प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले चीन जानुअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने भएका छन्। आज दिनभरी बिभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले आज साँझ ५ बजे बालुवाटारको भेटलाई निर्णायक बनाउने स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने वार्तामा आज सहमति हुने सम्भावना रहेको मोर्चाले जनाएको छ।
सहमति जुटाउन भन्दै मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग पटक पटक छलफल गर्दै आएका प्रचण्डले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक अरू प्राय नेतालाई भेटिसकेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आजै भारतबाट नेपाल आएका छन्।
यसैबीच आज सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा दाहालले सीमांकनलाई थाती राखेर संविधान संशोधन गर्ने गरी मोर्चासँग सहमति गरेर अगाडि बढन चाहेको पार्टीका सांसदहरुलाई बताएका थिए।
सिंहदरवारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘म चीन जानु भन्दा पहिले नै मोर्चासँग सहमति हुने अधिक्तम संभावना छ । ठूलो दूर्घटना भएन भने सिमाङकनलाई थाती राखेर सहमति हुने संभावना छ’
सत्तारूढ गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले बनाएको संयुक्त कार्यदलले संविधान संशोधनका सवालमा लगभग सहमति जुटाएको छ।
अति विवादित सीमांकनको विषय पछि बन्ने संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी छाड्न र बाँकी तीन वटा विषयमा मोटामोटी सहमति भएको कार्यदल जनाएको छ।
भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय तत्काल संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनमा जाने सहमति कार्यदलभित्र जुटेको हो। यसरी जुटाएको सहमतिमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि जानकारी गराउँदै उसँग पनि सहमतिको प्रयास खोजेको छ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको छलफलमा एमालेले विगतको अडानबाट पछि हट्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता बमोजिम पहिले मोर्चासँग ठोस प्रस्ताव लिएर आउन भनिसकेसको छ।
कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका नेताहरुले अघि सारेको प्रस्ताव बमोजिम सहमतिमा आएर निर्वाचनमा जान मोर्चा सहमत भए एमाले सहमतिमा आउने बताइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै कारण सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसदको बैठक बुधबारदेखि चैत १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छन्। दाहालको स्वदेश फिर्ता पश्चात मात्रै दलहरुबीच ठोस सहमति गरी त्यसपछि मात्रै संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रक्रियाका लागि अघि सारिनेछ।
