स्थानीय विकास तथा संघीयता विज्ञ विनोद न्यौपानेद्वारा लिखित पुस्तक 'संघीयताको अर्थ-राजनीति' बिहिबारबाट बजारमा आएको छ। पुस्तकमा विकेन्द्रिकरण, संघीयता, अन्तरसरकारी सम्बन्ध र अहिलेको राजनीतिक आर्थिक बहाब साथै ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा भइरहेका अनुसन्धान र विश्वव्यापीकरणको बहाब संघीयता शासन व्यवस्थाको परिपेक्षमा लेखकले समेटेका छन्।
पुस्तकमा विश्वमा चलिरहेका संघीयताका मोडललाई अर्थराजनीतिक ढाँचाबाट विवेचना गर्दै नेपालको संघियताका 'सबल-कमजोर' पक्ष 'चुनौती र अवसर' का बारेमा धरातलीय यथार्थ र आर्थिक-राजनीतिक सामर्थका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ।
पुस्तक किन लेख्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा लेखक भन्छन्, 'यो पुस्तक लेख्नुको एउटा मात्र उद्देश्य नेपालका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी, दातृनिकायका कारिन्दा, र संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा विभिन्न क्षेत्र र निकायसँग जोडिएर काम गरिरहेकाहरुलाई संघीयताको अर्थराजनीतिबारे 'साक्षर'मात्र पार्न खोजेको हुँ। संघीयताको बारेमा साँवा अक्षर चिनेपछि बाँकी खोजीनीति गर्ने इच्छा र विवेक सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिमा आइदिए मेरो उद्धेश्य पुरा भएको मान्नेछु।'
पुस्तकबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, पुस्तकबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, 'पुस्तकमा संघीयताको पाटो देखाउँदै हिजो र आजको भूगोल, सामाजिक चेतना, जनसंख्याको बनोट, स्रोत-साधन र बसाईं-सराइको प्रवृति आदिलाई जातजातिभित्र छिरी मोही पारेर नौनी निकाले झैं मिहीन विश्लेषण गरिएको छ।'
सांग्रीला बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक ५०८ पृष्ठको छ र मूल्य ७९५ रहेको छ।
