नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमणको लहर हुँदा संक्रमण दर कम भएपनि त्रास बढी थियो। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन गरियो। लकडाउनका कारण संक्रमण घटेर विस्तारै जनजीवन खुकुलो हुँदै गएको थियो।
लकडाउनमा मानवीय बाहेक आर्थिक क्षतिको पनि ठूलो सामना गर्नु परेको थियो। जब संक्रमण केही मत्थर हुँदै गयो, जनस्वास्थको मापदण्डलाई मान्छेहरुले बिर्सिँदै गए भने नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस नेपालमा देखियो।
भाइरसमा देखिएको म्युटेशन अघिल्लो भेरियन्टभन्दा कडा हुँदा दोश्रो लहरले पहिलोभन्दा बढी मानवीय क्षति गर्यो तथा आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै प्रभावित रह्यो।
मानिसहरु आफ्नो दैनिक व्यापार व्यवसाय छोडेर आफ्नो थाक थलो फर्कनु पर्यो। अर्थात्, नेपालमा आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः नै भयो। दोश्रो नसकिँदै कोरोना भाइरसको अर्को लहरको सम्भावनाको बहस तथा चर्चा सुरु भैसकेको छ।
हामीमा जनस्वास्थ मापदण्ड पालना नगर्ने, भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखा पर्दै जाने र भ्याक्सिन तत्काल धेरैभन्दा धेरैले पाउने सम्भावना नभएको हुँदा फेरि कोरोना भाइरस फैलान सक्ने र अनियन्त्रित हुँदा निषेधाज्ञाको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
अर्थात्, फेरि मजदुरहरुको रोजीरोटीको समस्या पहिलो र दोश्रो लहरमा जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। सो अवस्था नदोहोरियोस् भन्नको लागि योजना बन्नु आवश्यक छ।
जनजीवन सामान्य हुँदै गएतापनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरूपमा सम्पूर्ण नागरिकले पालना गर्नुपर्छ। अन्यथा फेरि पनि कोभिड-१९ को स्थिति भयावह हुन्छ।
पहिला जनजीवन जति सामन्यतिर जाँदै थियो, त्यति नै स्वास्थ्य मापदण्ड पनि हामीले बिर्सँदै गयौँ। धेरै ठाउँमा मास्क प्रयोग भएन, स्यानिटाइजर र साबुन पानीले हात पर्याप्त मात्रामा धुने भन्ने कुरा पनि विस्तारै बिर्सँदै गयौँ।
कोरोना केही होइन भन्ने एक थरि मान्छेहरुमा भ्रम भयो। र, अर्को तर्फ भाइरसमा भएको उतार-चढाब रुप परिवर्तन भैकन नेपालमा पनि देखिएको कारणले गर्दा र हाम्रो त्यसबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको तयारी पनि कमजोर भएको कारणले पहिलोभन्दा दोश्रो लहरमा बढी मानवीय क्षति व्यहोर्नु पर्यो।
जसरी सुरुको अवस्थामा लकडाउन कस्तो हुन्छ? यसको कसरी पालना गर्ने भन्नेमा धेरै मानिसमा जानकारी थिएनन्। कस्तो अवस्थामा बाहिर हिँड्डुल गर्न पाउने? उद्योगधन्दा कलकारखाना चल्न पाउने नपाउने भन्ने धेरै नागरिकमा अन्योलको अवस्था थियो।
यसैकारण पनि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको बीचमा पनि धेरै मजदुरहरु टाढासम्म हिँडेर आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका थिए। त्यसबेला सञ्चालन गरेका साना व्यवसायहरु बन्द भएर मजदुरहरु साह्रै मारमा परे।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, होटल व्यवसायी, कृषि, यातायात लगायतका धेरै मजदुरहरु प्रभावित भए र सरकारबाट कुनै न कुनै रुपमा राहतको आशा गरे। सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउने भनेता पनि त्यो सम्पूर्ण मजदुर र पीडितहरुसँग नपुग्दा सबैमा निराशा छायो।
कोरोनाको पहिलो लहरपछि ट्रेड युनियन समन्वय समितिले गरेको एक अध्ययन अनुसार जेतियुसिसीले मुलुकका सात वटै प्रदेशमा संचालित उद्योग प्रतिष्ठान, होटेल, अस्पताल बैँक तथा विनियय संस्था, सहकारी, बिमा, चिया बगान, कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यातायात लगायतका क्षेत्र सहित ४४ प्रकारका औद्यौगिक तथा व्यवसाहिक प्रतिष्ठानमा आवद्ध कर्माचारी र श्रमिकमा गरेको सर्वेक्षणले यी क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखाएको हो।
जेटियुसिसीका अनुसार उक्त सर्वेक्षणका क्रममा २०७७ चैत्र महिनामा ५०.७ % र वैशाख महिनामा ७४.४१% श्रमिकले आफूले पूर्णरुपमा पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताएका छन्।
समन्वय केन्द्रले देशभरका कुल एक हजार ९१ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको नमुना लिएर सर्वेक्षण गरेको थियो। सो सर्वेक्षणमा चैत्र महिनामा ४९.३% प्रतिशत उद्योगले पूरा भुक्तानी गरेको र ४.१% प्रतिशत उद्योग मजदुरलाई पेस्की स्वरूप केही पैसा दिएर पठाएको देखिएको छ।
बाँकी ४५.२% प्रतिशतले भने कुनै पनि रकम भुक्तानी नपाएको कुरा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर केही समयपछि कोरोनाको दोश्रो लहर नेपालमा पनि सुरु भयो।
त्यसैगरी लकडाउनबाट हुने अन्य आर्थिक व्यवसायिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नपर्ने भएपनि पहिलेबाटै धेरै प्रभावित छन्। त्यस्तो प्रभाव कम गर्न सरोकारवाला निकायले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद, अर्थविद, कृषिविज्ञ, औद्यौगिक व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा छलफल गर्नुपर्छ।
कसरी यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ? के लकडाउन भन्ने वित्तिकै सबै मानिस भित्र बस्ने वा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर कृषि कार्य विभिन्न उद्योग भित्रको काम र अहिलेको नयाँ प्रविधि मार्फत त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्ने हो?
यी कामको लागि सम्पूर्ण विज्ञलाई एकै ठाउँमा राखी छलफल गरेमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कृषकहरुको उत्पादन पनि उपभोगसम्म पुग्ने र त्यो सम्पूर्ण काम गर्ने मानिसलाई अनिवार्यरूपमा उनीहरुको स्वास्थ्य जाँचको जिम्मा स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञले कसरी कति समयसम्म र जाँच गर्ने भन्ने कुराको अनुगमन गर्नुपर्छ।
काम गर्ने कामदारहरुलाई त्यही अनुरुप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अर्थविदहरुले पनि यस्तो महामारीमा सबै क्षेत्र बन्द गरेर ओरालो लाग्नसक्ने आर्थिक सूचांकलाई कसरी स्थिर राख्नको लागि कुन व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार गर्न र यी सम्पूर्ण काम स्वस्थ्य मापदण्ड अपनाएर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ती कामदारहरुको स्वास्थ्य जाँचको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सहजिकरण गर्नु आवश्यक छ।
यसैगरी अबको लहरमा पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड साथै कोभिड-१९ बाट सुरक्षित हुनको लागि (भ्याक्सिन) खोपको उचित प्रबन्ध गरी धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ।
अहिलेको समयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु अन्य कुरालाई थाती राखेर कसरी हामीले नागरिकलाई खोप दिने? के गर्नु पर्छ? भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिले सबैको लागि खोपको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने देखिन्छ।
यति भयो भने यसपछि आउने तेश्रो, चौथो लहरबाट मानवीय क्षति कमभन्दा कम हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
(लेखक नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका उपमहासचिव हुन्।)
