विश्व जगत कोरोनाले आक्रान्त छ। हरेक विकसित तथा समृद्धिले सगरमाथा छोइसकेका विश्वका शक्तिशालीको सूचिमा रहेका मुलुकहरु समेत त्राही-त्राही भइरहेको स्थिति छ, थकित परिस्थितिको सिर्जना भएको छ।
यससँगै हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोनाको भयावहबाट गुज्रिरहेको छ। जसको भयावह स्थितिबाट बच्न उच्च सर्तकता, संयमता एवम् सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड नअप्नाए विषम दुर्घटनाको प्रभाव निम्तिने निश्चित छ। यद्यपि विश्व जगतमा समृद्ध मुलुकहरुले गरेको भूलहरुको सिकाईबाट सचेत हुन सके यसबाट जोगिन सक्ने आधारहरु पनि नभएका होइनन्।
कोरोनाले सिर्जना गरेको यो विकराल परिस्थितिबाट विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु पनि आर्थिक वृद्धिदरको नकारात्मक सूचकबाट गुज्रिने प्रायः निश्चित छ। यससँगै नेपाल पनि अछुतो रहने छैन। आर्थिक वृद्धिदर त परै जाओस्, राज्य सञ्चालनका आधारभूत कुराहरुसँगै नियमित आर्थिक क्रियाकलाप तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नमा समेत अत्यन्त नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने स्थिति देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक विकासलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउन आर्थिक शोकलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्नतर्फ अभिप्रेरित भई अझ पनि पाठ सिकिएन भने नेपाल अर्को मुलुकको आर्थिक गुलामी बन्ने निश्चित प्रायः छ। नेपाली जनमानसमा उपभोग हुने हरेक वस्तुहरु आयातिकरणबाट आपूर्ति गरिरहनु परेको तीतो यथार्थ हामी सवैका लागि ग्राह्य नभएपनि सत्य भने स्वीकार्नै पर्छ।
अब यो सत्यलाई असत्यमा परिणत गर्ने साहस हामीमा छ त? अर्थात् नेपाललाई हरेक तवरबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ त? आर्थिक विकासका मार्गहरुलाई द्रुतगतिमा विकास गर्दै विश्वसामू नमुना देशको रुपमा उभ्याउन सकिन्छ त? समृद्ध मुलुकको सूचिमा सूचिवद्ध गर्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिन्छ।
यद्यपि त्यसका लागि सफल एकिकृत विकासका रणनीतिक योजनाको निर्माण सर्वप्रथम आवश्यक छ। जसका लागि ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, क्रियाकलाप तद्अनुरुप बजेटको निर्धारण र त्यसको सफल कार्यान्वयनबाट सम्भव छ, त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, लगनशील कर्मयोद्धाहरुको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ।
यद्यपि सदियौँ वर्ष देखि त्यस्ता कर्मयोद्धाहरुको आवश्यकताको हुटहुटिमा नेपाली समाज बाँचिरहेको छ। हरेक कालखण्डदेखि अद्यापि हेर्दा यसको अभाव सदैव रहिरहने देखिन्छ।
कसरी छ त सम्भव?
नीति, कार्यक्रम, बजेटको त्रिकोणीय सामञ्जस्यता भित्र विकासका हरेक क्षेत्रहरु समेटिएका हुन्छन्। नीतिले दिशा निर्देश गर्छ, कार्यक्रमले उक्त दिशा निर्देशमा आफ्नो पथ निर्माण गर्दछ र बजेटले दिशा निर्देशअनुसार निर्माण भएका पथहरुलाई पूर्ण गर्ने अठोटको भार बोक्दछ। यसरी त्रिकोणीय सामञ्जस्यको पूर्ण एवम् उच्चतम् मिलन बिन्दुबाट मात्रै समृद्ध विकास सम्भव छ।
यस सन्दर्भमा नेपाली विकासको परम्परालाई हेर्ने हो भने यी तीन वटैमा असामञ्जस्य मात्र सिर्जना भएको छ। नीति उत्कृष्ट हुन्छ, कार्यक्रमहरु निर्धारण गरिन्छ र ती कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनसँगै आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य कहिल्यै शतप्रतिशत पुग्दैन। पुग्ने स्थितिमा पनि कार्यक्रमहरुले औपचारिकता मात्र प्राप्त गर्छन्।
यदि कार्यक्रमहरु सफल कार्यान्वयन स्थितिमा पुग्न तत्पर हुन्छ तव नीतिको अपव्याख्याबाट सफल कार्यक्रमको सम्पन्नता गर्नबाट बिमुख गरिन्छ। यसरी नेपाली विकासको अत्यन्त घतलाग्दो विडम्वनाले हामीलाई घेरिरहेको छ।
प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु
यसका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन सक्छन्? प्राथमिकताका क्षेत्रहरु मध्ये सर्वप्रथम कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण हुन जरुरी छ? के हो आधुनिकीकरण र प्रविधिकरण?
यस प्रासङ्गितालाई प्रष्ट पार्नुपर्दा सर्वप्रथम पूर्णतः आत्मनिर्भर सहितको प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन, उन्नत विऊको उत्पादन सहितको व्यवस्थापन, स्वचालित सिचाईको प्रवन्ध, प्रविधिबाट कटाई, उपयुक्त एवम् व्यवस्थित मौज्दातिकरण, खेती मैत्री उच्चतम मेशिन औजारहरुको व्यवस्थापन सहितको व्यवसायिक खेती प्रणालीको विकास नै कृषिमा आधुनिकीकरण सहितको प्रविधिकरण हो।
जससँगै मूल्य शृंखलामा आधारित दुध र मासुजन्य व्यवसायको स्थापना र प्रवर्द्धनसँगै निर्यातमा प्राथमिकीकरण, व्यवसायिक स्रोत सम्भाव्यताको रौँचिरा अध्ययन र सफल कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्रको निर्माण र त्यसको सफलिभूत कार्यान्वयन यससँग सन्निहित भएर आउनै पर्छ। जससँगै वनजन्य स्रोतहरुको समूचित उपयोगसँगै व्यवसायिक क्रियाकलापको सिर्जना तर्फ समेत उत्तिकै गम्भिर हुन जरुरी छ।
जसमा खेर गइरहेका स्रोतहरु, उच्च मूल्य जाने जडिबुटीको दिगो खेती व्यवस्थापन, संकलन, प्रशोधनसँगै वस्तुको उत्पादन समेतलाई सँगसँगै जोडदिँदै निर्यात सहितको दिगो बजार व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।
समृद्ध आर्थिक विकासको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो, जलविद्युत। जसको उत्पादन वृद्धिका लागि निर्यातमूलक व्यवसायको रुपमा परिचित समेत गराउन सकियोस्। यसका साथै तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो व्यवसायिक पर्यटन।
विश्वका कैयौँ समृद्ध मूलुक पर्यटनको आधारमा उभिएका छन्। ठिक त्यही अनुरुप ग्रामीण कृषि पर्यटन, ऐतिहासिक, साँस्कृति एवम् धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदाहरुको सम्वर्द्धन सहितको प्रवर्द्धनलाई पकड्नै पर्छ।
समृद्ध विकासको चौथो प्राथकिताको क्षेत्र हो, प्राविधिक जनशक्तिहरुको निर्माण। तद्अनुरुप पूर्णतः व्यवस्थापनसँगै व्यवसायिक परियोजनाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धन। के हो त प्राविधिक जनशक्तिको निर्माण? जसलाई सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सैद्धान्तिकलाई प्रयोगात्मक प्रतिफलमा रुपान्तरण गर्ने सीपयुक्त जनशक्ति भनेर बुझ्न सकिन्छ।
जसलाई अझ प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा देशको भौतिक विकासका विविध आयामहरुका लागि आवश्यक पर्ने मानवशक्ति, सामाजिक व्यवसायिक विकासका मार्गदर्शक, असल चिन्तक, संकटमोचन दार्शनिक, समाजका दैनिन्दिय क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, यान्त्रिक एवम् हरेक प्रविधिको व्यवसायिक विकासका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिहरुको सिर्जना, व्यवस्थापनमा समेत युद्धस्तरमा कार्यान्वय आदि भन्न सकिन्छ।
जसका लागि सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको उद्देश्य जनित स्पष्ट योजना सहितको विकासतर्फ साझेदार गर्नुपर्ने त छँदै छ।
विकास कसरी सम्भव छ त?
उपरोक्त प्राथमिक क्षेत्रको विकास सम्भव कसरी छ त? त्यसका लागि विद्यमान राज्यको तीन तहको सरकारको संरचनाहरुको सफल परिचालन नै उपरोक्त विकास प्राप्तिको मुख्य आधार हुन्। हामी अँझै पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ कि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको उपादेयता, आवश्यकता, औचित्यता के हो भनेर।
यसका लागि सर्वप्रथम नीति, कार्यक्रम र बजेटको निर्धारणका क्रममा स्थानीयता, अतिउच्च आवश्यकता र सर्वपक्षीय हित सहितको आर्थिक प्रगति तथा दिनदुःखी गरिबको आर्थिक विकासको परिदृश्यलाई मुख्य रुपमा आत्मसात गरिएको दिशा प्राप्ति तर्फ छ छैन भन्ने पक्षलाई मनन् गर्न जरुरी छ।
अब स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट भित्र प्रत्येक वस्तीको एकिकृत विकास सहितको मार्गचित्र बोकेको हुनु पर्दछ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकीकरणमा केबल भाषिक एवम् शाब्दिक संकल्पमा मात्र होइन, राजनैतिक छत्रछायाँमा मात्र होइन वास्तविक विकासको कसीलाई पकड्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहसँग गाउँ विकास योजनाको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण हुन जरुरी छ जसमा समुदाय भित्रका अति गरिब, पिछडिएका वर्गहरुको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड निर्माण गर्न सकोस्।
ठिक त्यसैगरी समग्र प्रदेशको विकासको समुन्नतीलाई प्रत्यक्ष रुपमा बोकेको हुनुपर्छ प्रदेश सरकारको मार्गचित्र भित्र। त्यसैगरी संघीय सरकारसँग समग्र देशको विकासका लागि प्राथमिक क्षेत्रहरुको निर्धारण, बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनसँगै बिस वर्षे रणनीतिक योजनाको निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयनलाई भिष्मप्रतिज्ञा सँगै अर्जुन दृष्टि लगाउन सके समृद्ध देश निर्माणमा सफल हुन सकिन्छ।
(लेखक सहकारीकर्मी एवम् सामाजिक विकासका अभियानकर्ता हुन्।)
