२००७ साल साउन १६ गते सोमबार नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न भयो। १ सय ४ वर्षे राणा शासन आफ्नो अन्तिम प्रहरमा थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि 'महाराज' मोहन शमशेरले ठूलो सन्तोषको सास फेरेर भने रे, 'मैले मेरो मुलुकको सम्प्रभूता जोगाएँ। अब नेपाल स्वतन्त्र रहने भयो।' यो खुसीयालीमा मोहन शमशेरले आफू वरिपरिका मानिसहरुलाई भोज खुवाउन पैसा पनि बाँडे।
नेपालको राजनीतिमा वाम पार्टीहरुले सबैभन्दा धेरै 'भिलिफाई' गरेको १९५० को सन्धि त्यही नै हो।
नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै सार्वजनिक समारोहमा राम्रो बोले र धेरै नेपालीको मन जिते। बन्द कोठामा भने उनी १९५० को सन्धिलाई लिएर 'झोँक्किए।'
नेपालले आवश्यक ठाने आफू सन्धि फेर्न तयार रहेको जनाउ दिए। तर, सन्धिमा राजनीति नगर्न भने। सन्धिमा राजनीति नगरौँ भन्ने आगन्तुक प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कुटनीतिक मर्यादा थिएन। भावमा एक किसिमको बडप्पन थियो।
१९५० को सन्धि नेपालमा सबैभन्दा कम बुझिएको र सबैभन्दा धेरै राजनीति गरिएको विषय भने पक्कै हो। विगत ६४ वर्षमा यो सन्धिको जजसले धुवाँधार विरोध गरे, तीमध्ये अधिकांशले यो सन्धि पढेका पनि छैनन्। जसले पढ्नेसम्म प्रयत्न गरेनन्, तिनले त्यो सन्धि भएको कालखण्ड, त्यसको ऐतिहासिकता र तत्कालीन महत्व बुझ्ने कुरै भएन।
१९५० को सन्धिका बारेमा वाम राजनीतिज्ञ र बुद्धिजिवीहरूले एक किसिमको 'मिथ' निर्माण गरेका छन्। यो 'मिथ' भित्र सन्धिको ऐतिहासिकता, त्यो कालखण्डको परिवेश र आजको दिनमा सन्धिको महत्व सबै छोपिएका छन्।
मोहन शमशेरले सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि देशको सम्प्रभूता जोगाएँ भन्नु र भोज खुवाउनुको अर्थ छ।
मोहन शमशेरले सम्प्रभूता जोगाएँ भनेको नेपालको लिखित इतिहासमा भने कहिँ कतै भेटिन्न। पुस्तैनी हस्तान्तरण हुँदै आएको 'मौखिक इतिहास' मा भने त्यसको चर्चा छ।
सत्ता जोगाएको खुसियालीमा मोहन शमशेरले भोज खुवाएको अर्थमा मात्र धेरैले यसलाई बुझेका छन्। राणा शासन अन्तिम प्रहरमा आइपुग्दा सत्ता जोगाउने ध्येय उनीहरूमा पक्कै थियो।
कतिपयको बुझाइमा १९५० को सन्धि मोहन शमशेरका कान्छा छोरा (तत्कालीन मुन्सीखानाका डाइरेक्टर जनरल) विजय शमशेर जबराले गरेको राणा शासनको सुरक्षित अवतरण हो।
१९५० को सन्धिलाई लिएर नेपालको राजनीतिक/बौद्धिक 'लेफ्ट' एकांकी निर्ष्कषमा पुग्नुका पछाडिको अर्को कारण हो चीन।
चीनमा कम्युनिष्ट शासन भर्खरै आएको थियो। यो सन्धि हुँदासम्म तिब्बतको चीनमा औपचारिक विलय भइसकेको थिएन। तिब्बतमाथि चीनले धावा बोल्न भने थालिसकेको थियो। त्यसैले भारत संशकित थियो। पश्चिमा राष्ट्रहरु पनि सचेत थिए। नेपाल-भारत बीचको १९५० को सन्धिमा पश्चिमा मुलुकहरुको पनि समर्थन थियो।
चीन तिब्वतमा आउँदा राणाहरुलाई पनि नेपालको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको चिन्ता नहुने कुरा थिएन। तर, राणा शासन नेपालको इतिहासको यति ठूलो 'खलनायक' हो कि यसप्रति सहानुभूतिशील भएर हेर्ने कोही तयार थिएन। 'लेफ्ट' ले त हेर्ने कुरै भएन। 'विस्तारवादी' भारतले 'प्रगतिशील' चीनविरुद्ध 'उक्साएर' नेपालसँग गरिएको १९५० को सन्धिप्रति त्यो पक्ष सुरूदेखि नै नकारात्मक थियो। मानिसको सर्वकालीन कमजोरी के हो भने उसका धारणा निजी आग्रहले तय हुन्छन्।
१९५० को सन्धि, त्यो बेलाको परिवेश र यो सन्धिमा राणाहरूको भूमिकामाथि न्याय गर्ने हो भने सन्धिका धाराहरुको वस्तुगत व्याख्या हुनुपर्छ। त्यो सन्धि हुँदाका घटनाक्रम र वार्ताहरुको विश्लेषण हुनुपर्छ।
पहिले सन्धिका धाराहरु हेरौं।
दशबुँदे १९५० को सन्धिको पहिलो धारा हेरौं (सन्धिको अंग्रेजी भाषाको पूर्णपाठ यो लेखको अन्तिममा छ।)
पहिलो धारामा भनिएको छः
भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सदैव शान्ति र मित्रताको सम्बन्ध रहने छ। दुवै सरकारहरू एक अर्काको पूर्ण सम्प्रभूता, भु-अखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार्छन् र त्यसको सम्मान गर्छन्।
वास्तवमा यो दुई देशबीचको सन्धिले पहिलोपटक प्रष्ट भाषामा नेपाल र भारतले एक अर्काको सम्प्रभूता, स्वतन्त्रता र भू-अखण्डता स्वीकार गरेका थिए। त्यसको सम्मान गर्ने बताएका थिए।
१९५० सम्म आइपुग्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित त थियो। तर, बेलायत र अमेरिकाबाहेकका अर्को मुलुकसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध थिएन। धेरैले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा चिन्दैन थिए। नेपाललाई औपचारिक रुपमा यो हैसियत प्राप्त थिएन।
यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको सावैभौमिकता, भू-अखण्डता र स्वतन्त्रता स्थापित भएको थियो।
१९५० को सन्धिमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए मोहन शमशेरका कान्छा छोरा विजय शमशेरले।
त्यसबेला विजय शमशेरले नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको अड्डा सम्हालेका थिए। उनी मुन्सीखानाको डाइरेक्टर जेनरल थिए। उनी राणाहरुमा पढेलेखेका मध्ये थिए। कलकत्तामा बसेर राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका थिए। उनको वरिपरि त्यो समयका काविल र विद्धान सहयोगी थिए।
सरदार भीमबहादुर पाँडे, सरदार गुञ्जमानसिंह (काजी रत्नमानको छोरा जोपछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव भए) र नरेन्द्रमणि आचार्य (१९४८ देखि १९५० सम्मका परराष्ट्रसचिव) सहितको बलियो टिम थियो उनको।
मोहन शमशेर पुरानो सोचका थिए। जन्मिँदैका जर्नेल र राणा शासनका उत्तराधिकारी उनी बाँचेको युग अर्कै थियो।
विजय शमशेरले देखेको दुनियाँ र युग अर्कै थियो। भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यविरूद्धको आन्दोलन र त्यो साम्राज्यको पतन उनले देखेका थिए। बाउ-बाजेले आर्जेको सत्ता जोगाउने ध्याउन्न उनको पक्कै थियो। तर मुलुक जोगाउने चेत पनि उनीमा भएको देखिन्छ।
विजय शमशेरको स्वतन्त्र भारतका सत्तासीन नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित थियो।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै इण्डियन काउन्सिल अफ वर्ड एफियर्सले दिल्लीमा 'एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स' आयोजना गरेको थियो। सरोजिनी नायडु कन्फ्रेन्सको आयोजक थिइन्। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू वक्ता थिए।
आठ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर विजय शमशेर दिल्ली गएका थिए। त्यो बेलाजस्तो काबिल मानिसहरुको डेलिगेसन आजसम्म नेपालबाट विदेश नगएको दाबी एक पूर्व परराष्ट्र सचिव गर्छन्।
त्यो नेपाली टोलीका अन्य सदस्यमा रत्नबहादुर विष्ट (जो पछि प्रधान न्यायाधीश बने), सरदार गुन्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आर्चाय, सरदार रुद्रराज पाँडेय, सुवर्ण शमशेर राणा, सूर्यबहादुर उपाध्याय र कलेन्द्र नरसिंह राणा थिए।
टोलीमा हरेक सदस्य पढेलेखेका थिए। अंग्रेजी राम्रो बोल्थे। नेपाली टोलीका तर्फबाट विजय शमशेरले दिल्लीमा अंग्रेजीमा 'धाराप्रवाह' भाषण गरे। अरु नेपाली सदस्यको सहभागिता र प्रस्तुति पनि राम्रो थियो। नेहरु 'प्रभावित' भए। सम्बन्ध स्थापित भयो।
यही बेलाको सम्बन्ध बढाएर विजय शमशेरले १९५०को सन्धिको नेगोसिएसन भारतीय सत्ता पक्षसँग गरेका थिए।
भारतलाई पक्कै सन्धि चाहिएको थियो। चीनमा कम्युनिष्ट शासनको शुरूवातपछि तिब्बतमाथि उसको आँखा लागि सकेको थियो। भारतलाई उत्तरी 'फ्रन्टियर' जोगाउन र नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सन्धि आवश्यक थियो। दुवैको स्वार्थ मिल्यो।
नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभूताप्रति विजय शमशेर सम्वेदनशील रहेको र त्यसलाई जोगाउन प्रशस्त प्रयास गरेको १९५० भन्दा अघिको एउटा र पछिको दुईवटा घटनाले प्रमाणित गर्छन्।
पहिलो, १९४९ मा मेजर पदमबहादुर खत्री लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सैनिक सहचारीको काम गर्थे। उनले म्याट्रिक मात्र पढेका थिए। तर ज्ञान सर्टिफेकेटले हैन, स्वअध्ययनले ल्याउने हो। त्यसैको उदाहरण थिए खत्री। 'टेबल टक'मा उनी अब्बल थिए। मानिसहरूलाई तुरून्त प्रभावित पार्न सक्थे।
विजय शमशेरले खत्रीलाई सैनिक सहचारीबाट राजीनामा गर्न लगाए र उनलाई नयाँ पद दिए-- लियाजन अफिसर अफ किङडम अफ नेपाल फर एडमिसन टु यूएन।
नियुक्ति भएदेखि नै खत्री न्युयोर्क जानआउन शुरू गरे। कागजपत्र तयार भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि निवेदन दिए। लबिङ गरे। तर, नेपाललाई यूएनको सदस्य हुन अर्को ६ वर्ष कुर्नुपर्यो।
दोस्रो, १९५० को सन्धि भन्नेबित्तिकै हामी सबै भारतसँग भएको सन्धि मात्र सम्झन्छौं। किनभने बदनाम यही सन्धि भएको छ। भारतसँग भएको जस्तै शान्ति र मैत्री सन्धि ठ्याक्कै तीन महिनापछि बेलायतसँग पनि भएको छ।
तेस्रो, मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नेपालको परराष्ट्र मामिला आफूले हेरिदिने भनेर लबिङ गर्यो। 'तिमीहरू सानो मुलुक छौ, संसारका विभिन्न मुलुकमा राजदूतावास राख्न सक्दैनौ' भन्ने उसको तर्क थियो। विजय शमशेर त्यसबेला दिल्लीका लागि नेपाली राजदूत थिए। उनी सन् १९५१ देखि १९५३ मा 'करेन्ट' लागेर नमरुन्जेल राजदूत रहे।
विजय शमशेरले परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रमणि आचार्यलाई चिठ्ठी पठाए, भारतको प्रस्ताव मान्नहुन्न भनेर। उनको तर्क थियो-- यसले हामीलाई भारतको प्रभावमा राख्छ, बरू विदेशमा राजदूतावास हामीसँग पैसा भएपछि खोल्दै जाउँला।
आचार्यले विजय शमशेरको अडानको प्रसंशा गरेर चिठी लेखेका छन्।
१९५० को सन्धिबारे हाम्रो बुझाइ कतिसम्म अपुरो छ भने यो सन्धिसँगै भारतले थप दुईवटा सन्धि गर्न चाहेको थियो। व्यापार र सुपुर्दगी सन्धि। नेपालमा थौरैलाई मात्रै यो तथ्य थाहा छ।
व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू नेपालको हित विपरित थिए। विजय शमशेरले नेतृत्व गरेको वार्ता टोलीले त्यसलाई बदल्न धेरै प्रयास गरेको थियो। त्यसो त अहिलेको १९५० को सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली वार्ता टोलीको माग थियो। भारत बलियो थियो। राणाहरु कमजोर थिए। भारतको हातमाथि पर्ने नै भयो। तर, भारतले सन्धिका मस्यौदा ल्याएको र राणाहरुले तिनमा सहि धस्काएर सत्ता जोगाएको जुन बुझाइ हाम्रो छ, त्यो इतिहासमाथि सरासर अन्याय हो।
१९५० को सन्धिका सवालमा नेपाल भारतबीच 'कम्प्रमाइज' भएको हो।
नेपालले चाहेजस्तो १९५० को सन्धिका लागि तयार मस्यौदाका बुँदाहरु परिवर्तन भएनन्। भारतीय पक्ष यसमा भएका सबै शर्त दुबै पक्षलाई समान रूपले लागू हुन्छ भन्ने अडानमा कायम रह्यो। त्यसैले यो सन्धि समानतमा आधारित छ भन्ने तर्क उसले गरिरह्यो।
अन्ततः नेपाल पक्षको भनाइ पनि छुट्टै 'लेटर- अफ-एक्सचेन्ज'का रुपमा सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच आदान प्रदान हुने सहमति भयो। 'लेटर- अफ-एक्सचेन्ज' सन्धिकै अंग मानिन्छ, जसमा निम्न विषय समेटिएको वार्ता टोलीका सदस्य सरदार पाँडेको 'त्यसबेलाको नेपाल' पुस्तकमा उल्लेखित छः
दुई सरकार सम्बन्धी कामकुरा पर्दा आपसमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने, नेपालले तेस्रो राष्ट्रबाट आफ्नो सुरक्षालाई आवश्यक हात-हतियार पैठारी गर्न पाउने,नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका विषेश संस्था र भारतभन्दा बढी सहुलियत प्रदान गर्ने मुलुकबाट आर्थिक सहायता बिना रोकटोक लिन पाउने।
त्यसबेलाको व्यापार सन्धिको मस्यौदा भने साँच्चै नै असमान थियो। भारतले त्यसलाई संशोधन गर्न मानेन। त्यो असमान सन्धिको चर्चा भने नेपालमा हुने गरेको छैन। व्यापार सन्धिका धेरै प्रावधानहरू अहिले समानताका आधारमा संशोधन भैसकेका छन्.
व्यापार सन्धि असमान छ भन्ने थाहा राणाहरुलाई थाहा थियो । तर 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि 'समनाताका आधारमा' तय भएकाले त्यसमा सही गर्ने निर्णय राणाहरुले गरेको पाँडे आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्:
मुक्तियारलगायत चार मुख्य जर्नेलको बैठकमा प्रस्तावित सन्धि, चिठी, र तिनमा निहित अवरोध र अड्चन छलफल हुँदा समानताको आधारमा तयार भएको नेपाल-भारतको नयाँ सन्धि र चिठ्ठीमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भयो- दुई सरकार सम्बन्धी एकतर्फबाट मात्र एकोहोरो कुनै कुरा तय नहुने सन्धिको मुख्य ध्येयलाई आधार मानेर।
सन्धि कार्यन्वयन हुदाँ दुवै सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने यही प्रावधानलाई समातेर नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सन् १९५९ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लोकसभामा दिएको वक्तव्यको विरोध गरेका थिए। नेताहरुले तुरुन्तै गल्ती स्वीकार गरे।
सुपर्दगी सन्धिमा भने अन्तिम समयमा आएर राणाहरुले सही गर्न मानेनन्। मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् १९५३ मा उक्त सुपर्दगी सन्धिमा नेपाल-भारतबीच हस्ताक्षर भयो।
भारतले तयार पारेको असमान सन्धिमा सत्ता ढल्न लागेका राणाहरुले दक्षिणकै स्वार्थअनुरुप हस्ताक्षर गरेको भन्ने तर्क २००६ सालमा मोहन शमशेरको दिल्ली भ्रमणसँग पनि मेल खाँदैन।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई थाहै नदिई विजय शमशेरले नेहरूसँगको आफ्नो पुरानो सम्पर्क र चिनजान प्रयोग गरी २००६ साल फागुनमा दिल्लीमा नेहरू र मोहन शमशेरबीच गराए। उनीहरूबीच सन्धिका बारेमा ९० मिनेट कुरा भयो।
भारतले सन्धिको मस्यौदा तयार गरेको थियो तर नेपालमा छलफल नगरी सही नगर्ने अडान लिएर मोहन शमशेर नेपाल फर्केको सरदार पाँडेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
चीनमा माओको उदयपछि, विशेष गरी तिब्बतमाथि चीनले दागा धरेपछि नेपाल संशकित बनेको र सन्धिका लागि पहल गरेको कतिपय भारतीय लेखक तथा विश्लेषकको बुझाइ छ।
बुधबार मात्रै इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित आफ्नो स्तम्भमा भारतीय परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलाका जानकार सी राजामोहनले लेखेका छन्- चीनमा कम्युनिष्ट शासनको उदयपछि नेपालले तर्सिएर भारतसँग १९५० को सन्धिको पहल गरेको थियो।
दाबी जे जे भए पनि १९५० को सन्धि नेपाल र भारत दुबैको चासो र स्वार्थका कारण सम्पन्न भएको देखिन्छ।
१९५० को सन्धि र आजको सन्दर्भ
१९५० को सन्धिको सधैँ विरोध गरिरहने धेरै वाम नेता-कार्यकर्तासँग यो सन्धि किन असमान छ भनी मैले सोधेको छु।
धेरैको जवाफ आलटाले हुने गरेको छ। केहीले सन्धिको भाव हेर्नुहोस् न भन्छन्। मानिस बिनाभिसा आवतजावत गर्न पाउने भएपछि नेपाल-भारत केको छुट्टै देश भन्छन्। यीमध्ये बहुसंख्यकले सन्धि कहिल्यै पढेका छैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले पेश गरेको ४० बुँदे मागका सुत्रधार बाबुराम भट्टराईसँग पनि मैले १९५० को सन्धि किन असमान छ, किन बदल्नुपर्यो भनी सोधेको थिएँ।
उनले भने -- हेर्नोस् न दुई देशबीचको सन्धिमा ककसले सही गरेका छन्, असमान भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ।
हो, भारतका तर्फबाट उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले गरेका थिए। नेपालको तर्फबाट मोहनशमशेरले।
त्यसो त ब्रिटिश इन्डियासँग १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र १९२३ को सन्धिमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधिले नै सही गरेका थिए।
असमानताको कुरा गर्दा एकजना परराष्ट्र सचिवले घतलाग्दो किस्सा सुनाएका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई भेट्न लैनचौर जानुअघि जुद्धशमशेरले टुँडिखेलमा गर्वका साथ सुनाएका थिए रे, 'आज लैनमा बडाहाकिमलाई भेट्न जाँदै छौँ।'
कोतपर्वको बेला आफूलाई मार्छन् भन्ने डरले राति नै गुहार माग्न राजेन्द्रबिक्रम शाह पुगेको ठाउँ पनि लैनचौर नै थियो। २००७ सालमा दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि राणाका आँखा छलेर राजा त्रिभुवन छिरेको पनि लैनचौर दूतावास नै हो।
२००७ सालमा मोहनशमशेरसँग सन्धि गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु आउने अपेक्षा गर्नु ठूलो आत्मरति सिवाय केही होइन। त्यो फरक कालखण्ड थियो। दुई मुलुकबीच शक्ति सन्तुलनको ठूलो खाडल थियो।
मूल कुरो, १९५० को सन्धिले आज हामीलाई हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। १९५० को सन्धिले हाम्रो प्रगति रोकेको छ कि छैन भन्ने हो। त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण प्रश्न हो-- सन्धि परिवर्तन नै गर्ने भए नेपाललाई अहिलेभन्दा धेरै लाभ हुने गरी सन्धि गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन?
यो सन्धिका धेरै प्रावधान आजको भूराजनीतिक परिवेशमा असान्दर्भिक भइसकेका छन्। आज पनि सबभन्दा धेरै सान्दर्भिक भएको प्रावधान- नेपाल र भारतबीच दुई देशका नागरिकको बेरोकटोक आवागमन- नेपालको हितमा छ।
एउटा समय थियो, जतिबेला कृषिदेखि व्यापार र अन्य रोजगारीका लागि धेरै भारतीयहरु नेपाल छिर्थे। वाम नेता कार्यकर्ताले १९५० को सन्धिको विरोध गर्नुको अर्को कारण यही थियो। त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालमा वर्क परमिटको व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
आज परिस्थिति बदलिएको छ। लाखौँलाख युवा भारतमा काम गर्छन्। रोजगारीका लागि नेपालमा आउने भारतीय र भारतमा जाने नेपालीहरुको संख्याको तुलनै हुन सक्दैन। हिजोसम्म भारतमा मूलत: शारिरिक परिश्रमको रोजगार गर्ने नेपालीहरु आज बन्दव्यापार गर्छन्, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सम्मानित जागिर खान्छन्। लाखौँ भारतीय पर्यटकका रुपमा नेपाल आउँछन्। खुल्ला आवतजावतले यसलाई धेरै सघाउ पुर्यारएको छ।
नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिसँगै भारतको बजार र खुल्ला आवागमन हामीलाई थप चाहिन्छ। विकसित मुलुकहरुले 'फ्री ट्रेड' सहमतिको कुरा त्यसै गरेका होइनन्।
१९५० को सन्धिले सुनिश्चित गरेको नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई दाउमा राखेर नयाँ सन्धिको पहल किन गर्ने?
The full text of the treaty is as follows.
TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL.
SIGNED AT KATHMANDU, ON 31 JULY 1950
The Government of India and the Government of Nepal, recognising the ancient ties which have happily existed between the two countries;
Desiring still further to strengthen and develop these ties and to perpetuate peace between the two countries;
Have resolved therefore to enter into a Treaty of Peace and Friendship with each other, and have, for this purpose, appointed as their plenipotentiaries the following persons, namely,
THE GOVERNMENT OF INDIA:
His Excellency Shri Chandreshwar Prasad Narain Singh, Ambassador of India in Nepal.
THE GOVERNMENT OF NEPAL:
Maharaja Mohun Shamsher Jang Bahadur Rana, Prime Minister and Supreme Commander-in-Chief of Nepal,
who having examined each other's credentials and found them good and in due form have agreed as follows:
Article 1
There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other,
Article 2
The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.
Article 3
In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.
Article 4
The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other's territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.
Article 5
The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.
Article 6
Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.
Article 7
The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.
Article 8
So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.
Article 9
This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.
Article 10
This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year's notice.
Done in duplicate at Kathmandu this 31st day of July 1950.
