समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ। विहिबार, न्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रकाश सिंह राउतको इजलासले ‘उक्त दलले आफ्नो विवरण बुझाउने विश्वास आफूले लिएको’ भन्दै दल खारेजीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
एक वर्ष अघि आयोगले आफ्नो दल खारेज गरिदिएपछि अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह सर्वोच्च गएका थिए।
लगातार ३ वर्षसम्म आफ्नो विवरण निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने दललाई खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानमा टेकेर एक वर्ष अघि आयोगले उक्त दल खारेज गरिदिएको थियो।
‘विवरण बुझाउनुपर्ने समेतको कानूनले तोकेको दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने हुँदा निवेदक/दलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेनै छ भन्ने विश्वास यस इजलासले लिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
विवरण बुझाएपछि पनि सक्रिय रहन नपाउने भन्नै नमिल्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘कानून बमोजिम विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन नपाउने भन्न नमिल्ने देखिएकाले हाललाइ आयोगको निर्णइ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरकालिन आदेश जारी गरीदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
