सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै जिल्ला विकास समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो।
नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन पलसम्म रोकिएन।
एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयम्मा पनि अनौैठो लाग्दै थियो। यद्यपि त्यही अनौठो अनुभूतिको बीचबाट सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले अन्तिम निर्णय गरेका जुम्लाका सात गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा फागुन ३० गते नै कार्यकारी अधिकृत तोकिए।
कार्यकारी अधिकृत नियुक्त कर्मचारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको युगमा आफू ऐतिहासिक व्यक्ति बनेको महसुस गरे ।
यहाँका सर्वसाधारण नागरिकलाई संरचना फेरबदल हुँदा भने कौतुहलताको विषय बनिरह्यो । यसअघिका गाविस वडापालिकामा स्थापना हुँदा नागरिकलाई नयाँ लाग्नु अस्वभाविक होइन । केही महिना अघि सुनेका कुरा आज एकैचोटी कार्य व्यवहारमा आउँदा नागरिक दङ्ग परेका छन् ।
आजसम्म जुम्लाका हिमा, तिला, तातोपानी, कनकासुन्दरी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकाको उद्घाटन भएर कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भने वडापालिका पनि स्थापना हुने तयारीमा छन् ।
सरकारले नगर, गाउँ र वडापालिकामा साइनबोर्ड, लेटरप्याड, खाता सञ्चालन गर्ने, सबै दायित्व सार्ने निर्देशन दिएसँगै सबै काम गतिशील ढङ्गबाट हुँदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जानकारी दिए। विकास निर्माणका योजना, वैयक्तिक कामकाजसहित सबै काम गाउँपालिकाबाटै हुने कुराले नागरिकमा भने खुसी छाएको उनले बताए।
आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउने २२ प्रकारका अधिकारका विषयमा पूर्ण जानकारी भइदिए त्यसले झनै आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तिला गाउँपालिका–४ का स्थानीय मानबहादुर शाहीले बताए।
'अधिकार भनिएको छ, तर ती के के हुन्? तल्लोस्तरसम्म थाहा हुन सकेको छैन,' उनले भने। आफूले नागरिकताको सिफारिस वडापालिकाबाट नलिए पनि हाल वडाबाटै सिफारिस जारी भएको भन्ने कुराले खुसी लागेको उनको भनाइ छ ।
सङ्घीयता आफ्नो अधिकारका लागि उपहार नै भएको तिला गाउँपालिका–२ का स्थानीय कल्से रावतले जनाए। आफ्नै घरदैलोमा सरकारका सबै संरचना हुने र दूरीका हिसाबले सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
यता तातोपानी गाउँपालिकाका स्थानीय महिला मोतिपुरा रावलले अधिकार र सेवा सुविधा राम्रै हुने तर धेरै कुरा थाहा हुन बाँकी रहेको बताइन्। “राज्यले महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गाउँसम्म पुग्दा हर्ष त लागेकै छ, त्यसभन्दा बढी महिलाको दुःखका दिन गएको महसुस भएको छ,” उनले भनिन्।
महिला अगुवा दिलमाया शाहीले गरिब, पिछडिएका, कमजोर, महिला वर्ग र क्षेत्रका लागि सङ्घीयता उपहार भएको दाबी गरिन् । अध्ययन नभए पनि राज्यले महिलालाई गरेको सम्मानले आफूहरुमा उर्जा मिलेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, “शासन व्यवस्थाले यो देशको एकल महिलालाई राष्ट्रपति बनाउला भन्ने कल्पनामा पनि थिएन तर पनि आँखा अगाडि व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तन भएको देखियो । यसले स्थानीय तहमा पनि हामीलाई प्रमुख बन्न साहस मिलेको छ ।” रासस
