दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने रास्वपाले चुनावअघि बोलेको कुरा पूरा भइरहेको देखिन्छ
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि एउटा 'न्यारेटिभ' निकै बलियो गरी स्थापित भएको थियो। फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा त्यो न्यारेटिभलाई बल पुग्ने खालका तस्बिर पनि छ्यापछ्याप्ती देखिन्थे।
न्यारेटिभ थियो — युवाहरू मुलुकको शासन व्यवस्थाबाट निराश भए, बेरोजगारीले आक्रान्त भए र धमाधम देश छाड्दै छन्; वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक शिक्षाका लागि जहाज चढ्ने युवाहरू हजारौंको संख्यामा विमानस्थलमा लर्को लाग्छन्।
त्यति बेला यो न्यारेटिभ पुष्टि गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने भिडभाडको तस्बिर खुब सेयर गरिएको हामी देख्थ्यौं।
पछिल्लो समय हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता तस्बिर देखिन छाडेका छन्।
के जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा विदेश जाने युवाहरूको लर्को कम भएको हो? के नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा कम जान थालेका हुन्?
यो स्टोरीमा हामी पछिल्लो एक दशक अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको तथ्यांक विश्लेषण गर्दैछौं।
सबभन्दा पहिला जेनजी आन्दोलनभन्दा एक वर्षअघि र एक वर्षपछिको तथ्याक हेरौं।
यी दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक मात्र तुलना गर्ने हो भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावअघि बोलेको कुरा पूरा भइरहेको संकेत देखिन्छ। त्यति बेला रास्वपाले 'देशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने' बाचा गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडि एक वर्षको तुलनामा त्यसपछिको एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जबकि, २०८२/८३ मा यो संख्या ७ लाख ९२ हजार १८७ मा झरेको छ।
यसमा २०८१/८२ को तथ्यांक जेनजी आन्दोलनभन्दा अगाडिको हो, जति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। २०८२/८३ को तथ्यांक भने आन्दोलनपछिको हो। यस अवधिमा पहिलो दुई महिना ओलीकै सरकार थियो भने त्यसपछिका ६ महिना अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार थियो। आखिरी चार महिनाको तथ्यांक प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पालाको हो।
प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो एक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५.६१ प्रतिशत (४७ हजार ७९ जना) घटेको देखिन्छ।
यसै अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेहरूको संख्या मात्रै हेर्ने हो भने अझ ठूलो गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ लाख ५ हजार ९५७ जना नयाँ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएका थिए। जबकि, २०८२/८३ मा ४ लाख ६ हजार ४०४ जनाले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो भनेको १९.६७ प्रतिशत कम हो।
यसलाई अझ गहिरिएर हेर्न हामीले २०८२ चैत १३ गते बालेन सरकार गठन भएयताका चार महिनाको तथ्यांकलाई अघिल्लो वर्षको त्यही चार महिनासँग दाँजेका छौं।
यसरी दाँज्दा २०८२ वैशाखदेखि साउनसम्म १ लाख ९२ हजार २१४ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि २०८३ वैशाखदेखि साउनसम्म १ लाख ५५ हजार २६ जनाले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसमा पनि बालेन सरकार बनेपछि १९.२५ प्रतिशत (३७ हजार १८८ जना) घटेको देखिन्छ। (हेर्नुहोस् तालिका)
| महिना |
२०८२ |
२०८३ |
फरक |
| वैशाख |
४७,३८८ |
४१,३२४ |
६,०६४ कम |
| जेठ |
४६,७१४ |
३१,७०१ |
१५,०१३ कम |
| असार |
५३,६४६ |
३९,३०८ |
१४,३३८ कम |
| साउन |
४४,४६६ |
४२,६९३ |
१,७७३ कम |
| जम्मा |
१,९२,२१४ |
१,५५,०२६ |
३७,१८८ कम |
माथिका यी तथ्यांकका आधारमा कतिपयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकार बनेपछि देशमा परिवर्तनको आशा जागेको र त्यसैको प्रभावले विदेश जानेहरूको संख्या घटेको दाबी गरिरहेका छन्।
झट्ट हेर्दा तथ्यांकले यही देखाउँछ। तर के अवस्था यस्तै छ त? के संख्या घट्नुका पछाडि बालेन सरकार बन्नु नै कारण हो त?
वैदेशिक रोजगारीको घटबढलाई दुइटा आर्थिक वर्षको तुलनाले मात्र सही विश्लेषण गर्न सकिँदैन। त्यसले सही तस्बिर देखाउँदा पनि देखाउँदैन। पछिल्लो एक वर्षमा आएको गिरावट नियमित प्रक्रिया हो कि पहिलो पटक यस्तो भएको हो भनेर केलायौं भने मात्र हामी यथार्थसम्म पुग्न सक्छौं।
यसका लागि हामीले पछिल्लो एक दशक अर्थात् २०७३/७४ यताका तथ्यांक केलाएका छौं।
त्योभन्दा अगाडि सम्बन्धित सरकारी अधिकारी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू के भन्छन्, त्यो सुनौं।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हरेक वर्ष केही घटबढ हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।
'केही प्रतिशत तलमाथि हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पछिल्लो एक वर्षमै संख्या कम हुनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन्।'
उनका अनुसार देशभित्र रोजगारी सिर्जनाका लागि आशा जगाउने काम भइरहेको छ। त्यसले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू अहिलेलाई 'पर्ख र हेर' को मनस्थितिमा बसेका हुन सक्छन्।
यही अवधिमा पश्चिम एसियामा बढेको तनावका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या कम भएको हुन सक्छ।
यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको फरक तर्क छ।
आन्तरिक रूपले नीतिगत झन्झट र बाह्य रूपले हेर्दा गन्तव्य देशहरूमा उत्पन्न समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगी बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूबाट पछिल्लो समय श्रमिकको माग अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐन समयमै संशोधन हुन नसक्नु र श्रमिक मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया लामो हुनु पनि नेपाली श्रमिक पठाउन बाधक बनेको उनको भनाइ छ।
'अरू देशमा एकैदिन हुने कामलाई नेपालमा महिनौं लाग्छ। नेपाली श्रमिकहरू लैजान चाहने रोजगारदाताले महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। मागपत्र प्रमाणीकरणमा निकै ढिलाइ हुन्छ। एउटा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न एकदेखि तीन महिना लाग्छ। त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरूले पछिल्लो समय भारतीय र बंगलादेशी कामदारको संख्या बढाउँदैछन् भने नेपालीहरू घटाउँदैछन्,' उनले भने।
त्यस्तै, अमेरिका–इरान युद्धका कारण मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको उनी बताउँछन्।
अर्कातिर, नेपाली श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा लैजाँदै आएको मलेसियाले श्रमिक संख्या नै कटौती गरेको उनले जानकारी दिए। यो पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्नुको एउटा मुख्य कारण बनेको छ।
यति मात्र होइन, नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई भारतको बाटो हुँदै जाने प्रवृत्तिका कारण पनि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको उनको भनाइ छ।
सहसचिव घिमिरे र महासचिव डाँगीले भनेजस्तै जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू कम हुनु एउटा तात्कालिक घटना मात्र हो। यसका पछाडि बाह्य कारण बढी जिम्मेवार देखिन्छ।
उनीहरूको यो भनाइलाई पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष संख्या थपघट भइरहेकै देखिन्छ। (हेर्नुहोस् ग्राफ र तालिका)
| आर्थिक वर्ष |
श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या |
| २०७३/७४ |
३,८३,४९३ |
| २०७४/७५ |
३,५४,०८२ |
| २०७५/७६ |
२,३६,२०८ |
| २०७६/७७ |
१,९०,४५३ |
| २०७७/७८ |
७२,०८१ |
| २०७८/७९ |
६,३०,०९७ |
| २०७९/८० |
७,७१,३२७ |
| २०८०/८१ |
७,४१,२५७ |
| २०८१/८२ |
८,३९,२६६ |
| २०८२/८३ |
७,९२,१८७ |
| जम्मा संख्या |
५० लाख १० हजार ४५१ |
माथिको ग्राफ र तालिका हेर्दा २०७३/७४ मा ३ लाख ८३ हजार ४९३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा त्यसको अर्को वर्ष यो संख्या ३ लाख ५४ हजार ८२ जनामा झरेको थियो। यो भनेको ७.६ प्रतिशतको गिरावट हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो संख्या अझै ठूलो अन्तरले तल झरेको थियो। त्यस वर्ष २ लाख ३६ हजार २०८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यस अनुसार त्यस वर्ष ३३ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको देखिन्छ।
गिरावटको यो क्रम २०७७/७८ सम्मै जारी रह्यो।
त्यस वर्ष पछिल्लो एक दशककै सबभन्दा कम ७२ हजार ८१ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
त्यसपछि भने यो संख्या थोरै तलमाथि भइरहे पनि उच्च दरमै छ।
जस्तो — २०७८/७९ मा ६ लाख ३० हजार ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिए भने त्यसको अर्को वर्ष २०७९/८० मा २२ प्रतिशत बढेर ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिए।
त्यसपछि २०८०/८१ मा यो संख्या करिब ४ प्रतिशत घटेर ७ लाख ४१ हजार २५७ मा सीमित रह्यो।
२०८१/८२ मा फेरि बढेर ८ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २०८२/८३ मा घटेर ७ लाख ९२ हजार १८७ मा आएको हो।
यसरी १० वर्षको तथ्यांक तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो गिरावट एकदमै स्वाभाविक प्रक्रिया देखिन्छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या यसपालि बाह्य कारणले थोरे कम भए पनि समग्र ट्रेन्ड उही देखाउँछ।
अर्थात्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने लर्को जेनजी आन्दोलन अगाडि जस्तो थियो, अहिले पनि लगभग त्यस्तै छ।
खाली 'न्यारेटिभ' बदलिएको छ।
अनि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने भिडभाडको तस्बिर पहिले जस्तो सेयर हुन बन्द भएको छ।
***
