मुलुक अहिले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। यसमा विभिन्न कोणबाट गाउँ-गाउँ, गल्ली-गल्ली, चोकहरूमा बहस भइरहेको छ। कसले टिकट पाउने कसले नपाउने?
पार्टीहरू र आम जनसमुदाय चासोका चिया गफमा व्यस्त छन्। यसै सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठ्छ- तपाईं हामीलाई कस्तो मेयर वा अध्यक्ष चाहिन्छ?
हुन त यो निकै सजिलो प्रश्न हो। कसैलाई लाग्ला, चुनाव आउँछ, जान्छ। यसपटक के पो फरक होला र? खासमा यस्तै उत्तरले हामीलाई पटक-पटक धोका दिएको छ। त्यसैले, प्रश्नहरू सरल हुँदैमा सबै कुरा ठिक, दुरुस्त हुँदैनन्।
यसपटक कस्तो मेयर वा अध्यक्ष छान्ने? यहाँ मेयर वा अध्यक्ष मात्र एक प्रतिनिधि पद हो। विगत हेर्दा, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संचालित १० वर्षे जनयुद्ध तथा जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनको नेपाली समाजको सामन्ती र पितृसत्ता सहितको एकात्मक राजतन्त्र व्यवस्था अन्त्य गरी जनताको अधिकार सहितको गणतन्त्र स्थापना भयो।
यो व्यवस्था स्थापनाका लागि महिला, दलित, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रका जनता नेतृत्व भएको इतिहास कसैले भुल्न हुँदैन। अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ। उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिगका समस्याहरू सम्बोधन संविधानको मौलिक अधिकारमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
अहिले हाम्रो कार्यभार विकाससँग जोडिएको छ। विकासका पनि तीन वटा पक्षसँग जोडिन्छन्। पहिलो, भौतिक विकास। दोस्रो, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा। तेस्रो, समाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय बिनाको विकासले विभेद घटाउन सक्दैन, यथास्थितमा राख्छ। यहाँ न्याय भनेको अदालती न्याय हैन। मुख्यतः यो विकासमा न्यायको कुरा हो। यो आर्थिक-सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा हो। परम्परादेखि चलिआएका अन्यायपूर्ण खेलहरू बुझ्ने र तिनलाई बदल्ने चेतना न्यायसँग अविभाज्य जोडिन्छ। अन्यथा, न्यायिक चेतना बिनाको विकास ठेकेदारी मात्र हो। जुन विगतका स्थानीय सरकारका काम-कारबाहीले देखाउँछ।
राज्यलाई जनताका घरदैलामा पुर्याउने प्राथमिक संरचना हो स्थानीय तह। मानौँ, तपाईंको पालिका स्वयं एउटा देश हो, जसको आफ्नै भूगोल छ, खेत छ, बारी छ, पानी छ, वनजंगल छ र छन् अनेकौँ स्रोत। साथमा छन् विभिन्न सम्पदा र संस्कृति। भाषा, धर्म र सभ्यता छ। मुख्य कुरा जनता छन् र यो सबैको व्यवस्थापन गर्न पालिकासँग संवैधानिक अधिकार छ।
त्यसको कार्यकारी प्रमुख हो- स्थानीय सरकार प्रमुख। आज हामीसँग महत्वपूर्ण कुरा अबको निर्वाचनमा हिजो बुलेटबाट नआएको परिवर्तन अब वेलेटबाट ल्याउने। कसलाई भोट होल्ने? यो आजको चर्चित प्रश्न हो।
अहिले एकातिर स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय गरौँ भन्ने बहस भए पनि यस व्यवस्था भित्र यो तत्काल सम्भव छैन। विचार गरौँ, पालिकाहरूले आज भोगिरहेको राजनीतिक संकट के हो? दलिय पूर्वाग्रह, भष्ट्राचार, दलीय खिचातानी, विगत पाँच वर्षको अनुभवले यही देखाउँछ। यसका बावजुद पनि हामी फेरि एकपटक सोच्नै पर्छ।
पालिकाहरूले आज स्थानीय तह राजनीतिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ। आज राजनीतिक उत्तरदायित्व प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्ना घोषणा गरिएका वाचाहरू, काम र परिणाम, पदप्रतिको उत्तरदायित्व कतिका छन् , यो पाँच वर्षमा सबैले अनुभव गरेका छन्।
उत्तरदायित्व बिनाको राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म घुमिरहने तमासा मात्र हो। अतः अबको चुनावले राजनीतिलाई तमासाबाट जिम्मेवारीमा फेर्नुपर्छ। त्यसैले कसलाई भोट हाल्ने? यो गम्भीर प्रश्न हो। योग्यतम मान्छेलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन सबैको दायित्व हो।
हाम्रो अहिले अवश्यकता भ्रष्टाचार घटाउनु हो। सुशासन, समाजिक न्याय तथा समावेशी विकास गरेर आम मान्छेको सार्वभौमिकता र मर्यादा उच्च बनाउनु हो। अर्थात्, हामीले इतिहासबाट पाएको वैचारिक जडता र सत्तामुखी चरित्र फेर्नु छ। नत्र भने उस्तै बेथिति, उस्तै गतिहीनता। यसरी नयाँ परिणाम कसरी आउँछ?
यसर्थ सीमित मान्छेको शासनाधिकार विरुद्ध स्थानीय जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिहरू समेटेर समावेशी स्थानीय सरकारको पक्षमा आम जनतालाई उभ्याउनु आजको आवश्यकता हो। स्थानीय विकासका हाम्रा पछिल्ला अनुभवहरू निश्चत रुपमा राम्रा छन् भन्न सकिँदैन र छैनन् पनि।
बिहान घरबाट निस्कँदा ठिकठाकै भएको बाटो साँझ घर फर्कंदा भत्किएको हुन्छ। त्यसपछि त्यो वर्षौं बन्दैन। सडकमा ठूलो भ्वाङ हुन्छ र समयमा पुरिँदैन। मान्छे नालामा खस्छ र मर्छ। कसैले जवाफ दिनुपर्दैन। पुलहरू उद्घाटन नहुँदै भत्किन्छन्। कसलाई गुनासो गर्ने? न मेयर, न उपभोक्ता, न त ठेकेदार!
स्थानीय सरकार प्रमुखको रुपमा रहेको मेयर वा अध्यक्षले आफैले यस्ता विषयमा चासो राख्ला, तब धेरै कुरा फेरिन्छन्। हामीलाई निवेदन हेर्ने, तोक हान्ने, ठालु पल्टने भन्दा पनि आम जनसमुदायसँग सहकार्य गर्ने, स्वयं आफ्नो वरिपरिको परिवेश बुझ्ने, देख्ने र काम गर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी मेयर वा अध्यक्ष छान्ने र हुने अवसर छ।
हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा राज्यसत्ता र व्यवस्था परिवर्तन लागि नेतृत्व लिई लडेका महिला, दलितहरू आम उत्पीडित समुदायहरूले त्यो इतिहास सम्झनु छ र स्थानीय चुनाव फेरि अर्को लडाईमा होमिन आवश्यक छ।
(लेखक माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य तथा दार्चुला जिल्ला इन्चार्ज हुन्।)
