निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धि प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुधबार आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मतदान केन्द्र निर्धारणको काम अघि बढाउन सहज भएको आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले सेतोपाटीलाई बताए। प्रतिवेदन नपाउँदा आयोगले मतदान केन्द्र र मतदान स्थल निर्धारण गर्न सकेको थिएन। साथै मतदाता नामावलीमा नयाँ संरचनाअनुसार मतदाताको ठेगाना उल्लेख गर्ने काम पनि रोकिएको थियो। अब यो काम पनि अघि बढ्ने शर्माले बताए।
'चैत २० गतेसम्म यी दुवै काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' उनले भने, 'प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यो काम अघि बढाउन सहज भएको छ।' सरकारले ७४४ स्थानीय तह भएको प्रतिवेदन आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना गत पुस २२ गते ७१९ स्थानीय तह सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
यसको दुई महिनापछि २५ संरचना थप्दै यो सरकारले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन पारित गरेपछि यो प्रतिवेदन निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई उपलब्ध गराइएको हो। तर, स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अहिलेका गाविस र नगरपालिकाको ठाउँमा गाउँपालिका र नगरपालिकायुक्त नयाँ संरचना लागू हुने छ।
