संविधानको नयाँ मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको छ।
नेपालमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लागू गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रावधान हटाइएको हो।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै संविधान सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्बाङले भने,‘ संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन । तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।’
संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा लिइन्छ। मस्यौदा निर्माणमा संग्लग्न नेता तथा संविधानविदका अनुसार संसदमा नयाँ सरकार गठनका निम्ति कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त गर्ने विकल्प नरहेमा मात्र मध्यावधी चुनावमा जानुपर्नेछ।
मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एमाले नेता अग्नी खरेलले भने – ‘हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनैपनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन।’
संसदमा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा भने मध्यावादी चुनाव नै हुनेछ। ०५१ सालमा एमालेको अल्पमत सरकारले संसद भंग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच् अदालतले उल्ट्याएका थियो। यो प्रावधान नेपालको संसदीय इतिहासमा विवादित रहेको थियो।
मस्यौदा समितिका सल्लाहाकार टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार एक पटक अल्पमतको सरकार गठन भएपछि उक्त सरकारले एक महिना भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। प्राप्त नगरेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनेछ। यस्तो अवस्था पनि नभएमा ६ महिनामा मध्यावधी चुनाव हुन्छ।
मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा प्रस्तुत गर्ने सकिने अविश्वासको प्रस्तावमाथि पनि अंकुश लगाएको छ।
मस्यौदाको धारा १०४ (४) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो दुइ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न पाइने छैन।
यसैगरि, एक पटक प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको ‘अर्को एक वर्ष भित्र’ उही प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाइने छैन।
मस्यौदा अनुसार, प्रदेश व्यवस्थापिकाद्वारा निर्वाचित हुने मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि यहि प्रावधान लागू हुनेछ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद भंग गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारका रूपमा लिइने चलन छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको संसदले नमानेमा वा उसले चाहेको कानुन पारित नभएमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको धम्की दिने गर्छन। यस्तो प्रवधानाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउँछ।
नेपालमा अविश्वास प्रस्ताव सम्वन्धी धारालाई संसद खरिद-विक्री गरी सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति दुरुपयोग भएकोले यसमा सुधार गर्नु पर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठेको थियो।
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय पद्धतीका पक्षधरले उठाएको प्रमुख तर्क पनि यही थियो। तर, ‘सुधारिएको संसदीय’ व्यवस्था नेपालका निम्ति उपयुक्त हुने संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको भनाइ थियो।
तर, मस्यौदाले अविश्वास सम्वन्धी प्रावधानलाई घुमाउरो शैलीमा पहिलेको जस्तै ढंगले राखेको छ। धारा १०४ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।
अविश्वासको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री हटाउन त गाह्रो छ। तर, प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा गठबन्धन दल दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ।
धारा १०५ (४) (५) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। यस्तो प्रास्तावित सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुछन ।
प्रस्तावित संविधानको यस धाराले प्रधानमन्त्री हटेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि हुने राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ। यसैगरी, संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पनि मध्यावादी चुनाव हुनेछैन।
