स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि विद्यमान स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएपछि स्वतः स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधिकारिकता भने प्रदान गर्नुपर्छ ।
आयोगको प्रतिवेदनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा निर्वाचित पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् । ‘स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकाले स्थानीय निकाय रहँदैन,’ आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भने । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि ती पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्न समस्या हुनेछ । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचमा स्थानीय तहअन्तर्गतका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था छ । साथै, राष्ट्रिय सभा गठन नभए संघीय संसद् पूर्ण हुनेछैन । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न पनि समस्या हुनेछ । संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा देशभरिका करिब ५० हजार नागरिकसँग अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । ७५ वटै जिल्लामा गठित जिल्ला प्राविधिक समन्वय समितिले सुझावका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।
आयोगले तयार गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको छ । सात सय १९ वटा स्थानीय तहको नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । नीलो रङको गाताले ढाकिएको प्रतिवेदन नेपाली कागजमा तयार छ ।
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन १६ भागमा विभाजित छ । प्रतिवेदन एउटै पुस्तकाकारका रूपमा तयार गर्दा धेरै ठूलो हुने भएकाले आयोगले प्रतिवेदनलाई १६ भागमा विभाजन गरी तयार गरिएको पौडेलले बताए । एक भागलाई एउटा पुस्तकाकार रूप दिइएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नेक्रममा १८ जना भौगर्भिक सूचना प्रणाली इन्जिनियरलाई सहभागी गराएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागसँग नयाँ नापनक्सा नभएका कारण आयोगले आफैँ प्राविधिक सहभागी गराएर अध्ययन गरेको हो ।
आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । प्रतिवेदनमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेका सिंहले पाँचवटा बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । ४ कात्तिकको स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यसर्तमा सिंहले असहमति जनाएका हुन् । सोही कार्यसर्तअनुसार काम अगाडि बढाइ गाउँपालिका र नगरपालिका, संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकोप्रति उनको असहमति छ ।
त्यसैगरी, सिंहले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तराई मधेस र थरुहट क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण नगरिएकोप्रति पनि असहमति जनाएका छन् । पहिले तराईमा स्थानीय निकाय ३१ प्रतिशत पर्दथे भने अहिले स्थानीय तहको संख्या ३५ प्रतिशत पुगेको छ । तराई मधेस र थरुहट पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका पहाडी जिल्लाको मापदण्डअनुसार नगरिएको र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण नभएको र २ नम्बर प्रदेशको संख्याप्रति पनि उनको असहमति छ ।
