सरकारले जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्कालका लागि खटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, शिक्षा र विविध सेवाका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा काम गर्न खटाउने अधिकार प्रजिअलाई प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
बैठकले विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ७० करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्नाका साथै विदेशी लगानीसम्बन्धी कामको समन्वय र ताकेता गर्न उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि शीघ्र काम थाल्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए। रासस
