२०६९ सालमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष भएका बेला संवैधानिक परिषदले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिस सबै प्रमुख दलको राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसका आधारमा भएको थियो। त्यो बेलाको संवैधानिक परिबन्ध नै त्यही थियो।
रेग्मी र कार्की दुवैको नियुक्ति विभिन्न भारतीय स्वार्थको जोडबलका कारण भएको कसैबाट छिपेन। यी दुवै नियुक्तिको राजनीतिक दलहरूभित्रै र बाहिर पनि ठूलो आलोचना भयो। नागरिकको एउटा सानो समूह लोकमानको सिफारिसविरुद्ध सडकमै ओर्लियो। उनीहरूले पहिलोपटक सिंहदरबार दक्षिण गेटसामु प्रदर्शन गरे। त्यो सानो समूह पछिसम्म बढेर ठूलो हुन सकेन, तर त्यसले विरोध जनाउन पनि छाडेन। आफ्नो प्रतिबद्धतामा दृढ रह्यो।
त्यो समूहले तीन प्रमुख पार्टी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको मुख्यालयअगाडि नै गएर प्रदर्शन गर्यो। लोकमानलाई नियुक्ति नगर्न नेताहरूलाई सचेत गरायो। त्यो सानो समूहका पनि सबै मानिस सबै विरोध प्रदर्शनमा आएनन्। कहिले को छुट्यो, कहिले को! त्यसमध्ये कालो कोट लगाएका एकजना र कपाल सेतै फुलेका अर्का व्यक्ति भने कहिल्यै छुटेनन्। उनीहरू सधैं विरोधको अग्रपंक्तिमा उभिए। ती थिए शम्भु थापा र कनकमणि दीक्षित।
दीक्षित र थापा एक हिसाबले उक्त विरोधका सह–संयोजकजस्तै थिए। विरोध प्रदर्शनको प्रचारप्रसारको जिम्मा दीक्षितले स्वतस्फुर्त सक्रियतामार्फत लिएका थिए भने प्रत्येक विरोध सभाका प्रमुख वक्ता थापा थिए। दीक्षितले सन् २०१३ मे महिनामा ट्वीटमार्फत् दक्षिणी ढोकामा भेला हुन आह्वान गरेका थिए।
यति हुँदाहुँदै कार्कीको अख्तियारमा नियुक्ति भएरै छाड्यो। र, कालान्तरमा यी दुवै जना अख्तियारको कोपभाजनमा परे। त्यो बेला विरोधमा उभिने अरू पनि धेरैले अख्तियारको अकुत सम्पतिको १३ पान्ने फारम भरेका छन्, तर विरोधका ‘सह–संयोजक’ थापा र दीक्षितमाथि भने अख्तियार धेरै नै आक्रामक रूपमा ओर्लिएको छ।
लोकमानसिंह कार्की २०७० वैशाखमा अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएका थिए। त्यसको पाँच महिनापछि २०७० भदौ २१ गते शम्भु थापाको पुतलीसडकस्थित ल फर्म ‘लिगल एड्स’ मा राजस्व अनुशन्धान विभागले छापा मारेर कम्प्युटर र कागजात जफत गर्यो। सार्वजनिक पदमा नभएका कारण थापालाई अख्तियारले सिधै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैन थियो। त्यसैले, लोकमानले राजस्व अनुशन्धान विभागलाई प्रयोग गरेको त्यतिबेलै व्यापक आशंका गरिएको थियो।
थापाले अख्तियार, नेपाल सरकार र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनले कार्कीको ठाडो निर्देशनमा आफ्नो फर्ममाथि प्रतिशोधपूर्ण छापा मारेको अदालतसमक्ष जिकिर गरे। अदालतले अख्तियारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो कि हैन भनेर सोध्यो। आफूले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको लिखित जवाफ अख्तियारले पठायो। अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट थापामाथि कारबाहीको सम्पूर्ण फाइल मगायो। उक्त फाइलले अख्तियारको प्रतिशोधको पर्दाफास गर्यो।
देशभक्त नेपालीका नाममा थापाविरुद्ध कर छलीको उजुरी अख्तियारमा परेको भेटियो। उजुरी परेको भोलिपल्टै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन कार्की आफैंले निर्देशन दिए। अख्तियारले अरू कुनै मुद्दामा यति धेरै तदारुकता सायदै देखाएको होला! अख्तियारबाट पत्र प्राप्त भएको केही घन्टामा राजस्व अनुशन्धानले थापाको ‘ल फर्म’ मा छापा मार्यो।
यसरी थापाको ल फर्ममाथि छापा मार्ने नाटक कसरी मञ्चन भएको रहेछ भन्ने राजस्व अनुसन्धानबाट झिकाइएको फाइलबाट प्रस्ट भयो।
सर्वोच्चले थापामाथिको कारबाही विधिसम्मत नभएको भन्दै उत्प्रेषण आदेशले बदर गरिदियो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियारको काम–कारबाही विधिसम्मत नभएकाले थापालाई काटेको पत्र लगायत अन्य काम–कारबाही उत्प्रेषण आदेशले बदर गरिदिएको छ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको बेन्चले थापामाथिको कारबाही मात्र बदर गरेन, अख्तियारसहित विपक्षीलाई सचेत पनि गरायो। अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आइन्दा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विधिसम्मत अनुसन्धान तहकितबाट युक्तियुक्त देखिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशित रूपमा खानतलासी दिने जस्तो अरू कसैको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक एवं कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्नू–नगराउनू।’
थापा कुनै सार्वजनिक पदमा थिएनन्, त्यसैले अख्तियार प्रमुख कार्कीले राजस्व अनुसन्धानलाई प्रयोग गरेर उनलाई लपेट्ने प्रयास गरे। दीक्षितमाथि त्यो घुमाउरो बाटोको प्रयोग आवश्यक भएन। उनी पछिल्लो चार वर्षदेखि साझा यातायातका अध्यक्ष छन्। साझामा सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त पद दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्यो भने छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने अधिकार कानुनले अख्तियारलाई दिएको छ।
यही अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियारले दीक्षितलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा १३ पन्ने फारम भर्न बोलायो। अख्तियारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई बोलाएको भन्दै दीक्षितले सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ‘अख्तियारले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई दीक्षितमाथि कारबाही अघि बढाएको’ निर्णय दियो।
अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कानुनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई कसैलाई अनुसन्धानका नाममा अन्य कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने हुन्छ, ‘कानुनी राज्यको सिद्धान्तको कदर गरी संविधान तथा कानुनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नु विपक्षी आयोगको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ।’
तर, दीक्षित आफैंले अख्तियारमा उपस्थित भएर सहयोग गरिरहेकाले उनले मागेको अन्तरिम आदेश दिनु आवश्यक नरहेको अदालतले बतायो। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अख्तियारले दीक्षितविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढायो।
शुक्रबार दिउसो एउटा ट्रक, एउटा पिकअप भ्यान र एउटा जिप गरी तीनवटा गाडीमा आएका प्रहरी र अख्तियारका अधिकारीले पाटनढोकाबाट दीक्षितलाई गिरफ्तार गर्यो। गिरफ्तारपछि जारी अख्तियारको विज्ञप्तिमा दीक्षितमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। अदालतमा ती आरोप पुष्टि गर्ने जिम्मा अब अख्तियारको हो भने आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने दायित्व दीक्षितको। तर, उनलाई शुक्रबार जसरी गिरफ्तार गरियो र अख्तियारको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक रूपमा जे–जे आरोप लगाइएको छ त्यसमा प्रतिशोधको छायाँ प्रस्टै देखिन्छ।
पहिलो, उनलाई शुक्रबार दिउँसो गिरफ्तार गरियो। शनिबार विदा र आइतबार पनि महाभूकम्पको वार्षिकीका दिन बिदा हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उनको गिरफ्तारीको समय चयन गरिएको प्रस्टै देखियो, ताकि उनले शीघ्र कानुनी उपचारको बन्दोबस्त गर्न नसकुन्।
दोस्रो, उनलाई गिरफ्तारपछि सामान्य प्रचलनअनुसार अख्तियारमै नराखेर गौशालास्थित प्रहरी चौकीमा विभिन्न अपराधका आरोपीसँगै राखिएको छ।
तेस्रो, अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रेस वक्तव्यमा दीक्षितमाथि साझाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको, साझाको सम्पत्ति आफ्नो परिवारका नाममा सारेको, स्वर्गीय मदनशमशेर राणा र उनकी श्रीमती जगदम्बा राणाका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो परिवारका नाममा सारेको लागायत उजुरी आयोगमा परेको उल्लेख छ। आयोगमा परेका बेनामे उजुरीको सत्यतथ्य यकिन नभई आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमा ती उजुरीको फेहरिस्त प्रकशित गर्न मिल्छ? कसैमाथि लागेका आरोपका पक्षमा प्रमाण जुटाई अदालत लैजाने काम अख्तियारको हो कि बेनामे उजुरी आफ्नो लेटरप्याडमा सार्वजनिक गरेर आरोपीमाथिको आरोप प्रमाणित हुनुअगावै निजको मानमर्दन गर्ने काम अख्तियारको हो?
चौथो, अख्तियारलाई कानुनले दिएको अधिकार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेन भनी छानबिन गर्ने हो। यस अर्थमा अख्तियारको दायित्व दीक्षितले साझाको अध्यक्ष भैसकेपछि के–के भ्रष्टाचार गरे भनेर प्रमाणित गर्ने हो। अख्तियारले के मुद्दा अदालतमा लैजान्छ, अदालतले के निर्णय दिन्छ त्यसले मात्र दीक्षितको दोष या निर्दोष प्रमाणित हुने छ। तर, जसरी अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेका विषयमा परेका बेनामे र अप्रमाणित आरोप सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले उसको प्रतिशोध र गैरजिम्मेवारी प्रमाणित गर्छ।
सर्वोच्चले अख्तियारलाई आफ्नो आधिकार क्षेत्र ननाघ्न सचेत गराइसकेको छ। शम्भु थापाको मुद्दामा अदालतले दिएको आदेश यहाँ दोहोर्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आइन्दा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विधिसम्मत अनुसन्धान तहकितबाट युक्तियुक्त देखिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशित रूपमा खानतलासी दिने जस्तो अरू कसैको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक एवं कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्नू–नगराउनू।’
लोकमानले न अदालतको निर्देशनको वास्ता गरेका छन् न त संवैधानिक अंगको प्रमुखको नैतिक बन्धनको। गिरफ्तार हुँदाहुँदै दीक्षितले भने, ‘लोकमानमाथि निगरानी राख्ने कोही भएन, त्यही भएर उनी स्वेच्छाचारी हुँदैछन्।’
संयोगवश, राजा ज्ञानेद्रको स्वेच्छाचारी शासनविरुद्धको आन्दोलनमा पनि शम्भु थापा र कनकमणि दीक्षित अग्रपंक्तिमा थिए। त्यतिबेला मुख्य सचिवका रूपमा लोकमान नै त्यो स्वेच्छाचारी शासनका हर्ताकर्ता थिए।
थापा र दीक्षितले अरूसँगै लडेर स्थापित गरेको लोकतन्त्रले दिएको नागरिक अधिकार प्रयोग गरेर लोकमानको नियुक्तिको विरोध गरेका हुन्। उनको नियुक्ति सही होस् वा गलत, तर कुनै नागरिकलाई त्यो नियुक्तिका बारेमा आफूलाई मनमा लागेको कुरा भन्न पाउने प्रणाली हामीले रोजेका हौं।
हामीले एकपटक थामिएर अन्तरअात्मालार्इ सोध्नु जरुरी छ, थापा र दीक्षित लोकमानको नियुक्तिको विरोधमा नउभिएका भए उनीहरूले अख्तियारको यो सास्ती बेहोर्नुपथ्र्यो कि पर्थेन? हाम्रो अन्तरआत्माले भन्नेछ यसमा प्रतिशोधको छायाँ छ।
नागरिकमाथिको प्रतिशोध आफैंमा राज्यको ठूलो ज्यादती हो।
दीक्षितलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्दै गर्दा सँगै उभिएकी उनकी पत्नी शान्ता दीक्षितले भनिन्, ‘कनकले सधै आँट देखायो। ऊ राजाको शासनविरुद्ध बोल्यो, रेग्मीको नियुक्तिविरुद्ध बोल्यो, लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध बोल्यो, भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्यो। आज ऊ गिरफ्तार हुँदा कुनै राजनीतिज्ञको बोल्ने आँट छैन।’
सायद उनको आक्रोश पत्रकार र नागरिक समाजप्रति पनि लक्षित थियो।
हामी यो घटनामा बोल्छौं वा बोल्दैनौं भन्नेले कनकमणि दीक्षितविरुद्धको आरोप अदालतमा बलियो वा कमजोर हुनेछैन। हुनु पनि हुन्न। अदालतले प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ। तर, हामी बोलेनौं भने कानुनको शासन कमजोर हुनेछ,भयको राज बलियो हुनेछ। लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ। परीक्षणमा हामी पनि छाैं।
