जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा भएको हिंसात्मक हमलाविरूद्ध ऐक्यवद्धता जनाउँदै आएकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको शुक्रबार रिलिज फिल्म 'छपाक' दिल्लीमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ।
केही समयअघि हालिएको एक उजुरीमा फैसला सुनाउँदै दिल्ली उच्च न्यायालयले फिल्म रिलिज भएको दुई दिनपछि प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो।
आदेशअनुसार फिल्म १५ जनवरीबाट मल्टिप्लेक्स, अनलाइन प्लेटफर्म र १७ जनवरीदेखि कुनै पनि ठाउँमा प्रदर्शन हुने छैन।
अधिवक्ता अपर्णा भट्टलाई फिल्ममा 'क्रेडिट' नदिएको भन्दै दिल्ली न्यायालयले प्रदर्शनमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो। अपर्णा भट्ट तेजाब हमलाकी पीडित लक्ष्मी अग्रवालकी अधिवक्ता हुन्। फिल्म 'छपाक' लक्ष्मी र अन्य तेजाब पीडित महिलाहरूको जीवनबाट प्रेरित छ।
यसअघि पटियाला अदालतले पनि निर्मातालाई 'अधिवक्ता अपर्णालाई क्रेडिट दिनू' भनेको थियो। दिल्लीको पटियाला अदालतले निर्माण कम्पनीलाई फिल्ममा 'अपर्णा भट्ट महिलाहरूमाथि भइरहेको शारीरिक र यौन अपराधका विरूद्ध लडिरेहकी छन्' भन्ने पंक्ति राख्न आदेश दिएको थियो।
फिल्म निर्माण कम्पनी फक्स स्टुडियोले यो निर्णय उल्टाउन उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। सुनवाइ बेला निर्माता टोलीले फिल्ममा अपर्णा भट्टलाई श्रेय दिनुपर्ने गरी उनको कुनै कानुनी अधिकार नभएको बताए पनि दिल्ली न्यायालयले पुरानै फैसला सुरक्षित राख्दै निर्देशक मेघना गुलजार र टिमलाई अपर्णालाई क्रेडिट दिने आदेश दिएको हो।
यो आदेशलाई भारतमा मोदी सरकारको बढ्दो प्रभावका रूपमा हेरिएको छ। मोदी सरकारले आफ्नो नीतिविरूद्ध आवाज उठाउनेप्रति बहिस्कार र असहिष्णु व्यवहार देखाउँदै आएको छ।
दीपिकाले आफू जेएनयूमा उपस्थित भएर विद्यार्थीहरूमाथिको हमलाको विरोध गरेकी थिइन्। त्यसयता उनको फिल्मको बहिस्कार गर्न मोदी समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड नै सुरू गरेका थिए। दिल्ली उच्च न्यायालयले अहिले त्यही ट्रेन्डलाई कानुनी रूप दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
फिल्म सुरूआतमै यसको कथा वास्तविक घटनाबाट प्रेरित रहे पनि कसैको जीवनमा हुबहु नमिल्ने बताइएको छ। यस आधारमा फिल्मले वास्तविक घटनासँग जोडिएका पात्रहरूलाई श्रेय दिनुपर्ने कुनै ठेट कारण नरहेको निर्माता पक्षको भनाइ छ।
भारतीय सम्पादक शेखर गुप्ताले आइतबार बिहान एक ट्विट गरी छपाकमाथिको बहिस्कार नीतिलाई सरकारको असहिष्णु व्यवहारसँग दाँजेका छन्। इन्दिरा गान्धीको पालामा आपतकालीन अवस्थाको विरोध गर्ने कलाकारद्वय देव आनन्द र किशोर कुमारका फिल्म तथा गीतहरू सरकारी टिभी च्यानल दूरदर्शनमा प्रतिबन्ध गरेजस्तै ४५ वर्षपछि सरकारले त्यस्तै नीति अख्तियार गरेको उनको भनाइ थियो।
दिल्लीमा छपाकमाथि रोक लागे पनि भारतकै अन्य केही राज्यले भने यसलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गरिरहेका छन्।
उत्तराखन्ड सरकार छपाकबाट निकै प्रभावित भएको छ। उत्तराखन्ड सरकारले तेजाब पीडित महिलालाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको त्यहाँका महिला एवम् बाल विकासमन्त्री रेखा आर्यले बताएकी छन्। उनले तेजाब पीडितहरू सम्मानका साथ बाँच्न सकून् भनेर सहयोग गर्न चाहेको बताएकी पनि सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
रेखा आर्यले संसदमा यो प्रस्ताव पास गराउने र लागू भएपछि पीडितहरूलाई प्रतिमहिना ५-६ हजार भारू दिइने पनि जानकारी दिएकी छन्। तथ्यांक अनुसार उत्तराखन्डमा करिब ११ जना तेजाब हमला पीडित छन्।
त्यस्तै पन्जाब सरकारले तेजाब हमला पीडितलाई बोलाएरै फिल्म प्रदर्शन गरेको छ। अन्य केही राज्यमा छपाकका टिकट निःशुल्क बाँडिएको छ भने केहीमा करमुक्त गरिएको छ।
