संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने यो संविधान धेरै कोणबाट प्रगतिशील छ। असी प्रतिशतभन्दा धेरै हिन्दू धर्मलाम्वीहरू बस्ने नेपाली समाजले धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउनु चानचुने कुरा होइन। यो हाम्रो समाजको सहिष्णुताको उदाहरण हो। धर्म र राज्यलाई अलग राखेर अघि बढ्न सक्ने सुझबुझपूर्ण चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गरेको सूचक हो।
यति हुँदा हुँदै पनि यो संविधानको मस्यौदा धेरै कोणबाट अपुरो र त्रूटिपूर्ण छ। कतिपय बिषय पार्टीहरुबीचको खिचातानीले बिग्रेका छन्, कति दृष्टि पुग्न नसकेर छुटेका छन्, र केही साँघुरो दृष्टिकोणको शिकार भएका छन्। आठ वर्ष लागाएर तयार पारिएको यो मस्यौदाले हामी बाँचेको र आउने समयको बोध कमै गरेको टड्कारो देखिन्छ। हाम्रा संकिर्णताहरू कतिपय ठाउँमा अनावश्यक रुपमा हावी भएका छन्।
नागरिक माझ आइसकेपछि यो मस्यौदामा ठण्डा र खुल्ला दिमागले छलफल र सुधार गर्ने अवसर र जिम्मेवारी हामीलाई प्राप्त छ। लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्, सभासद त्यो सार्वभौम अधिकारका वारेस। मस्यौदा सुधारको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्न नागरिकहरुलाई हाम्रो अपिल छ।
सभासदहरुलाई पनि खुल्ला मनले आफ्ना कुरा राख्न, आफूले सही ठानेका मस्यौदाका प्रावधानहरुको बचाउ गर्न र नागरिकहरुलाई बुझाउन तथा आफूलाई मनासिव लागेका नागरिकका सुझाव ग्रहण गर्न आग्रह गर्छौ।
नेपालीहरुको सामूहिक विवेक संविधानमा प्रतिविम्बित होस् भन्ने प्रयत्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो।
त्यही जिम्मेवारी बहन गर्दै सेतोपाटीले आज(सोमबार)देखि मस्यौदामाथि सम्पादकीय शृंखला शुरू गरेको छ। मस्यौदा संविधानसभामा नफ़र्किउन्जेल हामी त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न बिषयमा सम्पादकीय लेख्नेछौं। विभिन्न क्षेत्रमा बिशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुका मस्यौदामाथिका विचार पस्कने काम हामीले हिजैदेखि शुरु गरेका छौ, त्यसले पनि निरन्तरता पाउने छ। यो शृंखलाको पहिलो सम्पादकीय आज हामीले नागरिकहरुले आफ्ना वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न पाउने अधिकार माथि लेखेका छौ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। किन यसो गरियो प्रश्नका यथेष्ट जवाफ र तर्कहरु छैनन्। यो मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ।
यो पनि हेर्नुहोस्- नागरिकले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने
यो मस्यौदामा नजिकबाट काम गरेका सभासदहरुलाई हामीले किन यसो गरिएको भनि सोधेका छौ। उनीहरुको तर्क छ-वडाध्यक्षहरु सम्पूर्ण नगर वा गाउँको विकासमा लाग्नु पर्नेमा आफ्नै वडामा मात्र सिमित भए, त्यहि भएर गाउँ तथा नगरसभाले वडाध्यक्ष चुन्ने प्रावधान राखिएको हो।
यो तर्कसँग हाम्रो बिनम्र बिमति छ।
अहिले मस्यौदामा भएको प्रावधानले बरू स्थानीय स्तरमा थप विकृति ल्याउने छ, पार्टी-पार्टीबीचको खिचातानी र भोटको किनबेचलाई गाउँतहसम्म संस्थागत गर्नेछ। वडा, लोकतान्त्रिक निर्वाचनको सबैभन्दा सानो इकाई हो। यो इकाईमा मतदाता र उम्मेदवार दुबैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवसर प्राप्त हुन्छ। मतदाताले आफ्नो निजी सरोकारका विषयदेखि टोल-छिमेकको विकासका सरोकारसम्ममा साथ दिन सक्ने नेतृत्व छान्न पाउँछन्। त्यसले काम गरेन भने अर्को पटक बदल्न पाउँछन्। वडाध्यक्षलाई जवाफदेही बनाउने कडी हो निर्वाचन।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत भएको आरोप लाग्ने गरेका मन्त्री र सभासदले वडाध्यक्ष वडामा मात्र केन्द्रित हुन्छन् भन्नु आफैमा उदेकलाग्दो छ। जनतासँग दैनिक सम्पर्क र स्थानीय सरोकारहरुको समाधानका हिसावले सभासद वा वडाध्यक्षहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय हुनु आँफैमा सकारात्मक कुरा हो भन्ने ठान्छौ हामी। झन् वडा त यति सानो इकाई हो, जहाँ वडाध्यक्षहरु वडाका नागरिकसँग दैनिक रुमपा जोडिन्छन- जन्म-मृत्यु, विवाहदेखि नागरिकता वा जग्गा किनबेचको सिफारिससम्म वडासँग जोडिन्छ।
आफूले चुनेको नेतृत्वसँग नागरिकहरुले हक जमाउन पाउँछन्, काम छिटो गर्न दवाब दिन पाउँछन्। प्रत्यक्ष चुनिएको वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति जति जिम्मेवार हुन्छ, गाउँ वा नगरसभाले चुनेको वडाध्यक्षलाई त्यति दरकार कहिल्यै पर्दैन।
स्वयं वडाध्यक्षहरुलाई पनि नेतृत्व विकासको अवसर हो वडाको चुनाव। आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने, नेतृत्व क्षमता पर्गेल्ने, वडा, गाउँहुँदै संसदीय निर्वाचनका लागि आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न पाउने लामो सिँढिको पहिलो खुड्किलो हो वडाको चुनाव।
अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ।
त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। आवश्यकता, जवाफदेहिता कसरी बढाउने भन्ने छ मस्यौदा भने घटाउने तिर लागेको छ।
नागरिकले आफैं चुन्न पाएपछि पार्टीका वा स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्येबाट वडाध्यक्ष चुनिने छन्। सबैको प्रतिनिधित्व हुनेछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई गाउँसभामार्फत हराइयो भन्ने गुनासो रहँदैन। गाउँ वा नगरसभा अनावश्यक रूपमा विभाजित र विवादित बन्दैन।
गाउँ वा नगरसभाले नै वडाध्यक्ष चुन्ने भएपछि स्वतन्त्र रूपमा उठेर कोही मानिस वडाध्यक्ष बन्ने सम्भावना नै लगभग सकिनेछ। मतदाताहरुले अहिले पनि पार्टीका उम्मेदवारको सट्टा कतिपय स्वतन्त्रलाई सांसद छानेर पठाउने गरेको पृष्ठभूमि हामीसँग छ। वडास्तरमा त नागरिकले झन् प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ।
यी सब कारणले गर्दा हामी मस्यौदाको यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ। अहिलेकै प्रावधान ठीक छ भन्ने यथेष्ट तर्क छन् भने ती बाहिर ल्याउन र आम नागरिकलाई आश्वस्थ पार्न हामी सभासदहरूलाई आग्रह गर्छौं। आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।
यस्तो छ मस्यौदा
