अन्तत: जनताको विश्वासिलो निकाय न्यायालय नै पटकपटक विश्वासको संकट र मनोगतशैली हावी हुँदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ।
शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाले आ-आफ्नो काम गर्ने भन्ने नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।
पछिल्लो पटक न्यायपालिका प्रकारान्तरमा विवादमा फस्दै गएको छ भने यी तीन निकायबीच एकअर्काको कामबीच समन्वय र सार्थक सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता र भित्रियाहरूलाई गरी खाने भर्तीकेन्द्रका रूपमा न्यायालयलाई प्रयोग गर्दा विधि, पद्धति र संविधानविपरितको अवस्था सिर्जना भएको हो।
न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, पद्धति, मूल्य र मान्यता सबै दलीय संयन्त्रको अधीनमा रहने गरी आफ्नै तजबिजी अधिकारका परिधिभित्र एकांकी शैलीमा निहित गरिएका छन्। यद्यपी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषदको कार्यशैली विवादमा फस्दै जानु र प्रक्रिया विवाद बन्दै गएको पनि नौलो भएन।
न्यायाधीशका आकांक्षीहरू राजनीतिक नेता र पार्टी कार्यालय धाउने चेस्टा सफल भएपछि नियुक्ति भएलगत्तै पार्टी कार्यालय पुगेर आशीर्वाद थाप्ने क्रमको पुनरापवृत्ति पटकपटक दोहोरिएका छन्।
यस्तो अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रत्यक्ष असर न्याय सम्पादनमा त परेको छ नै, सँगै सिंगो दलीय व्यवस्थामा संस्कार र दलीय कार्यशैली प्रकारान्तमा गम्भीर संकटमा परेको स्पष्ट भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका फैसला पटकपटक विवादमा मुछिएका छन्, न्यायाधीशका फैसला पनि विवादमुक्त नभएका उदाहरण बग्रेल्ती छन्।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने भाग खोज्नु, निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई घरघर गएर भेट्दै सहानुभूति बटल्नु, आफूनिकट दलको हितमा हुने गरी फैसला गर्नु र प्रधानन्यायाधीशले पटकपटक निर्वाह गरेको भूमिका न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राजीनामा माग गर्नुले न्यायालयको काम सन्तोषजनक नभएको पुष्टि गरेको छ।
साथै न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले गरेका नेकपा विभाजनसम्बन्धी पक्षीय फैसलाले दलभित्रको राजनीतिक टकराव बढाउन भूमिका खेलेको छ। नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नियुक्त गरे, उसैको भक्तिगान गाउन सर्वोच्चद्वारा सुनियोजित ढंगले न्यायिक फैसला गरिएको बताएका छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशले निम्त्याएको विवादास्पद राजनीतिक निर्णयले पछिल्लो पटक न्यायापालिका र यसको भूमिकाले मुलुक पटकपटक अनिर्णयको बन्दी भएको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले जस्तो निष्पक्ष र योग्य भएर न्याय क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोग र उदाहरणीय काम त्यसयता पाउन नसकिएको यस क्षेत्रमा क्रियाशील कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक र राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ।
राजनीतिक दलनजिक भनिएका निरपेक्ष समर्थक-कार्यकर्तालाई सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त गरिँदै आएको सिन्डिकेटको आभाष जनताहरूमा पर्दै गएको छ। सबै राजनीतिक दलको यस प्रकारको सामूहिक राजनीतिक भागबन्डामा आधारित शैली र अवस्थाले न्यायिक क्षेत्रको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीप्रति आमजनता पीडित बन्दै गएका छन्।
सर्वोच्च, उच्च वा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको आजसम्मको कार्यशैली र न्याय सम्पादनले निष्पक्ष न्यायिक फैसला कायम गर्न नसकेको अनुभूत भएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सर्वोच्च, उच्च, पुनरावेदन, जिल्ला अदालतमा नियुक्त गरिएको गलत शैलीबाट न्यायिक प्रक्रियामा हुनुपर्ने निष्पक्ष र सन्तुलित अवयवहरूको मर्मअनुसार फैसला हुन चुक्दै गएको पछिल्लो पटकका फैसला र शैलीले अनुभूत गराएको छ।
पछिल्लो पटकको अदालतको न्यायिक कार्यशैली नियाल्दा जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीशहरू नै तुलनात्मक रूपमा सक्षम, निष्पक्ष र योग्य भएको सेवाग्राहीहरूले बताउने गरेका छन्।
जिल्ला अदालतमा कार्यरत योग्य न्यायाधीशहरू लामो समयसम्म पनि जिल्लामै मात्र सीमित हुन पुगेका छन् भने राजनीतिक आस्था र आग्रह अन्तरगत नियुक्ति गरिएकाले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त हुनुले राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हावी हुने प्रवृत्तिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूबाट शैली, ढंग र योग्यता स्थापित हुन सकेको छैन जुन पुनरावेदन अदालतको उपहासका पात्रका रूपमा चित्रित भएको उनीहरूले गरेको फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ।
पछिल्लो पटक नियुक्त गरिएका सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भन्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश सक्षम भएको धेरै न्यायिक फैसलाहरूले पुष्टि गरेको छ। किनकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले निश्चित प्रक्रिया परीक्षा र योग्यताका आधारमा आएका हुन्छन्। तर यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीश जिल्ला अदालतभन्दा माथि पदोन्नति हुन नसक्ने निश्चितप्रायः भएपछि योग्य जिल्ला न्यायाधीशहरू किमकर्तव्यविमुढ अवस्थामा पुगेका छन्।
२०४६ को बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि गठन भएका विभिन्न सरकारले निष्पक्ष र जनकार्यादेश अनुसार निष्पक्ष कार्य सम्पादन हुने अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षाकृत हुन सकेन भने वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा जनअपेक्षा अनुसार न्याय सम्पादनमा न्यूनतम अनुभूति समेत हुन सकेन।
निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने अदालत नै प्रकारान्तरमा राजनीतिक दलको दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन भने दल निकटकै कार्यकर्ताको पक्ष र हितमा फैसला हुने अवस्थामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। दलको सुनियोजित योजना अनुसार निर्णय गर्ने शैलीले अदालत राजनीतिक दलको एउटा पक्षद्वारा प्रभावित भइ विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको पछिल्लो पटकको निर्णयहरूले पुष्टि गरेको छ।
यसभन्दा अगाडि पनि राजनीतिक दलले पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दा अदालत स्वयंले नियन्त्रण गरेको कैयन उदाहरण छन्। समय उपक्रमसँगै राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै हुँदै गएका छन्। सँगै न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक दल विशेषको हितमा हुने गरी फैसला गराउने प्रवृत्तिलाई भने राजनीतिक दल र न्यायालयले नियमन गर्नुको सट्टा झन् सहयोग हुने गरी एकअर्कालाई सहयोगी अवस्था स्थापित गर्दै आइरहेका छन्।
तसर्थ जिल्ला अदालतबाट प्रगति र अनुभव गरेर आएका भन्दा राजनीतिक नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरूको बर्चस्व सर्वोच्च र अरू अदालतमा अत्यधिक बढ्दै जाने अवस्थाले गर्दा न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र आस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ।
आवाज बिहीनहरूका आवाजका रूपमा कार्यरत अधिवक्ता वा वकिल नै विभिन्न जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको तहसम्ममा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो पेसा नै बदनाम गर्ने गरी कार्य गरेको विभिन्न जिल्लाका स्थानीयले बताउने गरेका छन्।
यी र यस्ता कैयन उदाहरणले गर्दा न्यायालयमा 'सेटिङ', दलीय हितमा कानुनी व्याख्या गर्ने, कानुनी फैसलालाई मनोगत एकांकी फैसलाका रूपमा स्थापित गर्ने र न्यायिक कानुनी प्रक्रिया र जनआवाजलाई इन्कार गर्ने शैली हावी हुँदै गएको छ।
न्यायालयका धेरै विवादास्पद निर्णय, शैली र व्यवहारले गर्दा नै न्यायापालिका सुधार गर्न सार्थक संविधान संशोधन गर्नु पर्ने धेरै आवाज उठ्दै आइरहेको छ भने सर्वोच्च, उच्चदेखि करिब-करिब सबै न्यायाधीशलाई बिदा गरेर नयाँ र योग्य जनलाई पुनर्नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसैगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छनौटकै शैलीमा सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर पूरै परीक्षा र मौखिक अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अंगिकार गरिनुपर्छ भन्ने आम चासो र भनाइ सार्वजनिक भएका छन्।
साथै न्याय परिषदले निष्पक्ष र यथोचितपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा सुधार हुने अपेक्षा छ। न्याय परिषदले आफ्नो भूमिका अन्तर्गत निरपेक्ष राजनीतिक सिफारिसबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै स्थगन गरी छुट्टै प्रक्रिया अवलम्ब गर्नुपर्ने भएको छ। जसले गर्दा जनताको न्यायालयप्रतिको आस्थामा कमी आउने छैन भने कानुनी क्षेत्रमा व्यवसायिकताको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
(लेखक वाग्ले अधिवक्ता हुन्)
