सुनकोसी गाउँपालिका–७ अर्थात् साविकको मझुवा गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमिता भएको भएको छ।
तत्कालीन गाविसका प्राविधिक सहायक जनक दाहालले विगत लामो समयदेखि मृत्यु भइसकेका तथा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कीर्ते हस्ताक्षर तथा औँठाछाप गरेर बुझ्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
साविकको मझुवा–८ का फुलदरीमाया थिङको ०७२/४/२३ मा,मानकुमारी थिङको २०७१/७/ मा कुलबहादुर गोले २०७२/१/१३ मा, कृष्णबहादुर भुजेल २०७३/४/२९ मा र तेजबहादुर कार्की ०७३/५/४ मा मृत्यु भएको मृत्यु दर्ताको तथ्याङमा उल्लेख भएपनि साविकको गाविस कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गराइसकेका ती व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको पाइएको छ।
त्यस्तै मृत्यु भइसकेका मझुवा–८ कै सुन्दरीमाया स्याङवा, जगतकुमारी दाहाल, चन्द्रमाया थिङ, सुकुमाया गोलेको पनि मृत्यु भइसके पनि उनीहरुको नाममा आव ०७३/०७४ को पहिलो चौमासिकसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाविसका प्राविधिक साहायक दाहालले बुझेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। रामकुमारी तोलाङगेको नाममा दुई स्थानबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता झिकिएको पाइएको छ।
मझवा–८ मा फुलमाला घलान नाम गरेका व्यक्ति नभए पनि विगत लामो समयदेखि उनको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा हँुदै आइरहेको छ। त्यस्तै मझुवा–३ मा मन्दरीमाया तामाङ नाम गरेका व्यक्ति पनि छैन तर उनको नाममा पनि वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरिएको नाम नबताउने सर्तमा नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र होइन प्राविधिक सहायकले भूकम्प प्रभावित बालबालिकालाई पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफले प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले उपलब्ध गराएको रकममा पनि हुँदै नभएका बालबालिकाको नाममा निकासा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयोे।
गाविसमा वितरण गरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न स्थानीयले दबाब दिएपछि तत्कालीन गाविस सचिव अशोककुमार कट्टेलले विवरण सर्वाजनिक गरेका विवरणमा १२ जना मृत्यु भइसकेका तथा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा हुँदै आइरहेको खुल्न आएको हो।
आर्थिक वर्षको बीच तथा चौमासिकको बीचमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारको आपसी समझदारीमा एक चौमासिकका लागि रकम निकासा गर्ने गरेको गाविस आरोपी प्राविधिक सहायक दाहालले स्वीकार गरेपनि हुँदै नभएको व्यक्तिको नाममा रकम निकासा भएको भन्ने कुरा झुटो रहेको दाबी गरे।
यता जिल्ला समन्वय समितिको छानबिन टोलीले प्राविधिक सहायक जनक दाहालले ३८ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भएकाले सो रकम जिल्ला समन्वय समितिको खातामा फिर्ता गर्न दाहाललाई निर्देशन दिएको छ।
स्थलगत मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेपछि बालिकाको लागि युनिसेफले उपलब्ध गराएको करिब १६ लाखमध्ये १० लाख मात्र वितरण भएको र अन्य मापदण्ड विपरीत आफ्ना आफन्तलाई र कीर्ते भर्पाई गरी हिनामिना गरेको करिब छ लाख फिर्ता गर्न नमानेको गाविस सचिव खत्रीको भनाइ छ।
जिल्ला समन्वय समितिले आधिकारिक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय नपठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले बताए। जिल्ला समन्वय समितिले कारबाहीको सिफारिस पठाएपछि कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। रासस
