घर बनाउन बजेट परेन, नक्सा डिजाइनलाई २० लाख
एउटा साँघुरो कोठा। भुइँमा मुद्दाका फाइलहरूको चाङ।
त्यही कोठामा अदालतका सूचना अधिकारी कृष्ण शर्मा, प्रशासन शाखाका सुब्बा हरिबहादुर राम्जा र सूचना प्रविधि सहअधिकृत (आइटी) विवेक देवकोटा काम गरिरहेका छन्।
त्यो सानो कोठामा उनीहरूका लागि सजिलो गरी बस्ने ठाउँसम्म छैन।
यो कोठा उच्च अदालत तुलसीपुरको स्थायी मुकाम होइन। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि यहाँ अदालत सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको ब्यारेक थियो। आन्दोलनमा अदालत भवन ध्वस्त भएपछि पछिल्लो एक वर्षदेखि त्यही ब्यारेकबाट अदालतको प्रशासनिक काम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
यहाँको अवस्था कति रूग्ण छ भने, अदालतका विभिन्न फाँट एउटै कोठामा कोचाकच खाँदिएका छन्। तीनवटा मुद्दा फाँट एउटै कोठाबाट चल्छन्। न्यायाधीशहरूका लागि व्यक्तिगत चेम्बर छैन। हरेक दिन बिहान मुद्दाको गोला हाल्ने काम एउटा सानो कोठाबाटै हुँदै आएको छ।
अर्कातिर, लेखा शाखा र स्टोर शाखा बार एसोसिएसनको इकाई भवनबाट सञ्चालित छन्। स्टाफ मिटिङ र अदालतका बैठकहरू बारकै सानो हलमा हुँदै आएका छन्, जहाँ ५० जना पनि अट्दैनन्। कुनै ठूलो कार्यक्रम गर्नुपरे होटल वा पार्टी प्यालेसका हल भाडामा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन।
भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको यो हविगत भएको हो।
सुरूको केही समय अदालतले आफ्नै गाडी राख्ने ग्यारेजमा इजलास चलाएको थियो। त्यति बेला उच्च अदालतलाई २४ किलोमिटर टाढाको घोराही जिल्ला अदालतमा सार्न पनि खोजिएको थियो।
तर तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्काले उच्च अदालत सर्न नदिन उपाय निकाले।
उनले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी उच्च अदालतका लागि दुईकोठे इजलास बनाउन २० लाख बजेट छुट्याए। जबकि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि मेयर आफै पालमुनि बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए।
नगरले दुई कोठा तयार गरेर अदालतलाई हस्तान्तरण मात्र गरेन, इजलासका लागि आवश्यक फर्निचर पनि आफै उपलब्ध गरायो।
त्यही दुई कोठामा चैत २७ देखि अहिलेसम्म उच्च अदालतको इजलास चलिरहेको छ।
ती कोठा पनि ग्यारेज नजिकै बनाइएकाले इजलास वरपर सेवाग्राहीका मोटरसाइकल असरल्ल पार्किङ गरिएका देखिन्छन्, जसले अदालतको अप्ठ्यारो र असहजता प्रस्टै झल्काउँछ।
'मोटर राख्ने साँघुरो ग्यारेजभन्दा अहिले उपमहानगरले उपलब्ध गराइदिएको दुईवटा कोठा केही व्यवस्थित छ, तर लुम्बिनी प्रदेशकै न्यायालयको मुख्यालय रहेको उच्च अदालतका लागि यो पर्याप्त हुँदै होइन,' अदालतका एक कर्मचारीले भने।
तुलसीपुरमा उच्च अदालतको काम नरोकियोस् भनेर यहाँ विभिन्न संस्थाले हातेमालो गरेका छन्। प्रहरी ब्यारेकको रङरोगन र जीर्णोद्धार गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले ६ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको थियो। त्यही ब्यारेकमाथि अदालतको अभिलेख शाखासहित थप दुईवटा कोठा निर्माण गर्न घोराही उपमहानगरले १० लाख रूपैयाँ दिएको थियो।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले दिएको ३० लाख रूपैयाँमध्ये करिब २१ लाखमा दुइटा शौचालयसहित तीनकोठे नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। उक्त भवनको एउटा कोठामा रजिस्ट्रारको कार्यालय छ भने अर्को कोठामा मुद्दा दर्ता/चलानी, राजस्व वा धरौटी संकलनको काम भइरहेको छ। अर्को एउटा कोठामा पुस्तकालय राख्ने तयारी भइरहेको उच्च अदालतका प्रवक्ता कृष्ण शर्माले जानकारी दिए।
गत भदौ २४ गते अपराह्न ४ बजेतिर एउटा उत्तेजक भिड आएर तुलसीपुर उपमहानगर–६ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर तहसनहस पारेको थियो। अदालतको सुरक्षार्थ खटिएका कतिपय प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई अदालतको संवेदनशीलता बुझाउन खोजे पनि ढुंगामुढा र आगजनी रोकिएन।
भिड बढ्दै गएपछि प्रहरीको केही पनि जोड चलेन, उनीहरू आफै ज्यान जोगाएर भाग्न बाध्य भए।
त्यो भिडले गरेको तोडफोड र आगजनीले अदालत भवन केही बेरमै धुवाँको मुस्लोमा परिणत भएको थियो।
अदालतमा आगो लगाउनेहरूमध्ये केही तुलसीपुरस्थित कारागार तोडेर भागेका, केही अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र केही नितान्त अपरिचित व्यक्ति तथा समूह रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
'ठिक छ, अदालतले कुनै व्यक्तिको हारजित हुने गरी मुद्दा फैसला गरिदिएकोमा रिस थियो भनेर मान्न सकिएला,' अदालतका प्रवक्ता शर्माले भने, 'तर नजिकैको लोकसेवा आयोगले कसलाई के गरेको थियो? त्यो किन जलाए?'
जिल्ला अदालत दाङका प्रवक्ता गोकर्ण वलीका अनुसार उच्च अदालतले उपलब्ध गराएको भिडिओ र तस्बिरका आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाएकामध्ये तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा तोडफोड र आगजनी गर्ने थप दुई जनालाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।
भदौ २४ को घटनामा अदालतको मुख्य भवनबाहेक १ करोड ७० लाख ९० हजार रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको जिल्ला क्षति मूल्यांकन समितिको निष्कर्ष छ। यो क्षति विवरणमा तीन न्यायाधीशका सरकारी गाडीको मूल्य जोडिएको छैन।
त्यस दिन अदालतका ५ वटा गाडी जलेका थिए, जसमा २ वटा कार्यालयका गाडी थिए। त्यस्तै, कार्यालयको एउटा मोटरसाइकल र अर्को मुद्दा लिएर आएका व्यक्तिको मोटरसाइकल आगजनीबाट ध्वस्त पारिएको थियो।
अदालतका ३२ सेट डेस्कटप कम्प्युटर र ५ वटा ल्यापटप पनि खरानी भएका थिए।
रातभरि दनदन्ती जलेको उच्च अदालतभित्र भोलिपल्टसम्म आगो पुत्ताइरहेको थियो। प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीले बल्लबल्ल आगो निभाएका थिए। अदालतका मिसिल तथा कागजात एउटै बाँकी रहेनन्। कुल ५८९ थान मिसिल जलेका थिए, जसमा ३०३ थान चल्तीका मुद्दा थिए भने फैसला भइसकेका तर कार्यान्वयनको चरणमा जान बाँकी २८६ थान मुद्दा थिए। तीमध्ये कुनै पनि बचेका थिएनन्।
'मिसिल र कागजात सबै जलेर खाक भएका थिए,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'कागजातमा खेल्नुपर्ने अदालत मिसिलविहीन बनेको थियो।'
त्यो अन्यौपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन उच्च अदालतले जलेका कागजातको अर्को प्रति लिएर आउन ६० दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र कारागारभित्र पनि दैनिक २-३ पटक माइकिङ गरी सूचना जारी गरिएको थियो। तर सबै सेवाग्राहीले पूरा कागजात ल्याएनन्।
आंशिक कागजातका आधारमा जलाइएका मिसिल पुनः प्राप्त गर्न निकै कठिन भएको प्रवक्ता शर्मा सम्झन्छन्।
'कतिपयले आजसम्म पनि त्यस्ता कागजात ल्याइरहेका छन्,' उनले भने।
उनका अनुसार, उच्च अदालतले भदौ २७ गते प्रतीक्षा स्थलमै बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन हेर्न थालेको थियो। करिब ५ महिनासम्म नियमित सुनुवाइको काम हुन सकेको थिएन। त्यसबीच नयाँ दर्ता भएका रिट वा पुनरावेदनका रिट मात्र सुनुवाइ गरिएका थिए।
पुस २३ गतेपछि बल्ल जलेका मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ सुरू भएको उनले जानकारी दिए।
उच्च अदालत तुलसीपुर मातहतका इजलास बेन्चहरू बुटवल र नेपालगन्जबाट पनि सञ्चालित छन्। लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये चारवटा (रूकुम पूर्व, प्युठान, रोल्पा र दाङ) को पुनरावेदन यही अदालतले हेर्छ। बाँकी जिल्लाको पुनरावेदन लुम्बिनीको रूपन्देहीस्थित बुटवल इजलास र भेरीको बाँकेस्थित नेपालगन्ज इजलासले हेर्छ। ती सबै उच्च अदालतले तुलसीपुर मातहतमै रहेर न्याय सम्पादन गर्छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १ हजार ६५ मुद्दा दर्ता भएकामा प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद अदालतले ७२५ थान मुद्दा फैसला गरेको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार ६५ प्रतिशत मुद्दा फैसलाको लक्ष्य लिइएको भए पनि त्योभन्दा बढी ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
हाल उच्च अदालत रहेको मुख्य बजार क्षेत्र तुलसीपुर–६ मा अदालतको आफ्नै नाममा १० कट्ठा ८ धुर जग्गा छ। त्यसबाहेक टाउन प्लानिङ क्षेत्र पातुखोलापारि तुलसीपुर–९ दोघरेमा २ कित्ता गरी थप २६ कट्ठा आफ्नै नामको जग्गा छ।
पछिल्लो समय अदालत रहेकै ठाउँमा नयाँ भवन निर्माणको चर्चा पनि सुरू भएको छ। तर त्यसका लागि सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा पैसा छुट्याएको छैन। अर्थले नयाँ भवन निर्माणका लागि नक्साको डिजाइन र माटो परीक्षण गर्न २० लाख रूपैयाँ छुट्याएको अदालतका प्रवक्ता शर्माले बताए।
'यो आर्थिक वर्ष माटो परीक्षण र नक्सा डिजाइनको काम पूरा भयो भने आउने आर्थिक वर्षमा अदालतका लागि बजेट पर्ला भन्ने आशा छ,' उनले भने।
'युनिफर्म लगाएर बाहिर निस्कन डराउनुपर्ने ती दिनहरू पनि थिए। कयौं महिना त्यही डरमा गुजार्यौं। त्यो कहालीलाग्दो अवस्था पार गर्दै हामी आज सामान्य अवस्थामा फर्किएका छौं,' शर्माले भने, 'अब आगजनीबाट काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइएको अदालत भवन जति सक्दो छिटो निर्माण गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरूरी छ।'
सबै तस्बिर: नारायण खड्का/सेतोपाटी
***
