मधेसी मोर्चा भन्छ– पहिला एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनोस्, अनि निर्णय दिउँला । एमाले माग गर्छ– मधेसी मोर्चा के गर्दा निर्वाचनमा आउने हो, पहिला ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
सरकारद्वारा गठित अनौपचारिक कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि संविधान संशोधनबारे सहमति जुटाउन तल्लिन छन् । तर विपरीत धु्रवमा रहेका मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई नजिकाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । संसदको प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइ मतले पारित नहुने भएपछि कार्यदलले सीमांकनबाहेकका विषय समेटेर सहमति जुटाउने विकल्प आएको छ । सीमाकंनसहितको संशोधन विधेयकमा ३७ सिट रहेको राप्रपा नै असहमत भएपछि सरकारले पछिल्लो विकल्प अघि सारेको हो ।
स्रोतका अनुसार सीमांकनबाहेकका विषयमध्ये हाल संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व छन् । त्यतिमै मोर्चा नमानेपछि थप तीन विषय छलफलमा आएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाउने विषय प्रमुख छ । अन्य दुई विषय संविधानलाई प्रस्ट्याउनेबारे छन् ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सीमांकन फेरबदल गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मन्जुरीमा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउने र प्रदेश मातहत स्थानीय तहलाई राख्नुपर्ने माग मोर्चाको छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा भने सरकारी कार्यदलका सदस्यहरूले नै मानेका छैनन् । नेपालको संघीय मोडल भारतमा जस्तो नभएर तीन तहको रहेकाले कुनै निकायलाई मातहत राख्ने कुरा सिद्धान्तत: गलत हुने उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले यसको विकल्पमा संघीय संसदले कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकारसँग नबाझिने र प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको अधिकारसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाएका छन् ।
संघीय प्रदेशको सीमांकनलाई संविधानअनुसार गठन हुने आयोगको सुझावमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गर्ने प्रस्ताव कार्यदलले अघि सारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि, प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुअघि नै प्रदेशको सीमांकन मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकार पक्षले गरेको छ । पछिल्लो प्रस्तावमा संघीय समाजवादी फोरमबाहेक मोर्चामा आबद्ध अन्य दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । ‘मोर्चामा आबद्ध छुट्टाछुट्टै दलका नेताहरूसँग कुरा गर्दा नरम देखिनुहुन्छ । मिल्छ क्यारेजस्तो हुन्छ, जब सामूहिक बैठक बस्छ अनि मोर्चाभित्रै को बढी क्रान्तिकारी देखिने भनेजस्तो प्रस्तुति सुरु हुन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सायद सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी देखिने पार्टी नै मधेसको मसिहा हुन सक्छ भन्ने भान उहाँहरूलाई परेको हुन सक्छ ।’
