विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट यहाँ करिब पाँच हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीका अनुसार राजमार्ग आसपासका क्षेत्र कावासोती, सुनवल, अरुण खोला, दाउन्ने, ज्यामिरे, चोरमारा, डन्डालगायत स्थान बढी मात्रामा अस्पताल, विद्यालय, विभिन्न सङ् संस्था र व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेपछि रोक्नका लागि प्रयास गरिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले अवरोध गरेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई वन अतिक्रमण रणनीति २०६८ अनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने योजना कार्यालयले अघि सार्ने भएको छ ।
प्रजिअको संयोजकत्वमा हुने समितिमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिसमेत हुने र अतिक्रमण गर्ने कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुने हुँदा रोक्न असम्भव भएको हो । त्यस क्षेत्रमा राजमार्गको छेउमा जग्गाको मूल्याङ्कन समेत बढी हुँदा जग्गा किन्नभन्दा पनि वनको क्षेत्र ओगट्नतर्फ सक्रियता बढेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वन अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग नहँुदासम्म असम्भव रहेको छ । सुरुमा बजार विस्तारका नाममा कच्ची टहरा बनाएर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरु पछि पक्की घर बनाएर बस्न थालेको पाइएको छ ।
चोरमारा र अरुण खोलामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पक्की घर टहरा बनाएर बसेकालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भन्दै यसअगावै पुर्जा बाँडिसकेको थियो । चोरमारा र अरुण खोलामा मात्रै झन्डै सय अतिक्रमित पक्की घर भएको र ती सबैलाई मनशोभा पाण्डे अध्यक्ष रहेको आयोगले पुर्जा दिएको थियो । रासस
