नारायणहिटीभित्र निष्क्रिय पारिएका राजालाई नेपाली सेनाले साथ दिन्छ कि भन्ने आशंकाबीच अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । माओवादी लडाकु र अर्धलडाकुले बरु निर्वाचनको परिणाम नै शंकाको घेरामा पारिदिए । धाँधली धेरै ठाउ भयो । निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुरक्षा र मतदाताको निर्भीक मनोबलमा कमी थियो ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भन्ने गरेका छन्, द्वन्द्वपछिको निर्वाचन सम्झौताको निर्वाचन हो । मुख्य ध्येय जारी शान्ति प्रक्रियालाई सघाउने हो । त्यसअर्थमा बुझ्न सकिन्छ, निर्वाचनको योग्यता र स्तरमा उठेका व्यापक प्रश्न सही हुन् । त्यो निर्वाचन शान्ति प्रक्रियाको एउटा अंगका रूपमा राखिएकाले निर्वाचन आयोग धेरै लचिलो भइदिएको थियो ।
पोखरेलले त्यो निर्वाचन र त्यसको पृष्ठभूमिको नालीबेली खोतल्दै अंग्रेजीमा लेखेको ‘नेपाल भोट्स फर पिस’ शीर्षकको पुस्तकले त्यो निचोड दिएको छ । बाहिरी पाठकका लागि लेख्नुको तात्पर्य नै शान्ति प्रक्रियाको अंग बनेर आउने निर्वाचनमा कुन हदसम्म लचिलो हुन सकिन्छ भनेर नेपालको सन्देश दिनु हो भन्ने मनशाय उनले प्रष्ट गरेका छन् ।
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस इण्डिया प्रालिले भर्खर छापेको यो पुस्तक मूलतः पोखरेलको निर्वाचन आयोजना गर्दाको अनुभवको रामकहानी नै हो । भलै यसमा सृष्टि राणाले सहलेखिकाका रुपमा अनुसन्धान र लेखनमा पक्कै उनलाई बलियो साथ दिएकी छन् । लेखकद्वयले निर्वाचन सफल भएपछि नारायणहिटीबाट विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजाका रूपमा निर्मलनिवासमा अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रप्रमुखसहितको अधिकार वरण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि विद्रोही प्रमुख पुष्पकमल दाहाल र उपप्रमुख बाबुराम भट्टराईसँगका वार्तालापहरूका आधारमा राजनीतिक पृष्ठभूमि विस्तार गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेको आफ्नी वयोवृद्ध आमाको के गल्ती थियो र यसरी अपमान सहनुपर्यो भन्ने मार्मिक अभिव्यक्ति पनि पोखरेलले उद्धृत गरेका छन् । त्यसैगरी कोइरालाका अथक प्रयत्न बुझ्दै जाँदा जीवनका आखिरी दिनतिर फेरि भेट्छन् । गणतन्त्र आयो, संविधानसभाले काम गरिरहेको छ, सरकार फेरबदल भइरहेको छ अनि कोइराला आफ्नो एउटा धोको बाँकी रहेको सुनाउछन् । भारत र चीनलाई नेपाल नीति र स्वार्थमा एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने । मर्नुअघि यतिचाहिँ गर्नैपर्छ मैले भन्ने अठोटका ८४ वर्षे नेता केही समयपछि बित्छन् ।
त्यसैगरी एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले नारायणहिटी हत्याकाण्डलाई राजनीतिसँग जोडेका छन् । अधिराजकुमार धीरेन्द्रमार्फत भइरहेको पहलअनुसार केही दिनमा पोखरामा राजा वीरेन्द्रसग वार्ता गर्नेबारे गृहकार्यस्वरूप दाहालले टेबलमा राख्ने बुँदाहरू बनाइरहेको बताउँछन् । साताभरि निकै मेहनत गरिरहेको सम्झिँदै भन्छन्, राजा र माओवादी नमिले भारतले छिट्टै राजसंस्था र माओवादी दुबैलाई सिध्याइदिन्छ भनेर आफूले मुख्य रूपमा राजासँग भन्न लागेका थिए ।
तिनै दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नेबेला कोइरालाको सुझाव मान्दैनन् । कोइरालाले भने, राजीनामा गर्नुअघि मलाई एक घन्टा भेट्न आउनू । त्यसपछि पनि तपाईंलाई मन लागे राजीनामा दिए हुन्छ । नेपाली सेनामा हस्तक्षेप गर्नेबारे उनीसँग भारत राजी हुनेछैन किनभने त्यसले भारतको सुरक्षामा खलल् पार्छ भनेर मैले प्रचण्डलाई सम्झाउन खोजेको थिए । तर उनले फ्याट्ट राजीनामा गरिदिए । किन गर्नुभयो त मलाई सोध्दै नसोधी ? उहाँले भन्नुभयो, ठूलो धोका भयो ।
माओवादीभित्रै केही विदेशी शक्ति प्रवेश गरेर कमजोर पार्न लागेको संकेत कोइरालाको थियो भनेर लेख्छन् पोखरेल । यसरी उनी निर्वाचनका बारेमा मात्र चर्चा गर्दैनन्, वरिपरिको राजनीतिक परिवेशको पनि विश्लेषण र उद्धरण गर्छन् । त्यसैगरी उनी विदेशी राष्ट्रहरुका सहयोगबारे चर्चा गर्ने क्रममा राजदूतहरूका आनीबानीमात्र उल्लेख गर्दैनन्, भन्छन्, अमेरिकी वा बेलायतीभन्दा उत्तर युरोपेली राजदूतहरुको भूमिका बढी महत्वपुर्ण थियो । किनभने अमेरिकी र बेलायतीहरु माओवादीसग संवादमा संलग्न हुन सकेनन्, उत्तर युरोपेलीहरूले भने मज्जाले छलफल गरे ।
त्यतिखेरको निर्वाचन पनि दुईपल्ट स्थगित भएपछि तेस्रोपल्ट हुन सकेको हो । मधेस आन्दोलनले संघीयता, प्रतिनिधित्व र क्षेत्र निर्धारण जस्ता मुद्दामा नयाँ प्रगति गर्यो । तर घरिघरि स्थगित हुदा दिक्क भएर कालो कोटमा राजीनामा लिएर हिँड्ने गरेका पोखरेलले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पनि मुखै फोरेछन् । त्यसैगरी उनले निर्वाचन प्रणालीमा सहमति कायम गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर निकै पहल पनि गरेछन् । कांग्रेसबाहेक सबै एक ठाउँ उभिएका थिए । कोइरालाले टेक नलिइदिएको भए नेपालले त्यो निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँथ्यो भनेर पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।
कोइरालाले गम्भीरतावशै पोखरेललाई भनिदिएछन् पनि, ‘आइन्दा यो विषयमा मसँग कुरा नगर्नुहोस् ।’
अब हुन लागेको निर्वाचन शान्ति प्रक्रियाको अंग हो कि होइन ? किनभने लडाकु समायोजन भइसकेको छ । पीडितहरूले न्याय पाइसकेका छैनन् । अबको निर्वाचन अघिल्लो भन्दा के अर्थमा फरक छ त ? जबकि सभाको आकार लगभग उत्रै हुने भइहाल्यो । त्यसमाथि अघिल्लो सभाको म्याद दुई वर्ष तोकिएको थियो, यसपालि पाच वर्ष । अघिल्लोमा सबै दल सहभागी होउन् भनिएको थियो, यसपाली भने केहीलाई काखा र केहीलाई पाखा गरिएको मात्र छैन, सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिमा तानेर न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पारिएको छ ।
पहिलाको निर्वाचनमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पक्कै छैन जबकि विदेशी राजदूतहरु भन्ने गर्छन् नेपालमा निर्वाचनबारे यत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मतैक्यता विरलै थियो होला । राष्ट्रसंघीय विशेष मिसन फर्किइसकेको छ । पोखरेलले त्यो निर्वाचनलाई साँच्चैको अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने चित्रण यसरी गरेका छन्, हामीसँग अष्ट्रेलियाली मसी, अमेरिकी मतपत्र, बेलायती जेनेरेटर, चिनियाँ चुनाव सामग्री, डानिडाली कम्प्युटर, भारतीय गाडी, जापानी मतपेटिका र कोरियाली फ्याक्स मेसिन थिए ।
पोखरेलले त्यो निर्वाचनको अनुभवका आधारमा केही सुझाव दिएका छन् जुन अब गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि कुनै पनि मनन गरिएका छैनन् । जस्तो, हद्बन्दी । त्यतिबेला कम्तीमा १ दशमलब ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्र मान्यता दिएको भए संविधानसभामा जम्मा ९ दल हुने थिए । बहिष्कृत समुदायहरुको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले सदन धेरै समावेशी हुने थियो । त्यसकारण उनी भावी निर्वाचनमा २ प्रतिशत हदबन्दीको सिफारिश गर्छन् । र, त्यतिबेला गल्ती भएकै हो भन्ने स्वीकार्छन् । त्यो गल्ती फेरि दोहोर्याउन खोजिदैछ ।
उनको अर्को सुझाव हो, एकल मतपत्र । यसपाली पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको दुइटै मतपत्र छापिँदैछन् । मतदातालाई झण्झट हुने गरी । तर त्यसो गर्दा प्रत्यक्ष उम्मेदवारले स्वतन्त्र उठ्न पाउने अधिकार भने गुमाउँछ । उपनिर्वाचन हुन नपर्ने गरी एकठाउँबाट मात्र उठ्न पाउने प्रावधान उनको अर्को सुझाव हो जसले राष्ट्रको सम्पति खर्च हुनबाट रोक्छ । मतदान केन्द्रमै मतगणना उनको अर्को व्यवहारिक सुझाव देखिन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको प्रतिशत तोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनी औंल्याउँछन् र भन्छन्, मधेसी जनअधिकार फोरमले जम्मा ३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दियो । त्यसैगरी समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदा साँच्चै बहिष्कृत समुदायको पार्न सीट छुट्याउनुपर्ने पनि उनले सुझाएका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनको अनुभवका आधारमा दिइएका अनगिन्ती सुझावमध्ये एउटै पनि अब गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि अपनाउन खोजिएको छैन । निर्वाचन केवल राजनीतिक रीत पुर्याउन मात्र गर्न खोजिएको छ । अबको निर्वाचनको औचित्यबारे यसै पनि प्रश्न उठिरहेकै छन्, त्यसमाथि निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणालीमाथि केही पनि सुधार गर्न खोजिएको छैन ।
फरक यत्ति हो, अघिल्लो निर्वाचनअघि राजा नारायणहिटीभित्र थिए र यतिखेर पूर्वराजा निर्मल निवासभित्र छन् । त्यसैगरी माओवादी लडाकु राष्ट्रसंघीय अस्थायी शिविरभित्र थिए भने यतिखेर अधिकांश निस्किसकेका छन् र केही सय लडाकु नेपाली सेना बनिसकेका छन् । साथसाथै निर्वाचन आयोगले पहिलाजस्तो निर्वाचनलाई शान्ति प्रक्रियाको अंगका रुपमा लिएर बढी संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
