एनसेलको कर छली प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छलफलका लागि बोलाउने भएको छ। एनसेल बिक्री गर्दा तिर्नु पर्ने लाभकर असुलीबारे मन्त्रिपरिषद्ले छुट दिने प्रयास गरेको समाचारका विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न समितिले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई बनेलाउने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार बसेको समिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलले मन्त्रिपरिषदमा पत्र दर्ता गरेपछि गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएपनि करछुटबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। आफू कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा कसैलाई छुट दिने पक्षमा नभएको बताउँदै अबको एक महिना भित्र यस विषयमा टुंगो लगाउने बताए।
अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफमा सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका सदस्यले अडान लिएपछि सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका हुन्।
