'जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा जकडिएको नेपाल' शीर्षकमा आहुतिजीले यो मुलुकी ऐनले नेपाललाई अहिलेसम्म पथप्रदर्शन गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। यो लेखमा मेरा केही टिप्पणीहरू छन्।
१. पथप्रदर्शक हो कि होइन?
जंगबहादुरको मुलुकी ऐन जारी भयो वि.सं. १९१०मा। मुख्य रूपमा यसले जात व्यवस्थालाई लिखित कानुनी रुप दियो। जातअनुसार छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गर्यो। एउटै अपराधमा 'माथिल्लो' जातलाई कम सजाय र 'तल्लो' जातलाई बढी सजायको व्यवस्था गर्यो। सानोसानो अपराधका लागि ज्यान सजाय पनि तोकिएको छ। पछि भीम शमशेरको पालामा भएको संशोधनबाट अधिकांश ज्यान सजाय हटाइयो। खालि सैनिक अपराध र राजकाज अपराधको लागि मात्रै ज्यान सजाय राखियो।
२०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आएपछि जात व्यवस्था हटाइयो। व्यवहारिक रुपमा हाम्रो सामाजमा जात व्यवस्थाको प्रभाव भने अहिलेसम्म छँदै छ। तर, कानुनी रुपमा यो व्यवस्था २०२० सालमै हटाइएको हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। अर्थात् जंगबहादुरको मुलुकी ऐन जुन सिद्धान्तको जगमा बनेको थियो, २०२० सालमा नै यसको अन्त्य भयो।
२. हिन्दु धर्मको व्यवस्थाभन्दा फरक जात व्यवस्था
जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा विभिन्न समूहमा जातिहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यो हिन्दु धर्मको वर्गीकरण अनुसार छैन, जुन कुरा हामीले उल्लेख गर्नै पर्छ। हिन्दु धर्मको वर्गीकरणमा ब्राम्हण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र छ। जंगबहादुरले त तागाधारी, मासिन्या मतवाली, नमिसन्या मतवाली र छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने अछुत भनी वर्गीकरण गरे। तागाधारीमा ब्राम्हण, क्षेत्री लगायत केही नेवारहरू पनि छन्। छ थरी श्रेष्ठ, मल्ल लगायतका जातिहरू तागाधारीमै राखिएको छ।
यो वर्गीकरण हिन्दु व्यवस्थाभन्दा फरक छ। जंगबहादुरले हिन्दु व्यवस्था बाहिर गएर यस्तो वर्गीकरण कसरी र किन गरे त? यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, जसको जवाफ हामीले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं। मुलुकी ऐनको इतिहास खोतल्दा यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ।
३. कुन जाति मासिन्या र कुन जाति नमासिन्या मतवाली?
आहुतिजीले तामाङ जातिलाई मासिन्या र लिम्बु जातिलाई नमासिन्या जातिमा राखिएको छ भन्नुभयो। उहाँले कुन प्रमाणको आधारमा लेख्नुभयो तर मैले मुलुकी ऐनमै यसरी किटान गरिएको देख्न सकिनँ। जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा कुन जाति कुन समूहमा भनेर लेखिएको छैन। कुन कुन जात मासिन्या कुन कुन जात नमासिन्या भन्ने तोकिएको छैन। मासिन्या मतवालीलाई दास बनाउन पाइने भनिएको थियो। चन्द्र शम्शेरको पालामा दास प्रथा उन्मुलन भयो। दासप्रथा नै नरहेपछि मासिन्या र नमासिन्या भन्ने कुरै रहेन। खालि मतवाली भन्ने समूह मात्रै भयो। उहाँले मुलुकी ऐनबाहेक अरु कुनै सन्दर्भ सामग्रीलाई प्रयोग गरेर यो किटान गर्नु भएको भए ठीक हुनसक्छ। तर, मुलुकी ऐनमा भने कुन कुन जाति मासिन्या र कुनकुन जाति नमासिन्या मतवाली भनेर किटान गरिएको छैन।
४. मुलुकी ऐन, विर्ता र वर्ग
आहुतिजीले किटानीका साथ शाहराणासँग नजिक भएका तागाधारीले मात्रै विर्ता पाए भन्नु भएको छ। प्रत्यक्ष रुपमा मुलकी ऐनको व्यवस्था चाहिँ यस्तो होइन। विशेषत कर्मचारीले बिर्ता पाउने हुँदा तागाधारीबाहेक अरुले पाउने सम्भावना नै थिएन भन्न सकिन्न। तागाधारीले मात्रै विर्ता पाए भनेर किटेरै भन्न सक्ने प्रमाण हामीसँग छ जस्तो लाग्दैन।
उहाँले भनेझैं यो ऐनका कारण सैनिक तथा प्रशासनिक संरचनाको उच्च पदमा तागाधारीहरू मात्रै पुग्ने व्यवाहारिक अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको हो, त्यो पनि शाहराणासँग नजिक भएका तागाधारीका केही खलकमात्रै। हुन त अरु जातिले पनि सानातिना विर्ता त पाए होला। तर ठूलाठूला, सयौं बिगाहका विर्ता पाउन सम्भव थिएन। अछुत वर्गमा परेका जातिले विर्ता पाउन सम्भव नै थिएन। तागाधारीहरू उच्च पदमा पुग्ने, धेरै लाभ लिने र काम पनि कम गर्ने तथा मतवालीहरू तल्लो पदमा रहने कम लाभ पाउने र धेरै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो। मतवालीले पाउने विर्ता सानोतिनो मात्रै हुन्थ्यो। यसलाई सामान्यिकरण गरेर तागाधारीले मात्रै विर्ता पाए भन्ने अवस्था चाहिँ होइन।
यसरी शाह-राणासँग नजिक भएकाहरूले धेरै सम्पत्तिको मालिक बन्ने अवसर प्राप्त गरे। उनीहरू समाजमा माथिल्लो वर्गको रुपमा देखा परे भन्ने उहाँको दाबी उचित छ। मुलुकी ऐनको विभाजन अनुसार तल्लो तहमा परेका जातिहरूले समाज र राज्यबाट कम लाभ पाए, उनीहरूको अवस्था कमजोर हुँदै गयो। यसरी यो ऐनले नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेकै हो।
५. जंग बहादुरको गोत्र
आहुतिजीले जंगबहादुरले काशी गएर गोत्र फेरे भन्नुभएको छ। यो गलत हो। पृथ्वी नारायण शाहले गोत्र फेरेको प्रसंग इतिहासमा पाइन्छ तर जंगबहादुरले गोत्र फेरका छैनन्।
जंगबहादुरले शक्तिको दुरूपयोग गर्दै कुँवरको नयाँ वंशावलीचाहिँ लेखाएका हुन्। त्यो वंशावलीमा उनले शाहहरू पनि चितौडबाट आएको, कुँवर पनि चितौडबाट आएको भन्ने देखाए। भारतको चितौड राजपुतहरूको बसोबास भएको ठाउँ हो। चितौडबाटै आएको हुनाले शाह र कुँवर उस्तै हो भनेर तत्कालीन राजा सुरेन्द्रलाई लालमोहर लगाउन लगाए। सुरेन्द्र जंगबहादुरका कठपुतलीजस्तै थिए। जंगबहादुरले भनेपछि उनले अस्वीकार गर्ने कुरै थिएन। आफूलाई राजपुत प्रमाणित गराउँदै उनले राणा उपाधी ग्रहण गरे। सुरुसुरुमा राणाहरू आफ्नो थर 'कुँवर राणा' लेख्ने गर्थे। पछि 'कुँवर राणा बहादुर' लेख्न थाले। अझ पछि कुँवर लेख्न छाडेर 'राणा बहादुर' लेख्न थाले। चन्द्रशम्शेरको पालामा आइपुग्दा भने 'जंगबहादुर राणा' नै लेख्न थाले जसलाई छोटकरीमा 'जबरा' लेखिन्छ। अहिलेसम्म यो प्रचलन कायमै छ।
६. लुकाइएको छैन मुलुकी ऐन
आहुतिजीले भने झैं यो दस्तावेज लुकाइएको भन्ने मलाई लाग्दैन। अधिकांश पुस्तकालयमा यो किताब पाइन्छ। कतैकतै राष्ट्रिय अभिलेखालयमा यसको छुट्टै दराज छ। यहाँ मुख्य चार शंसोधनसहित सबै संशोधनका मुलुकी ऐनलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ। किर्तिपुरको केन्द्रीय पुस्तकालयसहित अरू पुस्तकालयमा पनि यो पुस्तक सजिलै पाइन्छ। यो ऐन लुकाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। यो त त्यो बेलको व्यवस्थाको कुरा हो। जसको जिम्मा अहिले कसैले लिनु पर्दैन। त्यो बेलाको शासन प्रणालीका कारण भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै जाने मात्र हो।
यो ऐन लुकाइको छैन भन्ने अर्को पनि आधार छ। पञ्चायत कालको २०२२ सालमा पञ्चायत सरकारले नै यो ऐन छापेर बिक्री गरेको छ। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाको भूमिका छ। जहाँ उनले कानुन विषयसँग सम्बन्धित केहि मानिसलाई मात्रै जानकारी भएको हुँदा सर्वसाधारणलाई पनि यो मुलुकी ऐनबारे जानकारी होस् भनेर यो ऐन प्रकाशित गरेको भनी उल्लेख गरेका छन्।
यो ऐन लुकाइएको छैन। तर, यसलाई जुन महत्वका साथ बौद्धिक, प्राज्ञिक छलफलमा ल्याउनु आवश्यक छ, त्यो चाहिँ हुननसकेकै हो।
यो पनि पढ्नुस्:
