सरकारले अहिले विभिन्न यातायात समितिलाई एकै मूल्यांकन गरि सिन्डिकेट लागू गरेको भन्दै सबैलाई भंग गर्ने तयारी गरिरहँदा सबैतिर समस्या आउने निश्चित देखिएको छ।
देशभरमा विभिन्न यातायात समिति छन्। सबैका गतिबिधि शत प्रतिशत ठिक छ भन्न सकिँदैन। बाहिरका व्यवसायीलाई गाडी दर्ता गर्न नदिनेदेखि अत्याधिक शुल्क लिएर दर्ता गर्ने समितिका कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन्।
केही समितिमा सवारीसाधन हाले पनि अवरोध गर्ने परिपाटी छ। यो कदमलाई ठिक मान्न सकिन्न। यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही र नियन्त्रण गर्न जरूरि छ, जुन जायज पनि छ।
यातायात व्यवस्था विभागको अनुमति बिना कसैले पनि यातायात सञ्चालन गर्न सक्दैन र उसैले दिएको परमिटमा यातायात सञ्चालन हुनेगर्छ। जसले गलत गरेका छन् ती समितिलाई कारबाही गर्नु जायज भए पनि सबै यातायात समितिलाई एकै नजरले हेरी निर्णय गर्नु गलत हो।
पहिला समितिको सिफारिसमा मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालयले परमिट दिने प्रचलन भएकोमा केही समितिको गलत क्रियाकलापका कारण अबदेखि आवश्यकता अनुसार राज्यले चाहेको ठाउँमा यातायात सञ्चालनको परमिट दिने र अवरोध गर्ने समितिलाई कारबाही गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
जो अधिकार राज्यमै निहित छ। यहाँ त राज्यले सबै समितिलाई एकै किसिमले मूल्याकन गरि सबैलाई भंग गर्न खोज्दा झन् व्यवसायी संगठित भइ ठूलो समस्या निम्तिने देखिएको छ। बिहान घरबाट निस्किएको सवारी कहाँ के हुने हो, बेलुका सही सलामत फर्कने हो कि होइन ठेगान छैन, राजमार्गको अवस्था त्यस्तै छ।
यातायात क्षेत्रमा मात्र १० खर्ब लगानी रहेको छ भने लाखौं मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। बिना पूर्व तयारी सबै भंग गर्दा सबैतिर तहस नहस हुने अवस्था छ। अहिले साधारण यातायात मजदुरले पनि केही पूँजि जम्मा गरि बैंकबाट ऋण लिएर यातायात चलाएर स्वरोजगार भएका छन्।
दुर्घटनालगायत सबै समस्या समितिले जिम्मा लिने हुँदा पेसा गर्न सकिरहेका छन्। यसको मतलब सधै यसरि नै सिस्टम राख्ने भन्ने आशय होइन। देशमा नाकाबन्दी हुँदा व्यवसायीले अनेक दुःख गरेर महंगो इन्धनको व्यवस्था गरेर भए पनि सर्वसाधारणलाई सेवा दिए।
यदि इन्धन अभाव भनेर सबै व्यवसायीले यातायात सञ्चालन नगरेका भए के हुन्थ्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ।
राज्यले गलत क्रियाकलापको अधिकार प्रयोग गरि नियन्त्रण गर्नु राम्रो भए पनि उत्तरदायित्वसहित उनीहरूको समस्या बुझ्नु जरूरि देखिन्छ। नेपालको यातायात क्षेत्रकै अग्रणी र पुरानो संस्था नारायणी यातायात व्यवसायी संघ हो। जहाँ ८ हजार यातायात व्यवसायी आबद्ध छन्।
जसमा बसभन्दा ट्रक व्यवसायी धेरै छन्। दैनिक हजारौं गाडीले काठमाडौंलगायत देशभर ढुँवानि गरिरहेका छन्। यदि यो संस्था खारेजीको अवस्था आए व्यवसायीले चाहेर पनि यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। किनकि, देशको अहिलेको बाटोको अवस्था सबैलाई थाहै छ। दिनानुदिन दुर्घटना बढिरहेका छन्। दुर्घटना हुँदा बिमाबाट पाउने भनेको जम्मा ३ लाख मात्र हो। त्यो पनि प्रक्रियागत रूपमा कहिले आउँछ ठेगान हुँदैन। तर, बिरामीको उपचार तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकजना व्यक्तिको उपचारमा मात्र ५८ लाखसम्म खर्च भएको नारायणी यातायातका महासचिव सरोज खनाल बताउनुहुन्छ।
नारायणीको तथ्यांक अनुसार २०७४ साउन १ देखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनामा घाईतेलाई मात्र १२ करोड ७९ लाख र मृत्युमा १ करोड १७ लाख खर्च भएको छ। समिति नहुने हो भने आफ्नो साधन र घरबार बेचेर पनि बिरामीको उपचार गर्न सकिने अवस्था छैन।
घाइतेको मृत्यु भएमा बिमाबाट आउने ५ लाख मात्र हो, बिमाबाट पैसा आउन ढिला भए समितिबाट जति खर्च लागे पनि तत्काल दिएर पछि समितिबाट बिमा दाबि गर्ने गरिन्थ्यो। तर, अहिले बिमाको रकम लिएर पनि अतिरिक्त रकमको मोलमोलाई सुरू गर्ने संस्कारको विकास भएको छ।
जति परे पनि समितिले नै बेहोर्थ्यो। अहिले दुर्घटनादेखि सम्पूर्ण कामहरु समितिले नै हेरेको कारण व्यवसायी टिकेका छन्। नारायणीको हकमा व्यवसायीले राज्यले तोकेको भाडाधरि पाएका छैनन्। बसको भाडा समितिले सामान्य किसिमले निर्धारण गरेपनि ट्रकको हकमा भाडा उद्योगी र व्यवसायीले निर्धारण गर्ने हो।
प्रायः दिनका दिन भाडा फरक भइरहेको हुन्छ। तर, राज्यले तोकेको भाडा पाउनु त कहाँ हो, त्यो भन्दा धेरै कम भाडा दरमा ढुवानी गर्दा पनि ब्यापारीले उपभोक्तालाई सस्तोमा समान बिक्रि गरेको पाइदैन।
यही दुई वर्षको अन्तरालमा आफ्नो घरबार बैंकमा राखेर यातायात पेशा अंगालेका कति व्यवसायी विस्तापित नै भएका छन्। यहाँ व्यवसायीलाई बिभिन्न आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, उनीहरु राज्य र ब्यापारीको दोहोरो मारमा परेका छन्।
ब्यापारीले जति भाडा निर्धारण गरे पनि माल बोक्नुको विकल्प छैन, महिना मर्ने बित्तिकै बैंकको किस्ताले पिरोल्छ। नाकाबन्दीको समयमा इन्धनको अभावमा यातायात सञ्चालन गर्न नपाउँदा थपिएको बैंकको ऋण अझै चुक्ता गर्न सकेका छैनन्।
नारायणीले गाडीको माग भएको ठाउँमा पालै पालो गरि पठाउने व्यवथापन गरेको मात्र हो। यसले विभिन्न ग्रामिण भेकमा पनि यातायात सञ्चालन गरि सेवा दिइरहेको छ। भोलि यो सबै ठप्प हुने अवस्था छ।
गत बर्ष पालुङ्गको ग्रामिण भेग खानीगाउँमा बस दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु २९ जना गम्भीर घाइते र २ जना अंगभंग भए। यसमा नारायणीले १ करोड भन्दा बढी औषधि उपचारमा खर्च गरेको रेकर्ड छ।
पैसाको अभावमा बिरामीको ज्यानै पनि जानसक्ने अवस्था हुनसक्छ तर यो अवस्था अहिले छैन। यो सुविधा व्यवसायीले समितिबाट पाएका छन्। राज्यले समितिहरू भंग गर्नुभन्दा अगाडि यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
समिति नहुँदा दुर्घटनाको जिम्मा राज्यले लिने होकी बिमाले लिने हो, भएका सवारीसाधन कम्पनीमा लाने होकि सहकारीमा जाने हो। मजदुरका समस्याहरु छन् तिनीहरुलाई कसरि व्यवस्थापन गर्ने सो विषयमा राज्य र व्यवसायी बार्तामा बसेर कार्यदल बनाएर निकास निकाल्न सकिन्छ।
यसो गर्नसके निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण हुन्छ। तर, निर्णय पछिको अवस्थालाई मूल्यांकन नगरी, बिना तयारी निर्णय लागू गर्दा समस्या जरूर निस्कन्छ। नत्र गाडी थन्क्याउनुको बिकल्प नै छैन। यति ठूलो लगानी रहेको यो यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्नु राज्यको काम सराहनीय छ त बिना तयारी बिना विकल्प सबैलाई नवीकरण नगर्नू भनेको समस्या निम्त्याउनु हो।
गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ केही बस व्यवसायी भएको ठाउँमा सिन्डिकेट देखिए पनि सबै ठाउँमा सिन्डिकेट छ भन्नु गलत हो। यसैले सबै समितिको कार्य अवस्थाको अनुगमन अपरिहार्य छ। त्यस अनुसार बिस्तारै गलत भएको ठाउँमा सुधार गर्नुका साथै व्यवसायीका समस्याहरुलाई बिकल्प दिएर छलफल गरि सहमतिमा निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राज्यको धारणा अनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
लेखक यातायात व्यवसायी हुन्।
