एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष तीन महिनापछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै कर असुली गर्न निर्देशन दिएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विभागलाई ‘यथाशीघ्र कर असुली गर्नू’ भन्दै पत्राचार गरेका हुन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले करबारे मातहतको निकाय विभागलाई असुल गर्नु भनी पत्राचार गरेको थिएन।
एनसेलको बिक्री लाभकर छली प्रकरणको चौतर्फी विरोध र व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिको ताकेतापछि अर्थ मन्त्रालय बल्ल तातेको हो। एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकरबापतको कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ छल्न खोजिएपछि सडकदेखि संसदीय समितिसम्म व्यापक विरोध भइरहेको छ।
सचिव सुवेदीले एनसेल बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलको प्रगतिबारे १५\१५ दिनमा लिखत र एक/एक सातामा मौखिक जानकारी पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
‘उक्त व्यहोराको पत्र हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ’, लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘अर्थले मातहतको निकायलाई कर असुली गर्न दिएको निर्देशन यो पहिलो हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री तथा केही नेताहरू नै एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिनका लागि ‘लबिइङ’ मा लागेका बेला अर्थ सचिव सुवेदीले असुल गर्न दिएको निर्देशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
‘उहाँले जोखिम मोलेर स्पष्ट र कडा शब्दमा पत्राचार गरेको देखिन्छ’, पत्राचारको मस्यौदा बनाउन संलग्न अर्थका एक अधिकारीलै भने, गतवर्ष नै यो प्रकृतिको पत्राचार विभागलाई गरेको भए अहिलेसम्म असुली प्रक्रिया अघि बढिसक्थ्यो।'
