१८१ जना सभासदले आफ्नो धारणा राखेका छन्। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सबै राजनीतिक पक्षको कुरा समेट्दा संविधान उँट जस्तै भएको बताएका छन्।
संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका वर्ग र राजनीतिक शक्तिहरुबीचको शक्ति सन्तुलनका आधारमा नै संविधान बनाइएको हुँदा त्यस्तो देखिएको उनले स्वीकार गरे।
डा. भट्टराईले भने, ‘पुरानो र नयाँ शक्तिबीचको सम्झौतामा झट्ट हेर्दा उँटजस्तो वा लेख्न नजान्नेले लेखेको निबन्ध जस्तो भयो। यो पूरै मेटी संविधानविदले लेख्ने संविधान जस्तो यो हुन सक्दैन।'
संविधान सभाको बैठकमा बुधबार बोल्दै उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भएपछि कतिपय ठाउँबाट जनताको असन्तुष्टि आएको छ। आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकार हो। स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि जनताले निरन्तर लडिरहनु पर्छ। सात सालदेखि लड्दै आएको आफ्नो अधिकार सुरक्षित भयो कि भएन भनी आन्दोलित हुनु पर्छ तर कतै गलत ढंगले त्यो अन्यत्र त गएन भन्ने कुरामा सबै संयमित र गम्भीर हुन जरूरी छ।’
समितिले संविधान सभामा पेश गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा सभासदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभापति भट्टाराईले यस्तो बताएका हुन्। मंगलबार सुरु भएको मस्यौदामाथिको छलफलमा १८१ सभासदले भाग लिएका थिए।
सभासदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सबैका माग सम्बोधन गर्न नसकिए पनि मूलभूत विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा दोस्रो आन्दोलनपश्चात भएका सबै सहमति र सम्झौता अनुरुप नै संविधानको मस्यौदा तयार गरिएको उनको जिकिर छ।
संघीयताको सीमांकनमा उठेको प्रश्न स्वभाविक भएको भन्दै उनले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा नै ६ प्रदेश बनाइ सीमांकन गरिएको दाबी गरे।
संघीयताका सवालमा अझै मिलाएर जाने ठाउँ भएको बताउँदै मिलाएर जान सकिने बताए।
भट्टराईले भने, ‘अहिले नै आत्तिनु पर्दैन। यहि नमिलेका प्राविधिक विषय मिलाउन संघिय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसले मिलाउन सक्छ।’
संविधान र कानुन भनेको बलियाका लागि भन्दा पनि कमजोर र उत्पिडन र विभेदमा परेका लागि हो भन्दै भट्टराईले ती वर्गको आवाज समेट्न नसक्दा विरोध हुनु स्वभाविक भएको बताए।
उनले भने, ‘अखण्ड नेपाल मात्रै हो। नेपाल भित्रका सबै भाग पुनर्संरचनामा खण्डित हुन पनि सक्छन्। हिजैको संरचना अब रहन सक्दैन। अहिले जुन आन्दोलन भएको छ जनताका सही भावनाको कदर गर्ने र उनीहरुलाई बुझाएर एक कदम अघि जाने नै नेता हो। जनताले होइन नेताले डोहोर्याउने हो। अहिले नेताहरुले यो मस्यौदा ल्याइसकेपछि त्यसमा केही परिमार्जन गरे पनि आधार यही हुनुपर्छ।’
बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रका समावेशी समानुपातिकको कुरा गर्दा गणतन्त्र, संघियता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र र धर्मंनिरपेक्षता हाम्रो मुख्य आधार हुन्। यी आधारभूत तीनवटा विषयमा सहमति भए पनि धर्मनिरपेक्षतामा कसरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ।’
नागरिकताको विषयमा उनले भने, ‘महिलाको अधिकार विषयमा आमा वा बाबु राखिए पनि प्रस्तावित शर्तले समस्या पार्छ कि भन्ने छ। महिलालाई वंश र अंश दिने कुरामा हाम्रो संस्कारले छोरीको वंश कायम गर्न लेखाइमा भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिनाइ छ।
वैज्ञानिकहरुको आविश्कारले कुनै पनि बच्चामा बाबु र आमाको आधा आधा गुण हुन्छ। अलिकति छोरीको वंश स्वीकार गर्न कठिनाइ भएपनि जे व्यवस्था भएको छ त्यो सकारात्मक नै छ।’
जनताको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा भएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने,‘तत्काल शासकीय स्वरुपमा परिमार्जन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सम्झौतामा जनताले दिएको सुझाव अनुसार जान सकिएन।’ तर उनले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न नसकिनुको कारण भने खुलाएनन्।
सबैकुरा एकैचोटी खोज्दा भएको पनि गुम्नसक्ने खतरा देखिएको भन्दै उनले तत्कालका लागि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धीमा जानु आवश्यक भएको बताए। उनले भने,‘पहिलो संविधानसभा र दोस्रोमा एकवर्षभित्र फेल भए पनि पटक पटक फेल भए पनि हामी यो अन्तिम पटक फेल हुनै हुदैन। सबै सफल हुनु पर्छ।'
