सर्वोच्च अदालतको मागअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल लगायतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्नुको कारणबारे जवाफ पठाएका छन्।
चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय बदर गर्न आदेश माग गर्दै परेका रिटमा प्रधानमन्त्री लगायत सबै विपक्षीले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्।
सर्वोच्चले विपक्षीहरुको जवाफ आएपछि मात्र आइजिपी नियुक्तिमा आफ्नो निर्णय सुनाउने भनेको छ। यो मुद्दाको पेसी भोलि चैत ३ गतेलाई तोकिएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिपरिषद कार्यालय र आफ्नो भनी प्रधानमन्त्री दाहालले पठाएको लिखित जवाफमा आइजिपी नियुक्ति सरकारको अधिकार भएको स्मरण गराउँदै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ।
नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटमाथि भएको आदेशमा प्रधानमन्त्री दहालले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
बढुवा प्रशासनिक विषय भएकाले यसबाट प्रत्यक्ष असर पुग्ने व्यक्तिले बाहेक अरुले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने पनि प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा छ।
'योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको कानुनसम्मत निर्णयमा निवेदकको प्रत्यक्ष चासो/ सरोकार नभएकाले रिट निवेदन दिन र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन सक्दैन,' प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई आफ्नो काममा हस्तक्षेप नगर्न भनेका छन्। चन्दलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन्।
'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यको एउटा अंगको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नबेगर अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन,' उनले भनेका छन्, 'नेपाल सरकारले कानुन तथा नियमावलीद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गरेको विषयमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ।'
नियम ४१ ले एआइजी र एआइजी नभए डिआइजी मध्येबाट ६ वटा मापदण्ड पुगेकालाई सरकारले आइजिपी बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मूनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई उक्त नियमले बढुवाका ६ आधार मानेको छ।
प्रधानमन्त्री दहालको लिखित जवाफमा भने अन्य पाँच योग्यता पुगेकालाई जेष्ठ नभए पनि सरकारले आइजिपी बनाउन पाउने उल्लेख गरेका छन्।
'प्रत्येक आधारको समान मूल्य र महत्व रहेको हुँदा जेष्ठतालाई मात्र पूर्ण र अन्तिम आधार मान्न हुँदैन,' उनले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनेका छन्, 'जेष्ठताका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षाक पदमा बढुवा हुने भए नियम ४१ मा अन्य आधार उल्लेख नगरी जेष्ठता मात्र उल्लेख गरिने थियो।'
रिट निवेदक डिआइजी सिलवालको रिटमा उनलाई विपक्षी नबनाइएकाले लिखित जवाफ पठाएका छैनन्।
विपक्षी बनाइएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भने आफूलाई विपक्षी बनाउन नहुने सम्झाएको छ। मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् छुट्टाछुट्टै निकाय भएको भन्दै चन्द नियुक्ति आफूले नभई मन्त्रिपरिषदले गरेको बताएको छ।
उसले पनि प्रहरी नियमावलीको हवला दिँदै आइजिपीमा योग्यता पुगेकालाई बढुवा गर्ने अधिकार र स्वविवेक सरकारको भएको बताएको छ। मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न प्रहरी नेतृत्व सरकारले छान्न पाउने मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिकिर छ।
डिआइजी चन्दले आफू महानिरिक्षक पदका लागि योग्य भएकाले सरकारले आफूलाई बढुवा गरेको लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका छन्। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइजिपीमा बढुवा गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
