नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको बहस त्यति पुरानो छैन किनकि हामीकहाँ खुला बहसको वातावरण बनेकै धेरै भएको छैन। त्यसैले हामीले यी दुवै कुरालाई सतही रुपमा बुझ्छौं र त्यसरी नै प्रतिक्रिया दिन्छौँ।
अघिल्लो लेखमा मैले के पी ओलीभन्दा राजेन्द्र महतो राष्ट्रवादी भन्दा त्यसले धेरैको आङमा काँडा उम्रे। त्यो स्वभाविक थियोः कहाँ नेपालको अखण्डता बचाउन रातदिन लागी पर्ने भनिएका खड्ग ओली अनि कहाँ मधेशवादीहरुको हारलाई भारतको हारसित तुलना गर्ने राजेन्द्र महतो?
उक्त लेखबारे मेरो भन्नु के हो भने, मेरा अभिव्यक्तिहरु पूर्वाग्रहरहित र निरपेक्ष रुपमा तटस्थ छैनन्। त्यहाँ मेरो पक्षधरताको उद्देश्य मैले देखेको सत्यलाई वाणी दिनु त थियो नै, त्योभन्दा बढी चलिरहेको बहसमा बेवास्ता गरिएजस्तो लाग्ने पाटोलाई उजागर गर्नु थियो। लेखमा दिइएका तर्कहरुको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी आउनु स्वभाविक हो र धेरै हदसम्म ती पनि पाठकका आआफ्नै आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षधरतामा टेकेर आएका हुन्छन्। ज्यामितिको साध्यमा झैं यो बहसले हामीलाई यो विषयमा सर्वस्वीकार्य निश्कर्षमा पुर्याएको पक्कै छैन—लेखको उद्देश्य पनि त्यो थिएन।
लेखमा सबैभन्दा धेरै मानिसलाई बिझाएको कुरा, अरु नेताहरु झैं के पी ओलीको राष्ट्रवादितामा प्रश्न उठाउन सकिएला तर राजेन्द्र महतोलाई राष्ट्रवादीचाहिं कसरी भन्न सकिएला भन्ने हो ? खास गरी दोस्रो संविधान सभाको चुनावको नतिजा आउँदा ठाडै त्यस्तो प्रतिक्रिया दिने महतोलाई नै तोकेर राष्ट्रवादी भनेर कतै राष्ट्रवादकै अपव्याख्या गरिएको त हैन भन्ने चिन्ता पनि कति जनाको छ। समग्र प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छः मधेशवादी नेताहरुमध्ये पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिने महन्थ ठाकुरजस्तो मानिसको नाम महतोको ठाउँमा राखेको भए धेरै कम मानिसलाई आपत्ति हुने थियो।
हो, राष्ट्रवादबारेको आम धारणालाई चुनौती दिन र त्यो शब्दलाई नै पुर्नव्याख्या गर्दै राष्ट्रवादवरिपरिको बहसलाई नयाँ कोणबट हेर्न ओली र महतोबीच तुलना गरिएको हो। जसलाई राजेन्द्र महतो राष्ट्रवादी भनेर पचाउन गाह्रो पर्छ, उनीहरुले ओली महतोभन्दा पनि कम राष्ट्रवादी भनेर बुझ्दा केही फरक पर्दैन। त्यो किन र कसरी भन्ने नै यो लेखको विषय हो।
के हो राष्ट्रवाद? के हो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको विनिर्माण र भविष्यमुखी नयाँ राष्ट्रवादको निर्माणको प्रश्न ?
भाषाशास्त्रका पण्डितहरुले अंग्रेजीका नेसनलिटी, नेस्नलिजम् र प्याट्रियोटिज्मलाई क्रमशः राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रभक्ति भनेर उल्था गरेर तिनलाई फरक फरक रुपमा व्याख्या गर्छन्। भाषाको जटिलताभित्र प्रवेश नगर्दा हाम्रो बहसको विषय अर्थका हिसाबले अंग्रेजी ‘प्याट्रियोटिजम्’सित नजिक हुने राष्ट्रवाद अनि त्यसका कुरुप अवतारहरु ‘शोभनिजम्’ र ‘जिंगोइजम्’ अर्थात् अन्ध वा अति राष्ट्रवादबारे केन्द्रित हुन पुग्छ।
आधाारभुत रुपमा, कुनै पनि कर्म जसले व्यक्तिगत स्वार्थको तहबाट माथि उठेर राष्ट्रलाई एउटा सामुहिक एकाइको रुपमा उत्थान, समृद्धि र प्रगतितिर धकेल्छ, त्यही राष्ट्रवादी कर्म हो । जसले त्यस्तो कर्म गर्छ, ऊ असली राष्ट्रवादी हो। हजारौं वर्ष पुराना धार्मिक लगायतका अवधारणाहरु कम्तीमा एउटा धार्मिक सम्प्रदायभित्र सर्वस्वीकार्यजस्तै हुन्छन्। मानव इतिहासमा व्यवस्थित राज्य र राष्ट्रको अवधारणा सापेक्षतः नयाँ हो। त्यसैले यसको भौतिक सीमा र जनसांख्यिक संरचना बदलिइरहने हुँदा खास राज्य—राष्ट्र वा नेशन स्टेटका लागिसमेत राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको परिभाषा र संरचना भने सधैंभरि एउटै रहँदैन। त्यो हिसाबले राष्ट्रवाद विश्वभरका विभिन्न उग्र राष्ट्रवादीहरुले व्याख्या गरेझैं ठोस र अपरिवर्तनीय हुँदैन। निश्चित समयसम्म ठोसजस्तै देखिने तर ठूला सामाजिक र राष्ट्रिय उथलपुथलका समयमा बदलिइ पनि हाल्ने अर्ध ठोस अवधारणाका रुपमा राष्ट्रवादलाई व्याख्या गर्दा यथार्थको नजिक हुन्छ।
पछिल्ला केही शताब्दीको अनुभवले के भन्छ भने, लामो समयसम्म बाह्य खतराको सामना गरिरहने राज्य—राष्ट्रहरुमाथि जहिले पनि अरुसित पराजित हुने र आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने त्रास रहन्थ्यो। त्यसो हुँदा व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रवादको अवधारणा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता अनि छिमेकी देशहरुको तुलनामा सैन्य तागतको श्रे ष्ठतामा टिकेको हुन्थ्यो। हुँदा हुँदा स्थिति कस्तो भइदियो भने राष्ट्रवादको अवधारणा साँगुरिंदै गएर समाज र त्यहाँका मानिसहरुको हितको पक्ष त्यो परिभाषाभित्र ओझेल पर्दै गयो। अहिले पनि विश्वका धेरै देशमा जेलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ, त्यो सही अर्थको राष्ट्रवादभन्दा अंग्रेजीमा 'जिंगोइजम्' भनिने अन्धराष्ट्रवादसित बढी मेल खान्छ।
नेपालमा राष्ट्रवादको बहस गर्दा 'जिंगोइजमको' साँगुरो अर्थमा बुझियो भने बहस सरल, चोटिलो, तीव्र भावनात्मक र द्वन्द्वपूर्ण हुन्छ। जसरी भारत र पाकिस्तानमा कुनै पनि बहसमा विपक्षीको हुर्मत लिनुपर्यो भने अर्को देशको एजेन्ट भएको आरोप लगाइन्छ, त्यसरी नै यहाँ पनि राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको कुनै पनि बहसम विपक्षीलाई भारतीय दलाल भन्यो भने त्यो बहस पेचिलो र दुर्भाग्यपुर्ण बन्न जान्छ। आरोप प्रत्यारोपसँगै बहसबाट सार्थक विचार मन्थन ओझेल पर्छ र द्वेषपूर्ण विवाद मात्र बाँकी रहन्छ। त्यस्तो बहस चोक, चिया पसल र भट्टीहरुमा यति हुन्छ कि, यहाँ त्यसलाई दोहोर्याइरहनु जरुरी छैन।
हाम्रो राष्ट्रवादको बहसमा आउनुपर्ने मुलभूत कुरा हुन्-- नेपाली समाज र राष्ट्रलाई आगामी आधा वा एक शताब्दीका लागि समृद्धि र प्रगतिको बाटो खोल्न सक्ने कदम के हुन् र ती कदम कुन राजनीतिज्ञहरुले चाल्न सक्छन् ? कसले सक्दैनन् ?
नेपालले भारत वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सही तरिका भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको कायापलट गरेर नेपाली नागरिकहरुलाई सम्पन्न र स्वाभीमानी बनाएर हो। दिगो सुशासन हुने हो भने भारतमा भन्दा धेरै कम जनघनत्व र यथेष्ट प्राकृतिक सम्पदा भएको नेपालका लागि त्यो असम्भव कुरा हैन। त्यस्तो समृद्धि र सम्पन्नताले हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि समृद्ध पार्छ अनि हाम्रो राष्ट्रवादलाई पनि। धेरै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतासँगै नेपालको व्यापार सन्तुलित हुने हो भने मात्र पनि नेपाली शासकले शिर ठाडो पारेर भारतका शासकसँग सुस्ता र कालापानीजस्ता मुद्दाहरु उठाउन सक्छन्। जबकि अहिलेको अवस्थामा त्यो कुराको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन।
त्यसैले राष्ट्रवादको फराकिलो अवधारणालाई लिएर बहस गर्ने हो भने पहिले नेपाली संस्करणको साँगुरो वा 'जिंगोइस्ट' राष्ट्रवादलाई राम्ररी चिन्नुपर्ने हुन्छ। २०६२ साल अघि नेपाली समाज र राज्य जुन चरणमा थियो, त्यसमा कसैले मानेको त कसैमाथि थोपरिएको राष्ट्रवादको एउटा मानक थियो। जसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर चिनिन्छ। समाजमा एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृतिको वर्चस्व अनि शासनमा एउटा वंशको राज। तागतकै कुरा गर्दा कुनै पनि अरु किसिमको राष्ट्रवादभन्दा त्यो बलियो थियो। बलपूर्वक किन नहोस्, त्यो राष्ट्रवादले नेपाललाई एक र अखण्ड पनि राखेकै हो।
तर त्यो राष्ट्रवादको केन्द्रमा आम नेपालीको न्यायपूर्ण सहअस्तित्व, जीविका र भविष्यप्रति कुनैे सरोकार थिएन। २०१५ पछि शिशुकालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई परिपक्वतासहित अघि बढाउँदै गरेका बी पी कोइरालाका अघि आफ्नो अस्तित्व नै छायाँमा पर्ने देखेर त्रस्त भएका राजा महेन्द्रले विशुद्ध रुपमा आफ्नो स्वार्थका लागि पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरेका हुन्। आत्मवृत्तान्तमा बीपीले लेखेअनुसार काँग्रेस हार्ने आँकलनसाथ आम चुनाव गराएका राजाले अनपेक्षित रुपमा काँग्रेसको जितपछि महिनौं लगाएर सैनिक ऐन बदले। आफ्नो हात बलियो पारेर मात्र बीपीलाई सरकार बनाउन बोलाए।
तीन दशक लामो पञ्चायती शासन पहिले महेन्द्र अनि वीरेन्द्रको दरबारले दाबी गर्ने गरेझैं हाम्रो माटो सुहाउँदो अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था नभएर दुई बाउछोराको स्वार्थ र शक्तिमोह पूरा गर्ने प्रणाली थियो। पञ्चायतको अन्तिमतिर शोध गरेर ‘नेपाल इन क्राइसिस’ शीर्षकमा प्रकाशित पुस्तकले स्पष्ट देखाउँछः अन्धाधुन्ध वन फँडानी गरेर एक ठाउँको जनसंख्याको चापलाई अन्यत्र लगेर व्यवस्थापन गर्नुबाहेक उक्त व्यवस्थामा आम नेपालीको जीविकासित सम्बन्धित उल्लेख्य आर्थिक गतिविधि भएनन्।
महेन्द्र शाहको स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सबै नेपालीहरुले राजसंस्थालाई साथ देऊ भनेर आग्रह गरेको भए २०१७ सालमै कसैले त्यस्तो साथ दिने अवस्था थिएन, तीन दशकभर निरंकुश शासन शिरोपर गर्नु त कता जाओस्। अर्थात्, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेका राजासामू राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख रहिरहनका लागि 'लेजिटिमेसी' वा वैधताको स्रोतको सख्त जरुरत थियो।
उनले त्यो वैधता महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनिने त्यही खास किसिमको राष्ट्रवादमा खोजे, जसरी पाकिस्तानी तानाशाह जिया–उल हकले धार्मिक अतिवादमा आफ्नो शासनको वैधता खोजेका थिए। अक्सर तानाशाहहरुले त्यसरी वैधता खोज्ने नै गर्छन्। उनीहरुको त्यो कदमको प्रभाव समाजले उनीहरुको शासनको अन्त पछि पनि लामो समयसम्म पनि ब्योहरीरहन्छ।
२०४६ सालमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जग हल्लियो, तर भत्किएन। नारायणहिटी दरबारमा रहेको सार्वभौमसत्ता जनतामा पुगेको कागजी घोषणा भयो, यथार्थमा चाहिं त्यो नारायणहिटी र सिंहदरबार गरी दुई ठाउँमा बाँडियो अनि दुई दरबारहरुबीच अन्तहीन द्वन्द्वको श्रृंखला शुरु भयो। व्यवहारमा सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुन्थ्यो भने त सडकमा सर्वसाधारणलाई गाडीले कुल्चँदै हिंड्ने तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यमाथि नागरिक अदालतमा मुद्दा चल्ने थियो। चलेन।
२०५८ सालको नारायणहिटी नरसंहारको पृष्ठभुमिमा २०६३ मा आएर सिंहदरबारले नारायणहिटी दरबारमाथि विजय पायो। अर्थात्, २०१७ सालमा महेन्द्रले कोरलेको नेपाली राष्ट्रवादको अण्डा २०६३ मा आएर फुट्यो।
दुखको कुरा त के छ भने, करीब एक दशकपछि २०७१ सालको अन्ततिर आउँदा पनि हामी धेरथोर उस्तै अवस्थामा छौंः अण्डा फुटिसकेको तर अम्लेट नबनेको। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच कस्तो अम्लेट बनाउने भन्ने किचलो त छ नै, राप्रपा नेपाल नामको पारिवारिक पार्टी फुटिसकेको अण्डाको खपेटा लिएर फेरि पहिलेकै अण्डा बन्नुपर्छ भनेर लागी परेको छ।
नेपालीका रुपमा सत्र साले अण्डा नभई हाम्रो अस्तित्व रहँदैन भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको शासनका अन्तिम अवस्थासम्मका कारिन्दाहरु अझै पनि समग्र परिवर्तनको प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसका सदावहार उदाहरण त कमल थापा हुन् नै, के पी ओलीको पछिल्लो अवतार पनि अब निर्णायक क्षणमा त्यतै मिसिन लागेको हो कि भनेर अहिले चिन्ता र सरोकार बाहिर आएका हुन्।
४५ वर्ष पूरानो अण्डालाई फुटाएरै नवीन सोचका साथ अम्लेट बनाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड बहुमतले २०६२–२०६३ को जन आन्दोलनलाई अघि बढाएको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ०६२—०६३ को उक्त घडी किन पनि महत्वपूर्ण थियो भने त्यही अण्डा फूटेर नयाँ अम्लेटको सिर्जना हुने शर्तमा दशक लामो विध्वंशक सशस्त्र युद्धको अन्त भएको थियो। सशस्त्र युद्ध छेड्ने माओवादीले कत्तिको यथार्थवादी धरातलमा टेकेर युद्ध छेडेको थियो, युद्धका लागि नेपाली समाजले कति मूल्य चुकायो, अनि मुक्त र समृद्ध हुने सपना देखेर युद्धमा होमिएकाहरु कति मुक्त र समृद्ध भए, त्यो अलग बहसको पाटो हो।
त्यो प्रश्नमा मेरो आफ्नै विश्लेषण माओवादीप्रति त्यति उदार छैन भन्ने मेरा अन्य टिप्पणीहरुले देखाउँछन्। तर खास गरी उपभोक्तावादी पुँजीवादको भासमा जाकिएर पचासको दशकका काँग्रेस—एमालेले झैं देशलाई कुशासनको दलदलमा फसाएका कारण जसरी माओवादी पछिल्लो चुनावमा मानिसहरुबाट अस्वीकृत भयो, त्यो यथार्थले उसले विद्रोह छेड्नुअघि समाजमा व्याप्त समस्या, अन्तिर्विरोध, विभेद र विग्रहलाई निषेध गर्न सक्दैनन्। माओवादी आफ्नो घोषित कार्यभारमा असफल भएको पक्कै हो तर त्यसको अर्थ सशस्त्र युद्धमार्फत् उठेका अस्वीकृति र विद्रोहका सबै स्वरहरु मिथ्या थिए भन्ने हैन।
माओवादीले युद्ध शुरु गर्दैदेखि महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई निशाना बनायो र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको वकालत गर्यो। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा मधेशमा उदाएका क्षेत्रीय दलहरु अनि जन जातिहरुको उल्लेख्य हिस्साले त्यो एजेण्डा उत्तिकै जोडका साथ उठाएपछि माओवादी–मधेशी–जनजाति गठबन्धन र त्यसइतरका शक्तिहरुबीच तीव्र ध्रुवीकरण भयो। पहिचानवादी भनिने माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक कित्ताको पल्ला भारी भए पनि त्यो दुई तिहाइ वा निर्णायकचाहिं हुन नसकेकाले टकरावबीच नै पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो।
पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको चुनावका बीच जेजस्ता सरकारहरु आए, त्यो बेला आम तवरमा कुन धारणा प्रवल भयो भने, व्यवस्था जस्तो सुकै भए पनि सुशासन र शासकहरुमा जनताप्रति जवाफदेहिता भएन भने मानिसहरुको जीविकामा सुधार हुने सम्भावना रहँदैन।
देशका उत्पादनशील गतिविधि खुम्चिंदै जाने, राज्यसित भएका सीमित स्रोत–साधन पनि पूर्व–विद्रोही माओवादीलगायतका पहुँचवाला मानिसहरुले हडप्दै जाने, मानिसको दैनिक जीवनचाहिं थप कष्टकर हुँदै जाने, यो प्रक्रियाबाट विचलित र दिग्भ्रमित मानिसहरुले यो अवधिमा लामो समय सत्तामा रहेका माओवादी र मधेशवादी दलहरुलाई पछिल्लो चुनावमा दण्डित गरेका हुन्।
अर्थात्, मानिसहरुका लागि पहिचान र आत्मसम्मानका मुद्दा त महत्वपूर्ण थिए नै तर दुई छाक खाने र एक आङ ढाक्ने जीविकाको मुद्दा निर्विवाद तीभन्दा पनि धेरै महत्वपूर्ण थियो। खास गरी युद्ध शुरु गर्नुअघि र युद्धका क्रममा माओवादीले जुन वाचा गरेको थियो, त्यसको कसीमा राखेर हेर्दा उनीहरुको व्यवहारमा ढोंग र जालझेल भएको महसुस गरेका मानिसले उनीहरुलाई चर्को रुपमा दण्डित गरेका हुन्।
यी घटनाक्रमले जीर्ण र रुग्ण भइसकेको महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई त्राण दिएकैले पछिल्लो चुनावमा त्यसको झण्डावाहक राप्रपा नेपाल चौथो ठूलो दल भएको हो।
तर त्यसको अर्थ हामी नयाँ आधारको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको निर्माण गर्न छाडेर तिनको पूरानै महेन्द्रीय संस्करणमा फर्कौं भन्ने पटक्कै हैन।
त्यसको अर्थ के हो भने, मानिसको जनजीविकाको सवालबाट विच्छेदित भएर हामी नयाँ राष्ट्रवाद निर्माणमा लाग्न सक्दैनौं। मानिसको सहज जीविकाका लागि अर्थतन्त्रलाई उन्नत र उत्पादनशील बनाउँदै लैजानुपर्छ र त्यसो गर्नका लागि देशले दीर्घकालीन रुपमा शान्तिपूर्ण बाटो समात्नुपर्छ। त्यस्तो शान्ति राज्यसित भएका हतियारको त्रास देखाएर भन्दा मानिसहरुलाई न्याय, समानता र समावेशीताको आभास दिएर बहाल भयो भने त्यसको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले अहिले अल्पमतमा रहेका र राजनीतिको केन्द्रबाट पर भएकासमेत सम्भव भएजति सबै शक्तिहरुलाई समेट्ने हो भने मात्र त्यसले दीर्घकालसम्म हाम्रो समृद्धि र स्थायित्वलाई आडभरोसा दिन्छ।
यति भुमिकापछि अब परिभाषित गरौं नेपालको नयाँ राष्ट्रवादलाई।
त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद झैं व्यक्ति, वंश वा संस्थाको स्वार्थमा टिकेको हुँदैन, कुनै व्यक्ति वा समुहका गतिविधिलाई वैधता प्रदान गर्ने लुकेको एजेण्डा पनि त्यसमा हुँदैन। त्यसको उदात्त उद्देश्य नै बाह्य रुपमा नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरतामार्फत् नेपालीका रुपमा हामी सबैलाई विश्वका स्वाभिमानी नागरिक बनाउने हुन्छ। आन्तरिक रुपमा, विगतदेखिका असमानता र अन्यायसंगत सामाजिक–राजनीतिक संरचनाहरुलाई ध्वस्त पार्दै तिनका ठाउँमा नयाँ र न्यायसंगत संरचना ल्याएर शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई सम्भव बनाउनु हुन्छ। त्यो राष्ट्रवादले विगतका गल्ती र अपूर्णतालाई स्वीकारेर तिनमा सुधार र पूर्णता ल्याउँदै भविष्यतिर हामी सबैलाई डोर्याउँछ।
को हो राष्ट्रवादी?
विगतमुखी महेन्द्रीय राष्ट्रवादको मानक कायम राख्ने हो भने अहिलेका एक नम्बर राष्ट्रवादी कमल थापा र के पी ओली हुन्।
अहिलेसम्मको कटु यथार्थ के हो भने, नेपाली राजनीतिमा सक्रिय कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रवादिताको मापन उसले दिने भारतविरोधी वा सम्प्रदायगत भावनाहरु उत्तेजित गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा हुने गरेको छ। स्थानीय निकायमा नेवार र मैथिली भाषाको प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायधीशहरुदेखि ऋतिक रोशन काण्डका बेला मधेशी मूलका मानिसहरुलाई हमला गर्दै हिंड्ने लठैतहरुसम्म, सबैलाई त्यही कोरा र संकुचित मानसिकतासहित राष्ट्रवादी भनेर व्याख्या गरियो।
राष्ट्रवादको त्यही मान्यतालाई भजाएर राजनीतिक स्कोर लिने उद्देश्यले प्रचण्डले कहिले बानेश्वरबाट दिल्लीलाई हाँक दिए त कहिले तराइमा ट्रेन्च खनेर गुरिल्ला युद्धमार्फत् भारतलाई हराउने सपना बाँडे।
तिनै राष्ट्रवादीहरुलाई भविष्यमुखी राष्ट्रवादको कसीमा राख्ने हो भने अवस्था अर्कै देखिन्छ। कमल थापाले त २०६२ यता सत्तामा जाने अवसर नै नपाएकाले अरु सबैका असफलतालाई आफ्नो सम्भाव्य सफलताका रुपमा व्याख्या गर्ने सुविधा पाएका छन्। ओलीले आफैं सत्ताको नेतृत्व त गरेका छैनन्, तर एमालेले पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा सत्तामा रहँदा जसरी कार्यसम्पादन गर्यो, त्यो सुशासन र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका हिसाबले पटक्कै उत्साहजनक थिएन।
पछिल्लो एक वर्ष ओलीको अध्यक्षतामा एमालेले पठाएका मन्त्रीहरुको कार्य सम्पादनले त पहिलेभन्दा पनि बढी सुशासनको हुर्मत लिइरहेको छ। त्यस हिसाबले ओलीको यस खालको राष्ट्रवादी धरातल कमजोर छ। प्रचण्डको राष्ट्रवादलाई नेपाली समाजले धेरैचोटि धेरै रुपरङमा हेरिसकेकाले उनको राष्ट्रवाद पनि कमजोर भनेर दोहोर्याइरहनुपर्दैन।
नयाँ राष्ट्रवादको कसीमा राख्दा त हाम्रो पुरानो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद काम नलाग्ने छ नै, आफैंमा पनि त्यसभित्र पर्याप्त अन्तिर्विरोधहरु देखिन्छन्।
सुस्ता र कालापानीजस्ता भारतसँगका सीमा विवादहरुमा खुलेर नेपालको पक्षमा बोलेनन् भनेर हामीले नै मधेशी वा मधेशवादी दल र नेताहरुको आलोचना गर्यौं तर तिनै मुद्दामा उत्किै निस्क्रिय र वाणीविहीन ठूला राजनीतिक दलहरुप्रति उत्तिकै आलोचनात्मक दृष्टि राख्न सकेनौं। जसलाई आज महाकाली सन्धि लगायतका मुद्दामा भारतपरस्त वा भारतको एजेन्ट भनियो, उसले भोलिपल्ट एउटा भाषणमा भारतको आलोचना गर्यो भने ऊ रातारात राष्ट्रवादी कहलियो। महतोले खुलेआम हाम्रो हार भारतको हार भनेर भन्दा उनको आलोचना भयो तर नेपालको प्रत्येक नेता दिल्ली पुगेर मैले मात्र भारतको स्वार्थ अनुसार काम गर्न सक्छु, अरुले सक्दैनन्, त्यसैले मलाई मात्र आशिर्वाद दिइयोस् भनेर याचना गर्दा हामीले उनीहरुलाई औंला ठड्याउन सकेनौं।
त्यसबाहेक, शासकहरुले व्यक्तिगत वा सानो समुहको स्वार्थ पूरा गर्न कोरा र संकीर्ण राष्ट्रवादलाई भजाउनु र बहुसंख्यक मानिसहरुलाई मुर्ख बनाइरहनु नेपालमा मात्र देखिने कुरा हैन। जिम्बावेका मुगाबेदेखि पाकिस्तानका मुशर्रफसम्म, सिरियाका असददेखि उज्बेकिस्तानका कारिमोभसम्म सबै तानाशाहहरुले त आफ्नो देशभित्रका समस्या अनि आफ्ना असफलता र अकर्मण्यता छोप्न राष्ट्रवादको दुहाइ दिएर मानिसहरुलाई पंगु बनाए वा बनाउँदैछन् नै, जापानका अबेदेखि भारतका मोदीसम्म प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रमुखहरुले समेत बेलाबखत त्यो हतियार प्रयोग गर्छन्।
यसबाट निस्कने निश्कर्ष के हो भने, आधारभुत रुपमा सबै जसो राजनीतिज्ञहरु स्वार्थी, महत्वाकांक्षी र कपटी हुन्छन्। जब उनीहरु विद्रोह र सशस्त्र संघर्षको रटना लगाइरहेका हुन्छन्, तबसमेत उनीहरुको ध्यानको केन्द्र भनेको सत्ता, शक्ति र सुविधामा नै हुन्छ। वैध–अवैध माध्यमबाट शक्ति आर्जन गर्ने, त्यसलाई भजाएर पैसा कमाउने, पैसाको लगानी गरेर थप शक्ति बटुल्ने, यी आम राजनीतिज्ञहरुका लागि साविकका कुरा हुन्। राष्ट्रवादलगायतका कार्डहरु उनीहरु मौसमअनुसार र परिस्थितिमा आफ्नो स्वार्थ पुर्ति हुने गरी गर्छन्।
स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र कपटका बीच पनि जसले सापेक्षतः समाजको दीर्घकालीन हित हुने काम गर्छन्, उनीहरु स्वभावतः इतिहासमा आउने असंख्य राजनीतिज्ञहरुमध्ये फरक र विशेष देखिन्छन्। त्यसैले खास गरी द्वन्द्वको स्थितिबाट बाहिरिंदै गरेका वा द्वन्द्वको ढिकमा रहेका समाजहरुमा जुन राजनीतिज्ञले कुशलताका साथ समाजका अन्तर्विरोधहरुको हल गरेर द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्दै लैजान्छन्, त्यो समाजका लागि कुशल र राष्ट्रवादी नेता नेता हो। द्वन्द्वका कारण कठ्यांग्रिन सक्ने आर्थिक गतिविधिहरुले त्यो अवस्थामा त्राण पाउँछन् र बिस्तारै भए पनि समाजको प्रगति र समृद्धिको बाटो खुल्छ। व्यक्ति समृद्ध र स्वाभिमानी भएसँगै समाज र राष्ट्र त्यसै समृद्ध र स्वाभिमानी हुन पुग्छ।
त्यसैले सोझो भाषामा, जसले बहुसंख्यक नेपालीहरुको हितका लागि उल्लेख्य भुमिका खेल्छ, ऊ असली राष्ट्रवादी। जसले कोरा राष्ट्रवादलाई भजाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्छ, ऊ नक्कली राष्ट्रवादी। नेपालका कुरा गर्दा नक्कली राष्ट्रवादीहरुको सुची धेरै लामो छ भने सक्कली राष्ट्रवादीहरुको खोज अब मात्र शुरु हुन सक्ने देखिन्छ।
जाँदाजाँदै, राजेन्द्र महतोको मधेशवादीहरुको हार भारतकै हार भन्ने भनाइले उनको राष्ट्रवादिताबारे के बोल्छ, त्यो हेरौं। उनले त्यसो भने यता भारतीय प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस–एमालेसित सम्बन्ध निर्माणमा देखाएको सहजताले तथ्यगत रुपमा उनको आँकलन गलत थियो भनेर दाबी गर्ने ठाउँ दिएको छ। यद्यपि भारतको स्वार्थअनुसार मोदीको विभिन्न नेपाली शक्तिहरुसितको लगाव तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना अझ जीवितै छ।
विशुद्ध राष्ट्रवादको कसीमा उनका भनाइलाई राख्दा, विगतमुखी महेन्द्रीय राष्ट्रवादको कसीमा राजेन्द्र महतो घोर राष्ट्रद्रोही हुन्। भविष्यमुखी नयाँ राष्ट्रवादको कसीमा भने उनका नाइको कुनै उल्लेख्य महत्व नै छैन। त्यसैले उनी न त राष्ट्रवादी न राष्ट्रघाती। नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद सबल हुने भनेको भारतको दया र इच्छाशक्तिले हैन, हाम्रा शासकहरुले समाज र देशको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लिप्त भएसम्म भारतको जस्तोसुकै रवैया भए पनि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर र राष्ट्रवाद फितलो नै रहन्छ।
जहाँसम्म ओलीको कुरा छ, उनी नेपालको कार्यकारी प्रमुख बनेछन्, नेपालीहरुलाई प्रगति र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने दुरगामी राजनीतिक–आर्थिक कार्यक्रम ल्याएर समाज र राष्ट्रका रुपमा हामीलाई समृद्ध पारेछन् भने उनी राष्ट्रवादी हुनेछन्। अहिलेसम्म गरेझै आफू अनि आफूले नेतृत्व गरेको एमालेको एउटा गुटको स्वार्थका लागि बौद्धिक दरिद्रताको डोरी समाएर समाजको आपराधिक हिस्साको काँधमा चढेर कालो अर्थतन्त्रलाई पोस्दै देशलाई अरु कंगाल बनाउँदै गए भने उनी राष्ट्रघाती हुनेछन्।
त्यसै पनि एमालेको नेतृत्वमा पछिल्लो समयमा घनीभुत भएको आपराधिक स्तरको राजनीतिकरणले देशका शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभुत सार्वजनिक संरचनाहरुलाई समेत ध्वस्त पारिसकेको छ। नेपालीहरु कंगाल र निरुपाय हुँदै जाने क्रम जारी रहने हो भने राष्ट्रवादको नारा जति चर्को उराले पनि त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको कर्मकाण्डभन्दा माथि उठ्ने छैन।
अन्तमा, नेपालको असली राष्ट्रवादीको मोटामोटी रुप यस्तो हुन्छः ऊसँग कम्तीमा आउँदो आधा शताब्दीसम्मको सम्भावित यथार्थलाई हेरेर नेपालको अर्थतन्त्र ब्यूँताउने गुरुयोजना हुन्छ। उसले भोलि खाडीको तेल अर्थतन्त्र गल्र्यामगुर्लम भयो वा विश्वमै अर्को गम्भीर आर्थिक मन्दी छायो, अनि बीसौं लाख नेपालीहरु बेरोजगार भएर देश फर्कनुपर्यो भने यहाँ भोकमरी र हुलदंगा नहोस् भनेर अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रलाई बिस्तार गर्ने ठोस कार्य योजना ल्याउँछ।
उसले नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक भागवण्डाले थला परेका शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अविलम्ब राजनीतिज्ञहरुका हनुमानहरुलाई बिदा गरेर तिनका ठाउँमा सक्षम मानिसहरु ल्याएर बिस्तारै नेपालीहरुलाई स्तरीय शिक्षा र सेवा लिन सक्ने हैसियतमा पुर्याउँछ। उसले भाषणमा पचासचोटि जनता भनेर पुकार्न छाडेर भिजन र इच्छाशक्तिसहित उनीहरुलाई समृद्ध र स्वाभिमानी बनाएर उनीहरुको सामुहिक तागतका आधारमा नेपाली राष्ट्रवाद मजबुत भएको हेर्न चाहन्छ। उसले देशमा व्याप्त विभाजन र विग्रहका सम्भावित रेखाहरुलाई अझ गहिराएर द्वन्द्वको जोखिमसमेत मोल्दै तत्काल राजनीतिक पुँजी बटुल्ने काम गर्दैन, बरु मानिसहरुलाई न्यायपूर्ण सहअस्तित्वको बाटो देखाएर ती रेखाहरुलाई नामेट पार्न सहयोग पुर्याउँछ। उसले आफ्ना अक्षमता र अदुरदर्शीताबाट मानिसहरुको ध्यान मोड्न छिमेकीतिर धारेहात लगाउँदैन, जनमतले दिएको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सत्ताको फल छिटो प्राप्त गर्न छिमेकमा गएर शिर निहुराएर आशीर्वाद पनि थाप्दैन।
