सानै बेलामा दशैंमा टिका लगाउँदा सबै मान्यजनले प्राय: डाक्टर वा ईञ्जिनियर भएस् भन्थे। तसर्थ त्यो बालक दिमागमा डाक्टर र ईञ्जिनियर भनेको निकै नै ठूला हुन् भन्ने छाप पर्यो। त्यहि छापको आधारमा मलाई पनि विज्ञान पढेर ठूलै मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अझ वि.स. २०३८ सालमा जब म आठ कक्षामा पढ्थेँ, मेरा आफन्त र छिमेकका केही ठूला दाइहरू कर्णाली आयोजना बनाउन रुड्की ईञ्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न जाने भनेर दिन रात मेहनत गरेर परिक्षाको तयारी गरेको देखेको हुँदा मलाई ठूलो मान्छे बन्न यही विद्या पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मेरो बाको चाहना चाहीँ आफूले राजनीति गरेको हुनाले छोराले पनि बिए, एमए पास गरेर राजनीति गरोस् भन्ने थियो। त्यो बेला नेपालमा भर्खर पुल्चोक क्याम्पसमा मात्र इञ्जिनियरिङ शिक्षाको स्नातक तहको पढाइको तयारी हुँदै थियो । तसर्थ ईञ्जिनियर पढ्ने एकमात्र विकल्प भनेको आइएस्सीमा उच्च अंक ल्याएर मेरिटको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा हुने छनौटमा छात्रवृत्तिमा पढ्न जान पाइन्थ्यो। जसमा भारतका विभिन्न इञ्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न जान पाउने कोलम्वो प्लान सबैको रोजाईमा पर्दथ्यो। त्यस्तै बङ्गलादेश, रूस, चीन र पाकिस्तानमा पनि केही संख्यामा छात्रवृत्तिमा विद्दयार्थीहरू इञ्जिनियरिङ पढ्न जाने गर्दथे। यी बाहेक केही विदेशी दुतावासबाट उपलब्ध कोटामा पनि पढ्न जाने चलन थियो।
२०४५/०४६ सम्म पनि नेपालमा ईञ्जिनियरको धेरै महत्व थियो, त्यो माथि पनि नेपाल सरकारको ईञ्जिनियर भनेपछि समाजमा रवाफ अर्कै थियो। स्कुले जीवनदेखिनै तिक्ष्ण र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूले पछि आईएस्सी पास गरेर प्रतिस्पर्धाको अंक ल्याएपछि प्लान गएर पढ्ने विषय हुँदा पनि यसको महत्व बेग्लै थियो। शायद स्वदेशमा नै यो विद्या पढ्ने शैक्षिक संस्था नभएर पनि होला।
आजका युवा विद्यार्थीका लागि २५ वर्ष अगाडिका यस्ता कुरा अपत्यारिला लाग्न सक्छन् किनकि वर्तमान नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरेर ५१ वटा इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना भइसकेका छन जहाँबाट बर्षेनि ८००० को हाराहारीमा ईञ्जिनियर उत्पादन हुन्छन (स्रोत:नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग परिषद)। अब इञ्जिनियर बन्न विज्ञानमा दशजोड दुइ पास गरेर खल्तीमा केही लाख रुपैंया भएमा त्यति गार्हो छैन। धेरै ईञ्जिनियरहरू उत्पादन भएर होला हाल नेपालमा ईञ्जिनियरहरूको महत्व घटेको अनुभव हुँदैछ।
किन बढ्यो त इञ्जिनियरिङ कलेज?
नेपालमा कति इञ्जिनियरिङ कलेज चाहिन्छ भनेर सोध्नुभयो भने यसको जवाफ कुनै पनि विज्ञ वा सरकारी अधिकारीसँग छैन। यस क्षेत्रमा बहस गर्न कसैलाई फुर्सद नै मिलेको छैन। २० वर्ष अघिसम्म वार्षिक २०० ईञ्जिनियर पनि उत्पादन नहुने देशमा आज किन ८००० का दरले ईञ्जिनियर उत्पादन हुँदैछ? के देशमा यति धेरै ईञ्जिनियरको माग छ? बरू मेडिकल क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति विरूद्ध डा. गोविन्द केसीको बेलाबेलाको अहिंसात्मक आन्दोलनले सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेको छ, जसले गर्दा यसबारेमा विज्ञहरूको राय र बहस मिडियामार्फत सार्वजनिक हुँदा जनताले सुसुचित हुने मौका पाएका छन् र यो क्षेत्रमा भित्रिन लागेको रोग केही हदसम्म रोकथाम भएको छ। तर इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा यो आवाज नउठ्नुले देशले गुणस्तरयुक्त इञ्जिनियरिङ शिक्षा त गुमाउने होईन भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा देखा परेको छ।
यसबारेमा खास गरेर नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसियसनले आवाज उठाउनुपर्ने हो तर ऊ पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ। नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले भने अब उप्रान्त ईञ्जिनियरहरूको पनि इञ्जिनियरिङ पेशा गर्ने अनुमति पत्र लिन लिखित परिक्षा लिने भनेको छ। सायद उसले बुझ्दैछ कि बजारमा उत्पादित सबै ईञ्जिनियरहरूको गुणस्तर एउटै छैन, खालि विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको डिग्री बोकेको भरमा उसलाई अनुमति पत्र दिन मिल्दैन। तर यहाँ चित्त नबुझ्ने कुरा चाहीँ के हो भने यी खुलिसकेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने र त्यसको गुणस्तर जाँच्ने निकाय चाहीँ फेरी यही ईञ्जिनियरिंङ्ग काउन्सिल नै हो। कतै यो आफैंले विगतमा गरेको गल्तीको ढाकछोप गर्न अब देखि ईञ्जिनियरहरूलाई लिखित परिक्षा दिएर अनुमति पत्र दिने भन्दै त छैन? सायद यो बहस पनि अब गुणस्तरिय ईञ्जिनियर उत्पादनको लागि अनिवार्य छ।
८ हजार इञ्जिनियरको रोजगारी के हो त?
नेपाली बजारमा हाल सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरेर वार्षिक ३०० ईञ्जिनियर पनि खपत हुन गार्हो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। फेरि दक्ष र प्रतिभाशाली ईञ्जिनियरहरूको तलब पनि अरू क्षेत्रको तुलनामा निक्कै नै कम छ। वास्तवमा नेपालमा ईञ्जिनियर पढ्ने भनेकै सरकारी जागिर खानको लागि थियो। अहिले सरकारी कर्मचारीको तलबले जीवन धान्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको र ईञ्जिनियर र शाखा अधिकृतको तलब बराबर भएकोले नयाँ दिक्षित भएका ईञ्जिनियरहरू यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कि विदेशिने भनेर द्विविधामा पर्छन्।
बरू निजामती कर्मचारी भएर पनि राजश्व, भन्सार र संसद कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको १००% तलब थप हुन्छ तर ईञ्जिनियरको हकमा भने राम्रो योजना समयमानै सम्पन्न गरे पनि सरकारले बोनस अथवा अन्य कुनै सुविधा दिँदैन। अग्रजहरूले लिएको जस्तो ठेकेदारसँग कमिसन लिने नै जमाना छ। फेरि पहिलाका ईञ्जिनियरहरूको अतिरिक्त कमाईलाई पो समाजले पचाएको थियो। अहिले सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियारको कारबाहीको डरले यसरी अतिरिक्त कमाई गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने र सरकारी तलबले नेपालमा बसेर जिन्दगीभर एउटा मारूती अल्टो किन्न पनि गार्हो हुने देखेर राम्रा इञ्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरू जि.आर.इ. दिएर विदेश पलायन हुने सुरमा नै देखिन्छन्।
ब्रेन ड्रेन
वास्तवमा नेपाल श्रम निर्यात गर्ने मुलुक भएको छ। हाल आएर नेपालले ईञ्जिनियर पनि निर्यात गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि अफगानिस्तानको सिंचाई विकासमा धेरै नेपाली ईञ्जिनियरको योगदान छ। सुरक्षाको कारणले गोरो छाला अफगानीस्तान नआउने र त्यो खाली ठाँउमा नेपाली ईञ्जिनियरहरूले डलर कमाउने मौका पाएका छन्। जुन अझ पनि कायमै छ। त्यस्तै अरबको दुबइ मेट्रो देखि भारतका विभिन्न सडक र पुल बनाउन पनि नेपाली ईञ्जिनियरहरू पुगेका छन्। बसाँइ सरेर नै बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानाडा जानेहरूले पनि इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा राम्रो नाम कमाईरहेका छन्।
अमेरिकाको ठूला आइटी कम्पनीका सिइओमा भारतीय मूलका ईञ्जिनियरहरू पुगेका छन्। जस्तै: माइक्रोसफ्टमा सत्य नाडेला, गुगलमा सुन्दर पिछाई र एचसिएलको अध्यक्षमा शिव नादर हुनुले पनि नेपाली ईञ्जिनियरलाई हौसला बढेको छ, भारतीयले गर्न सक्छन् भने हामी किन नसक्ने भन्ने छ। यस्ता प्रेरणाले पनि आफ्नो दक्षता अनुसारको काम र दाम खोज्न ईञ्जिनियर पलायन हुँदै छन्। तर हालको उत्पादनको अनुपातमा केही अब्बल ईञ्जिनियरलाई मात्र यो अवसर प्राप्त भएको छ।
नेपालमा इञ्जिनियरिङ व्यवसाय
"अवसरको भूमी" अर्थात अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकमा गएर प्रभाव जमाउन सफल नेपाली ईञ्जिनियरको अवसर आफ्नै देशमा कस्तो छ? यसको पनि लेखाजोखा हुनु जरूरी छ। नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा दक्ष ईञ्जिनियरको अभाव छ। कि यहाँ भर्खर उत्पादन भएका कोरा ईञ्जिनियर भेटिन्छन् कि सरकारी सेवाबाट निवृत्त। तथापी यस्तो परिस्थितिमा पनि केही इञ्जिनियरिङ संस्थाहरू हरेस नखाइकन परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दैछन्। तर यी परामर्शदाताहरूले इञ्जिनियरिङ पेशालाई दिने तलब चाहीँ खासै पर्याप्त छैन। यिनीहरूले विशेष गरेर सरकारी काममा परामर्श दिने गर्छन्। सरकारको नर्म्स अनुसार ईञ्जिनियरको तलब निकै कम छ।सरकारबाट नै कम वेतन पाएपछि परामर्शदाताले पनि कन्जुस्याँई गर्नु स्वभाविकै हो। त्यही सरकार फेरि दाताहरूको आयोजनामा उनीहरुको सर्तलाई मान्दै विदेशीलाई २० देखि २५ हजार डलर प्रति महिना तिर्न राजी हुन्छ तर स्वदेशी ईञ्जिनियरलाई भने भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छ।
यसरी परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी र स्वदेशी ईञ्जिनियरलाई कति वेतन दिने भन्ने कुराको पनि पद्दति विकास गर्नु जरूरी देखिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, दाताहरूको प्रतिनिधि र स्वदेशी इञ्जिनियरिङ परामर्शदाताको संस्था 'स्क्याफ' का प्रतिनिधि बसेर हरेक वर्ष तलबको आधारभुत दर निर्धारण गर्नु पर्ने हो। यो कुरा नेपालको खरिद ऐनमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हो। यस्तो प्रावधानले नेपालका सबै विकासे अड्डाहरूमा पनि समान रूपले परामर्शदाताको तलब निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ।
नेपालमा वार्षिक १५ करोड रुपैंयाको कारोबार गर्ने इञ्जिनियरिङ परामर्शदाताहरू एउटा दुइटा मात्र छन्। त्यसपछि सात आठ करोडका कारोबार गर्ने सात आठ वटा मात्र छन् जुन यो क्षेत्रको लागि सानो रकम हो। अन्तराष्ट्रिय इञ्जिनियरिङ परामर्शदाताको दाँजोमा हाम्रो यो कारोबार नगण्य हो।
नेपाली इञ्जिनियरिङ परामर्शदाताहरू प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि पछि पर्नुमा हाम्रो आफ्नै देशमा ठूला परियोजना नबन्नु र कुनै बन्न लागेपनि सधै विदेशी इञ्जिनियरिङ परामर्शदाताका ईञ्जिनियरले काम गर्नु पनि हो। केही जटिल इञ्जिनियरिङ काममा वर्षौंदेखि विदेशी सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रविधि विकास नगर्दा पनि हामी सधैं परनिर्भर बनिराखेका छौं र आयोजनाको कुल लागत पनि धेरै गुणा महंगो भइरहेको छ।
रोजगारी सिर्जना
वास्तवमा ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिने हो भने याँहा प्रशस्त इञ्जिनियरहरू खपत हुनेछन्। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ हाम्रो विकासे गति धेरै ढिलो छ। हालसम्म रेल यात्रा गर्न भारत जानुपर्ने र हाईवे हेर्न कोटेश्वर भक्तपुर (त्यो पनि अझ अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा पुगेको छैन्) जानुपर्ने परिस्थितिमा छौं हामी। वर्षौदेखि हेटौँडा जान कुलेखानी सुरूङको कुरा गर्छौँ तर बनाउन सक्दैनौँ। एउटा राम्रो अन्तराष्ट्रिय हवाई मैदान छैन हामीसँग। उर्जा उत्पादनको कुरा गर्दा वि.स. १९६० देखि हालसम्म ७०० मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। तेह्र लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्रको विकास गरेपनि उक्त क्षेत्रफलको एक तिहाई क्षेत्रफलमा पनि बर्षैभरी सिंचाई पुर्याउन सकेका छैनौँ । बनेपामा खोलेको आईटी पार्कको हविगत र अस्थिर राजनीतिले बन्द भएका उद्योगधन्दाले पनि देशकै इञ्जिनियरिङ क्षेत्रको भविष्य निराशाजनक देखाएको छ।
हामीसँग सम्भावना धेरै छन् र ती सम्भावनाको वैज्ञानिक उपयोग गर्न हामीलाई धेरै नै गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक छ। बजारको सम्भावना र मागको आधारमा जनशक्ति उत्पादन हुन जरूरी छर न कि अहिले नै वार्षिक ८००० ईञ्जिनियर उत्पादन गरेर देशमा बेरोजगार ईञ्जिनीयरको मेला लगाउनु छ।
अन्त्यमा,
आजभन्दा तीसपैँतीस बर्षअघि नै स्वदेशी जनशक्तिले कर्णाली आयोजना बनाउने भनेर युएनडिपीको सहयोगमा पाँचबर्षसम्म भारतको रुड्की ईञ्जिनियरिगं कलेजमा सिभिल इञ्जिनियरिङ पढ्न गएका २५० जना नेपाली सिभिल ईञ्जिनियर रिटायर्ड हुँदासम्म कर्णाली आयोजना नबनेको देश हो हाम्रो। तसर्थ सोही पाठले पनि बर्षेनी हजारौँको संख्यामा ईञ्जिनियर उत्पादन गर्नु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो। एकातिर च्याउ जसरी उम्रिएका यस्ता इञ्जिनियरिङ कलेजको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर प्रश्न छ भने अर्कोतिर कडा परिश्रमपछि ईञ्जिनियर उत्तिर्ण भएर पनि रोजगार नहुँदा चरम उदासीपनले निम्त्याउने दुर्घटनाको प्रश्न छ।
तसर्थ, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषदले विगतमा भएका गल्ति सुधार्दै यस्ता बोर्डिङ्ग स्कुलजस्ता इञ्जिनियरिङ कलेजको कडा तरिकाले अनुगमन गरेर ती कलेजको पूर्वाधार र शैक्षिक स्तर पुन: मापन गर्नु पर्ने भएको छ र सो सम्बन्धि मापदण्ड नहुने कलेजहरू खारेज गर्नुपर्ने भएको छ।
यसरि भविष्यको कार्ययोजना विना नै कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यापारको लागि इञ्जिनियरिङ कलेज खोल्न दिँदै जानु भनेको शैक्षिक बेरोजगार कारखाना खोल्नु मात्र हो। यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले युवाहरूको सुरक्षित भविष्यको लागि, राज्यमा भोलि हुने विकास निर्माणका लागि, अन्तराष्ट्रिय स्तरको ईञ्जिनियर उत्पादनका लागि अहिले देखिएको विकृति सच्याएर अघि बढ्नु आवश्यक छ।
