मैले विगतका लेखहरू निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा चर्चा गरेको छु।
यसपालि महिला र पुरुषमा हुनुपर्ने लैंगिक समानता र लैंगिक असमानताबारे दुई भागमा लेखेको छु।
महिला र पुरुषबीचको भेदभावलाई लैंगिक भेदभाव भनिन्छ। लैंगिक भेदभावभित्र महिला या छोरीहरू मात्र नभइ विभिन्न लिंग भएका व्यक्ति पनि पर्छन्। जुनसुकै लिंग भए पनि समान सम्मान नगर्नु र भेदभाव गर्नु मानवअधिकारको हनन हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र संघले प्रष्ट पारेको छ।
राज्य जुन भए पनि नागरिकको मानव अधिकार रक्षा, सुरक्षा या समानता राज्यको आधारभूत दायित्व हो। महिलामाथि हुने कुटपिट, यौन तथा कुनै पनि हिंसा जघन्य अपराध नै हुन्। तर अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाले भोग्नु परेका लैंगिक असमानताको जग नेपाली समाजमा झन् गहिरो गरी गाडिएको छ।
समाजभित्र देखिएका मूल्य-मान्यता सामाजिक निर्माण हो। अर्थात् दुई-चार जनाबाट निर्माण गरिँदै धेरै जमातमा पर्न गएको प्रभाव। कतिपय समाजमा मूल्य र मान्यताले संस्कृति वा रितिरिवाजका रूपमा जन्म लिएको हुन्छ। नेपालमा पनि असमानता परम्परा र संस्कृतिका रूपमा मानेर जरा गाडेर बसेको छ। युवा तथा शिक्षित वर्गले यसलाई बुझ्न र अरूलाई बुझाउन जरूरी छ। लैंगिक असमानताका आपराधिक घटनालाई अपराधीकरण गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन अग्रसर हुन जरूरी छ।
लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यमा सामाजिक न्याय र समान अधिकार सबै जनतालाई बराबर छ भन्ने आभास गराउन सक्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य हुन्छ।
त्यसो त सय प्रतिशत समानता कायम गर्न हामी सक्दैनौं। तर विश्वसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपाल लैंगिक समानताका कुरामा धेरै पछि छ।
स्वीडेनमा मेरो १६ वर्ष बसाइको अनुभव र महिला अधिकारको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिन मिल्ने राष्ट्र भएकाले यहाँ मैले स्वीडेनकै प्रसंग जोडेको छु।
पहिलोचोटि स्वीडेनमा पाइला टेक्दा दिउँसो २ बजेको थियो। डिसेम्बर महिनामा दिउँसै रात पर्ने रहेछ। गेटमा पासपोर्ट जाँच्ने महिला प्रहरीले स्वीडेनमा स्वागत छ भन्दा खुसी लाग्यो। बाहिर लस्कर लागेका तीन ट्याक्सीका दुई चालक महिला देखेँ। बस चढ्दै गर्दा चालक पनि महिला देखेपछि म अलिकति झस्किएको थिएँ, जताततै महिला व्यवसायी देखेर।
विस्तारै देख्दै गएँ, ठूला सरकारी र अन्य कम्पनीका अधिकृतदेखि डाक्टर, प्रहरी, दमकलका कर्मचारी लगायत क्षेत्रमा महिलाको उल्लेख्य सहभागीता। नेपाली समाजबाट गएको म सुरूसुरूमा त चकित भएँ। घरभित्र धेरै काम गर्ने र छोराछोरीको हेरचाहमा खटिएका महिला धेरै देखेको मलाई त्यस्तो अनुभव हुनु स्वभाविक थियो।
उसो त म चकित सकारात्मक रूपमा मात्र होइन, नकारात्मक रूपमा पनि भएको छु। केही महिनापछि म एउटा बार गएँ। त्यहाँ चुरोट र मदिरा पिउनेमा महिलाकै बाहुल्यता थियो। पछि केही स्वीडिस साथीहरूबाट थाहा भयो कि स्वीडेनमा छोरा होस् या छोरी, दुवैलाई समान व्यवहार गरिँदो रहेछ। समान स्वतन्त्रताको अवसर दिइँदो रहेछ। छोरा र छोरीको व्यवहारलाई पनि समान रूपमा हेरिने रहेछ। त्यसैले सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र सहभागीता पुरुषजत्तिकै रहेछ।
स्वीडेन बसाइमा मैले महिला अधिकारबारे सिक्ने र जान्ने मौका पाएँ।
मेरो बाल्यकालदेखि वयस्कसम्मको आफ्नै देखाइ र भोगाइको कल्पना गर्दा, मेरा दिदीहरूमाथि भएको लैंगिक भेदभाव याद आउँछ। मेरा आमाबाले बुझेर या चाहेर भेदभाव गरे भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो सामाजिक संस्कारले सिर्जना गरेको लैंगिक भेदभावभित्र सबै अटाइने रहेछजस्तो लागेको छ।
धेरैजसो अभिभावक छोराछोरीलाई समान अधिकार, अवसर दिएर तथा भेदभावरहित संस्कार निर्माण गर्नुको साटो समाज र मान्छेले के भन्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन्। छोरीलाई जन्मेदेखि नै अर्काको घर गर्ने भनेर छुट्टै दृष्टिले अहिले पनि हेरिन्छ। कुवाको भ्यागुतालाई कुवा नै मनपर्छ भने झैं समाजमा हुने नकारात्मक कुराहरू भए पनि हामीलाई विस्तारै मनपर्दै जाने रहेछ। सामाजिक संरचना भनेको यही हो।
शिक्षित, जान्ने बुझ्ने भनिएकाहरू पनि धेरै घट्ना देख्न थालेपछि प्रतिवाद गर्न डराउन थाल्छन्। लैंगिक असमानताको आवाज बुलन्द बन्नु पर्नेमा हराउँदै जान्छ। अपराधी चोर पल्किएझैं अपराध गर्न व्यस्त रहन्छ र लैंगिक समानताको दुरी बढ्दै जान्छ।
छोरीलाई अवसरबाट बन्चित गरिन्छ, उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइन्छ भने उनीहरू कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्?
अरू देशको सिको गर्नुपर्छ भन्दा पनि सर्वव्यापी मानव अधिकारले सुरक्षित गरेका कुरालाई हरेक राष्ट्रले बचाउनु, त्यसको लागू गर्नु र हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र, समान र सुरक्षित रूपमा जिउन सक्ने वातावरण तयार पार्नु आधारभूत कर्तव्यभित्र पर्नु पर्छ।
गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेर प्रश्न उठ्ला?
त्यसको जवाफ यस्तो-यस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि हुँदैन। किनभने सयौं वर्षदेखि गाडिएर बसेको हाम्रो लैंगिक असमानताको चुरो पुर्न धेरै समय लाग्न सक्छ। बाहिर देखिएको चुरो हेरेर मात्र भएन, गहिराइ भेट्न सक्नु पर्यो।
संविधानमा र कानुनमा धेरै महिला हक-अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन पनि अनिवार्य छ। यातना चाहे मानसिक होस् वा शारीरिक वा यौनिक, त्यो अपराध हो।
तर यस्ता यातनाका सयौं उजुरी अहिले पनि मिलेमतो गरी मिलापत्र गराउने कानुनी आदत छ नेपालमा। अचम्मको कुरा त, जसले अपराध सहनु परेको छ, उसैले प्रहरीमा निवेदन/ उजुरी गर्नुपर्छ। यसले देशको न्यायिक प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ।
स्वीडेनमा प्रमाण देखाएमा जो कोहीले पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रमाण जुटेपछि अरूले प्रहरीलाई खबर दिन सक्छन्। झुटो बोलेमा उल्टै आफैं जेल जान सक्ने पनि हुन सक्छ।
त्यसो त धेरै महिलाहरू नेपालमा पुरुषको आम्दानीले आफू र बच्चाबच्चीको जीवन पालिरहेका हुन्छन्। तसर्थ जो अपराधको सिकार बन्छ, उसलाई राज्यले आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ जसरी स्वीडेनमा गरिन्छ।
अब कुरा रह्यो व्यवहार परिवर्तनको, जुन सोचेभन्दा अप्ठ्यारो छ।
छोरा र छोरीलाई नर्डिक राष्ट्रहरूमा एउटै अवसर प्रदान गरिन्छ। यो छोराले गर्न हुन्छ, यो चाहिँ छोरीले गर्नु हुन्न भन्ने सोच नै यहाँका आमाबुवासँग हुँदैन। छोरा या छोरीलाई जुनै कुरामा बाल्यकालदेखि नै समान अवसर दिइन्छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि समान पहुँच रहन्छ।
राष्ट्रले गर्ने दायित्व अझ महत्वपूर्ण रहन्छ। युरोपमा सबभन्दा बढी लैंगिक समानता भएका राष्ट्रमध्ये स्वीडेन सबभन्दा बढी लैंगिक समानताको उच्च स्थानमा रहेका नर्डिक राष्ट्रहरू डेनमार्क, फिनल्यान्ड र नर्वेजस्तै उच्च स्थानमा पर्छ।
लैंगिक समानतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच र अवसर हुनुबाहेक कामको अवसर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अर्थ, काममा अधिनता र 'फ्री' समयको उपयोगीता जस्ता कुरामा हुने समानताका कुरा पर्छन्।
महिलामाथि हुने असमानता र अपराधलाई लुकाएर समाजभित्र पाल्नुको सट्टा नेपालका आफूलाई शिक्षित र बौद्धिक भनेर चिनाउने सबैले महिला हिंसा, अपराध र असमानताविरूद्ध आवाज बुलन्द बनाउन आवस्यक छ। होइन भने, हामी हाम्रै दिदीबहिनी, आमा, काकी, भाउजूमाथि अन्याय गरिरहने छौं। उनीहरूको मानव अधिकार हनन गरिरहने छौं। अनि समानताको दुरी झनै ठूलो बन्दै जाने छ।
(लेखक थापा सिन्धुलीका हुन् र हाल स्वीडेनमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।)
