नेपाली कांग्रेसले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।
आइतबारदेखि पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको तेस्रो दिन मंगलबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक औपचारिक रुपमा अदालतको फैसलाप्रति लिखित टिप्पणी गरेको हो।
पार्टीले गरेको निर्णय पत्रको ६ नम्बर बुँदामा संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्विकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्याख्या गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदातलले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको महसुस गरेको उल्लेख छ।
गत फागुन १ गते सरकारले नेपाल प्रहरीमा तेस्रो वरियताका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो।
अदालतको उक्त फैसलाबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा मंगलबार पूर्णबहादुर खड्काले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा अदालतले हस्तक्षेत्र गरेर संविधान बमोजिम शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित गएको धारणा राखेका थिए।
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले उक्त विषयमा राखेको धारणा विपरित गगन थापाले फरक धारणा राख्दै सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सरकारले आइजीपी नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा यसबारे पार्टीले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नहुने अडान लिएका थिए।बैठकमा सहभागीएक नेताका अनुसार उनको धारणामा समर्थन जनाउने नेता तथा सदस्यहरुको संख्या कोही नभएपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न तराईमधेसमा सहज वातावरण निर्माण गर्न संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई यथाशक्य सहमतिका साथ पारित गर्न अग्रसरता लिने निर्णय पनि लिएको छ।
निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सबै पार्टी कार्यकता तथा आम नागरिकलाई उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
पार्टीको स्थानीय तहमा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सबै अधिकार जिल्ला र क्षेत्रीय तहलाई नै दिएको छ।
खासगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा सदस्यहरुको उम्मेदवारी तय गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सिफारिसमा आकांक्षीमध्येबाट क्षेत्रमा रहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सम्बन्धीत क्षेत्रको सांसद वा दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनेका व्यक्ति, क्षेत्रीय सभापति र निकतटम प्रतिश्पर्धीको उपस्थितिमा क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट सर्वसम्मत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसरी सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद, केन्द्रीय सदस्य र क्षेत्रीय सभापतिसहतिको छनौट समितिले सहमति जटाएर तय गर्ने उल्लेख छ।
उपमहानगर तथा महानगरपालिकाको हकमा क्षेत्रीय कार्यसमिति वा छनोट समितिले सर्वसम्मत निर्णयमा सिफारिस गरेकामा जिल्ला कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नेछ।
संविधान अनुसार गठन भएको नयाँ स्थानीय तहको संरचना अनुसार पार्टीको संरचना तय गर्न पार्टीले एक भन्दाबढी गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको गाउपालिकामा गाउँपालिका केन्द्र रहेको गाविसको इकाइ सभापति संयोजक र अरु गाविस इकाइ सभापति सहसंयोजक र सबै इकाइ कार्यसमिति सदस्य गाउपालिका कार्यसमिति सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ। नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाको हकमा पनि सोही प्रकारले स्थानीय इकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी पार्टीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितसँगै बाढी पहिरो पीडितहरुलाई तत्काल राहत अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
हालै कन्चनपुरको सीमानामा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोलीबाट गोविन्द गौतमको दुखद् निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनीसँगै ६ वर्षअघि मोरङमा मारिएका एक व्यक्तिको परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको राहत प्रति सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको छ।
मंगलबारको बैठक सकिनुअघि बोल्दै पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग सभापतिले सल्लाह नै नगरी स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक बनाएको बताएका थिए।
त्यसैगरी कांग्रेसले नेता गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति तथा चित्रलेखा यादवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गरेको छ।
‘सल्लाह नगरी मलाई संयोजक तोकेको आपत्ति मानेर आफू बाहिरै बसी ठूला कुरा गरी जीत वा हारको जस र अपजस सभापतिलाई दिएको भएपनि हुने थियो। तर मेरो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै कांग्रेस भएको कारण पार्टीलाई जीताउन मै यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको छु,’ पौडेलले बैठकमा भने।
सरकारमा वरियताको विवाद चलिरहेको विषयमा प्रकाशमान सिंहले नेतृत्वले विगतमा यसबारे ध्यान नदिएर आफूलाई पर्दामात्रै चासो देखाएको आरोप लगाएका थिए।
त्यसका बाबजूद सिंहले पंचायतकालमा जेलनेल बसेका कांग्रेस नेतालाई पंचायतमै मन्त्री बनेर दुःख दिने व्यक्तिभन्दा तल राख्ने कुरा पार्टीले स्विकार्न नहुने भन्दै सिंहले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकको अन्तिममा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा पार्टीले के के निर्णय गर्यो भनि भोलीपल्ट पत्रपत्रिका पढेर पार्टी सदस्यहरुलाई थाहा हुने गरे पनि आफूले यसपटक सबै विषय छलफल र सहमतिबाट गर्ने अभ्यासको थालनी गरेको दाबी गरेका थिए।
उनले पार्टी हित नै आफ्नो स्वार्थ रहेको भन्दै पार्टी संगठन बलियो बनाउन आफू सबैको सहमतिमा अघि बढ्न तयार रहको धारणा पनि राखेका थिए।
