मंसिर पहिलो सातातिर एउटा भिडियोले चर्चा पायो- हुम्लाको विकट नाम्खा गाउँबाट यो वर्ष सम्भावित बनेको अनिकालको त्रासदी टार्न कम्मर-कम्मर आउने हिउँको बाटो चामल माग्न काठमाडौं हिँडेका हुम्लीको।
दुर्गम कर्णालीका किसानले बाहिरबाट चामलको जोहो गरेर भोकमरी टार्ने आश गरे पनि काठमाडौंमा भने खासमा चामल नै कर्णालीको भोकमरीको मुख्य कारण मानिन्छ।
विपन्न किसानलाई सहयोग हुनेगरी कर्णालीमा झन्डै ४० वर्षदेखि खाद्य अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। तर कर्णाली सधैं गरिबी र भोकमरीको चक्रमा परिरहनु यिनै कार्यक्रमले उब्जाएको अल्छ्याइँ र परनिर्भरताको परिणाम हो भन्ने आम बुझाइ छ।
अनुदानको चामलसँग जोडेर यो विषयका जानकार भनिनेहरू कर्णालीको खाद्य संकटलाई भोकमरी नभनेर 'भातमरी' भन्छन्।
तर यो बुझाइ झुटो, अपमानजनक र नीतिगत हिसाबले घातक छ। यसमा सघन बहस हुनु जरूरी छ।
अनुदानमा भनेजति चामल पाएपछि भातमा 'रस' बसेका कर्णालीवासीले आफ्नै स्थानीय अन्नहरू उब्जाउन र खानै छोड्नु, अर्थात् कृषि र खाद्य विविधता घट्नु परनिर्भरताको गाँठी मानिन्छ। तर शरद र वसन्त ऋतु समेट्ने गरी कर्णालीको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी गरिएको हाम्रो अध्ययनले भने खासमा कर्णालीको कृषि र खाद्यप्रणाली ज्यादै विविध रहेको देखाउँछ।
तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन वयस्क व्यक्तिले खाने जम्मा अन्नमा चामलको औसत परिमाण ३० प्रतिशत, कोदोको ३७ प्रतिशत अनि गहुँ, फापर र चिनोको संयुक्त २८ प्रतिशत छ। चामल बाहेक यी सबै स्थानीय अन्न हुन्।
एउटै मात्र अन्न लगाउँदा मौसमको गडबढी या अन्य कारणले पूरै फसल नाश भए चरम भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने भएकाले यहाँ किसानहरू धेरै किसिमका बाली लगाउँछन्। फरक उचाइ, तापक्रम र माटोको कारणले पनि फरक बाली लगाउनुपर्ने हुन्छ। ठाउँअनुसार गहुँ, फापर, चिनो, कोदो र उवा यहाँका मुख्य अन्न हुन्। यिनले कुल उत्पादनको क्रमश: २२, २१, १६, १५ र ९ प्रतिशत ओगट्दा रहेछन्।
यसबाहेक धान, मकै, जौ, कागुनो जस्ता अन्न अलि थोरै मात्रामा उत्पादन हुने भए पनि खाद्यप्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
तर यति भइकन पनि खाद्यान्न पर्याप्त भने हुँदैन। स्थानीय उत्पादनले यहाँ मुस्किलले ६-७ महिना मात्रै पुग्छ। चैत-वैशाखसम्ममा पुरानो अन्न सकिने अनि नयाँ बाली पनि पाकिनसकेको हुनाले धेरै घरमा खाद्य संकट पर्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा बहिरबाट प्राप्त खाद्य अनुदानले खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
अति विपन्न परिवारले खाद्य संकट पर्दा ॠण गरेर वा पैंचो मागेर भए पनि छाक टार्नुपर्ने बाध्यतालाई केही खुकुलो बनाउने भएकाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले खाद्य अनुदानलाई धेरै महत्व दिन्छन्।
तर यसको मतलब होइन खाद्य अनुदानले नै उनीहरूको सबै आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने होइन। खाद्य उपभोगको तथ्यांकले नै देखाइहाल्यो कि अनुदानको चामलको मात्रा बाहिर भनिएजस्तो धेरै छैन। नेपाल खाद्य संस्थान र विश्व खाद्य कार्यक्रम दुवैबाट प्राप्त हुने जम्मा चामलले एक औसत परिवारमा वार्षिक खाद्य आवश्यकताको केबल २० प्रतिशत मात्र योगदान गरेको देखाउँछ। चामलको त्यो परिमाणले औसत परिवारको अन्नको कमीलाई झन्डै आधामा झार्दो रहेछ।
यसरी विविध किसिमका अन्न आफैं उत्पादन र उपभोग गर्ने समुदायलाई बाहिरको अन्नमा पल्केको, त्यहाँ भाते सँस्कृतिको विकास भएको भन्न सुहाउँदो हुँदैन।
एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अलि अगाडि प्रकाशित एउटा लेखमा खाद्य अनुदानले कर्णालीमा पारेको नकारात्मक असरको बारेमा यस्तो लेखिएको थियोः 'सेतो चामल सस्तोमा खान पाइन्छ भने दुःख गरेर किन फापर र कोदो उमार्नु भनेर मानिसहरू हात बाँधेर बसेका छन्।'
यस्तो व्याख्याको अन्तर्यमा रहेको कुरो बुझ्न गाह्रो छैन। त्यो के भने कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर चामलको आशमा किसानहरूले व्यक्त गरेको नक्कली भोकमरीलाई नै हामीले गलत हिसाबले समस्या मानिरहेका छौं।
यसको अर्थ अनुदान बन्द गरेमा 'अल्छी' किसानले हात खोल्नेछन्, खेती गर्नेछन् र आत्मनिर्भर बन्नेछन्।
माथि दाबी गरिएझैं पहिले खेती गरिने गरेको केही जमिन हिजोआज बाँझो रहेको साँचो हो। तर परनिर्भरताको दाबी झुट नै हो।
यसलाई बुझ्नका लागि जमिन, कृषि र श्रमको बाँडफाँटको विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ।
भौगोलिक कारणले कर्णालीमा कृषियोग्य जमिन धेरै ठाउँमा स-साना टुक्रामा छरिएका छन्। जग्गा खनजोतदेखि बाली भित्र्याउनसम्म अतिकम प्रविधि प्रयोग हुनाले मानव श्रमको प्रयोग ज्यादै सघन हुन्छ।
विगतमा खेतीमा पूर्ण रूपमा व्यस्त रहने बालबालिका तथा किशोरकिशोरी विद्यालय जान थालेपछि केही दशकयता श्रमिक अभाव हुन थालेको छ। त्यस्तै सामुदायिक वनका कारण परम्परागत चरण क्षेत्रमा लागेको नियमनबाट पनि पहिलेजस्तो पशुपालन, खास गरी भेडापालनमा समस्या हुँदै गएको छ।
फलस्वरुप खेतीका लागि मल आपूर्ति कम भई जमिनको उर्बराशक्ति ह्रास भएको छ। अर्कोतर्फ बढ्दै गएको मौसमको अनिश्चितताले पनि खेतीपातीमा असर गर्न थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा रुखो अनि बस्तीबाट टाढा रहेका केही जमिन बाँझो छोडिएको त साँचो हो। तर त्यो जमिन र श्रमको उत्पादकत्व ज्यादै कम भएकाले वैकल्पिक आयको खोजीमा श्रमको बचत गर्नलाई हो, न कि किसान अल्छी भएर।
अझ सम्भव भएको ठाउँमा, जस्तो हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा त किसानले जमिन बाँझो छाडेर बचत गरिएको श्रमलाई वन फँडानी गरी नयाँ खेती विस्तार गर्न पनि प्रयोग गरेका छन्।
खेतीको काम खासै केही नहुने हिउँदमा पनि विश्राम गर्नुको साटो अतिरिक्त कमाइका लागि धेरै घरबाट लोग्नेमान्छेहरू कामको लागि भारततिर जान्छन्। चैत-वैशाखसम्ममा नयाँ कृषिचक्र सुरू भइसक्ने हुनाले फर्केर फेरि काममा लाग्छन्।
कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीमा भारतबाट नेपाल फर्कन खोज्ने तर महाकालीपारि जबर्जस्ती रोकिएकामध्ये धेरै त्यस क्षेत्रका किसानहरू थिए।
के ती खाद्य अनुदानमा परनिर्भर अल्छी किसान थिए?
अवश्य थिएनन्। ती थिए जीविकोपार्जनका विविध क्रियाकलापहरूमा सधैं सहभागी भइरहने गरिब तर कर्मशील किसानहरू।
विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक काममा श्रमदान गरेपछि मात्र किसानहरूले अनुदान पाउँछन्। नेपाल खाद्य संस्थानले त सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिसकेपछि सर्वसाधारणलाई स्थानीय बजारभाउभन्दा अलि सस्तोमा चामल बेच्ने न हो। त्यसैले हात बाँधेर बसे पनि चामल पाइन्छ भन्ने कुरा सही होइन।
परनिर्भरताको भाष्यले कर्णालीको खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र गरिबीको अपव्याख्या मात्र गर्दैन, कर्णालीवासीको अपमान पनि गर्छ।
यो भाष्यले कर्मशील किसानलाई बारम्बार अल्छी र परनिर्भर करार त गर्छ नै, उनीहरुको जरूरी मानवीय आवश्यकतालाई समेत अवमूल्यन गर्छ। किनकि चामलको आपूर्तिलाई अल्छ्याइँ र परनिर्भरतासँग जोड्नु भनेको कर्णालीका जनताको आवश्यकता भनेकै खानेकुरा मात्र हो, खान पाएपछि गुणस्तरीय जीवनका लागि चाहिने अरू कुनै चिजका लागि यिनीहरू मेहनत गर्ने सोच्दैनन् भन्ने अर्थ लाउनु हो।
औपचारिक रूपमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसके पनि कर्णालीका झन्डै आधाजस्तो घरमा खानेपानीको आपूर्ति र शौचालय सुविधा छैन। विद्युत् आपूर्ति ज्यादै न्यून छ र नभएका विपन्न घरहरूमा मट्टितेलको साथै सल्लोको रुख ताछेर बनाएको 'झरो'का टुक्रा बालेर पनि काम चलाइन्छ।
कैंयन घरमा परिवारका सबै सदस्यलाई पुग्ने खाट छैन। भुइँमा ओछ्यान लाएर सुतिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँचको त कुरै नगरौं।
मानव जीविकाका यस्ता अति आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नभएको समुदायले थोरै र अभरिलो खाद्य अनुदानका आशमा जीविकोपार्जनको मूल पेसाबाटै हात झिक्छ भन्ने फितलो तर्कको दबदबा हुनु र सर्वमान्य ज्ञानको रूपमा स्थापित हुनु ज्यादै विडम्बनाको कुरा हो।
यो सतही सूचना र उपाख्यानको आधारमा स्थायी धारणा बनाउने हाम्रो बानीको सामूहिक चित्रण हो।
सत्ता र शक्तिको उपल्लो तहमा बसेकाहरू सीमान्तमा दारूण जीवन बिताइरहेका आम मान्छेको समस्यासँग कति अनभिज्ञ हुन्छन् भन्ने देखाउने एउटा चर्चित प्रसंग छ। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको आसपास गरिब किसानसँग खानका लागि रोटी नभएको गुनासोमा 'रोटी नभए केक खानू' भन्ने सल्लाह दिन्थिन् रे महारानी मेरी एन्टोनिएट।
ज्ञानको सत्तामा बसेको एउटा वर्गले कर्णालीमा अन्न नपुगेर भोकमरीमा पर्ने किसानलाई त्यहीँको कोदो खान सुझाउनु पनि यस्तै अनभिज्ञता हो।
कर्णाली चामलमा परनिर्भर भयो भन्ने भाष्य कति बलियो भइसकेको छ भने त्यहाँका जनप्रतिनिधिसमेत चामलको कमिसनको स्वार्थमा स्थानीय कृषिको विकास गर्न चाहन्नन् भन्ने खुला आरोप पनि लाग्ने गर्छ।
'कर्णालीलाई चामल नदेऊ, खेती गर्न सिकाऊ' भन्नेसम्मका लेख पढ्न पाइन्छ। मानौं कर्णालीका किसान खेती गर्नै जान्दैनन्।
उसो च अनुदान कार्यक्रम सधैं समस्यारहित र पूर्ण प्रभावकारी छन् भन्न त मिल्दैन। ठूलो मात्रामा कमिसन, कमिसनको चक्करमा हुने ढिलासुस्ती, वितरणमा अनियमितता जस्ता गम्भीर समस्याहरू अनुदान कार्यक्रममा छन्। कमिसन र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तथा आवश्यकताका आधारमा लक्षित परिवार र समुदायको पहिचान गरी अनुदान वितरण गर्न उपयुक्त ठाउँबाट हस्तक्षेप गर्नु जरूरी भइसकेको छ।
तर यस्ता सुधारका आवश्यकता र सम्भावना पूरै बेवास्ता गरी एकोहोरो अनुदान बन्द गर्नुपर्ने ढिपी ताजुबलाग्दो छ।
दिगो खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि विकास प्राथमिकतामा पर्नै पर्छ। अझ कर्णालीको भूगोल र पारिस्थितिक प्रणाली विशिष्ट भएकाले यस्ता कार्यक्रम बाहिरबाट सिधै अबलम्बन गर्ने होइन, बरू यहाँको परम्परागत ज्ञान र मौलिक अभ्याससँग मेल खाने हुनु पनि जरूरी छ।
विगत दुई दशक अवधिमा सरकारी तथा गैह्र-सरकारी संस्थाले नयाँ बिउबिजनको वितरण र रैथाने बिउको प्रवर्द्धन गर्ने, हरितगृह निर्माण गर्न सहयोग गरेर वर्षभरि तरकारी सुलभ बनाउने जस्ता उल्लेख्य प्रयास गरेका छन्।
कोरोना महामारीले सुस्त बनाएको भए पनि कर्णालीका रैथाने अन्नको बजारीकरण गर्ने प्रयास पनि भएका छन्। निश्चय नै हालका प्रयास पर्याप्त छैनन्। तर तिनलाई पनि देख्दै नदेख्नु चाहिँ कि अनभिज्ञता कि त दुराशयपूर्ण नै भए जस्तो देखाउँछ।
चामल बन्द गर्ने र कृषि विकासमा जोड दिने हो भने पहिलेको जस्तै 'आत्मनिर्भर कर्णाली' बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार व्यापक छ। तर कर्णालीको कृषिप्रणालीमा अन्तर्निहित सीमाहरू देखिन्छन् जसले राम्रो भए पनि पूर्ण आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने सपना अलि ज्यादा नै महत्वकांक्षी हो भन्ने संकेत गर्छ। कर्णाली आर्थिक रूपमा सबल भएको इतिहास पनि स्थानीय कृषिभन्दा तिब्बतसँगको व्यापारसँग ज्यादा सम्बन्धित थियो।
त्यसैले परनिर्भरताको हौवा र कृषि विकासको नाराले छोपेर अनुदानलाई पूर्ण निषेध गर्ने हो भने भूमिहीन, गरिब र खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेका परिवार र समुदायमै सबभन्दा बढी असर पर्छ। र यो गरिब, कमजोर र जीविकोपार्जनको दृष्टिकोणले असुरक्षित समुदायलाई सहयोगी हुने किसिमको राज्यप्रणालीको परिकल्पना गर्ने 'समाजवाद उन्मुख' नेपालको संविधानको मर्मविपरित हुन जान्छ।
