महामारीपछि अनिश्चितताको बादल हट्नु साटो फेरि निषेधाज्ञा लम्बिने र लकडाउन झेल्नुपर्ने संकेत देखिँदैछन्। यसबाट प्रभावित धेरै क्षेत्रमध्ये प्रमुख सिनेमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई यसले अत्याएको छ। त्यसैले उनीहरु निरन्तर राज्य र सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
हालै सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ आशा बोकेर उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी र चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले आफ्ना मागसहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेका हुन्। भेटमा अतिप्रभावित सिनेमा उद्योगलाई मौद्रिक नीति मार्फत प्याकेज आर्थिक राहतको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ।
निर्माता संघ अध्यक्ष अधिकारीले फेसबुकमा उक्त भेटको तस्बिर र प्याकेज आर्थिक राहत माग गरिएको अनुरोध पत्र सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा सिनेमा उद्योगलाई बचाइराख्न सरकारसमक्ष मौद्रिक नीतिमा तीन वर्षपछिबाट साँवा ब्याज बुझाउने गरी ७ वर्षका लागि सुलभ कर्जा प्रवाह गरिएको छ।
पत्रमा सिनेमा निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्न, २०७७ को वैशाखदेखि ठप्प रहेको सिनेमा क्षेत्र पुनः सुचारु हुने मितिसम्मका लागि ब्याज छुटको व्यवस्था गर्न र ५ सय डलरसम्मको डेबिट भिसा कार्डलाई २ हजार डलरसम्म पुर्याउन लगायत बुँदा उल्लेख छन्।
अध्यक्ष अधिकारीले लेखेका छन्, 'राज्यको सहयोग भएमा हामी उठ्छौं। हामीले राज्यसँग क्षणिक सहयोग र पुनर्उत्थान सहुलियत कर्जा मागेका छौं।'
