्छन्।
सम्मेलनअघि आर्थिक वर्ष २०४८/४९ मा ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। सम्मेलनपछि २०४९/५० मा लगानीको प्रतिवद्धता बढेर ३ अर्ब ८ करोड पुगेको उद्योग विभाग बताउँछ। दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि विदेशी लगानी बढ्दै गएपनि उल्लेख्य छैन। वर्ष २०७२/७३ मा उद्योग विभागमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।
सरकारले २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यसबीचमा निजी क्षेत्रबाट भने सम्मेलन भए। यस्तो सम्मेलनले लगानीको माहोल बनाइदिने विज्ञ बताउँछन्। सोल्टी होटलमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म सम्मेलन चल्नेछ। धेरै समयपछि आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनको उद्देश्य नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भवना र उपयुक्त वातावरण रहेको जानकारी गराउनु हो।
