एक वर्षपछि पनि ग्राहकहरूले न सुन फिर्ता पाएका छन्, न त्यस बराबरको पैसा
देशमा राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथल ल्याएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा मुलुकले ठूलो परिवर्तन देख्यो। तर त्यही आन्दोलन क्रममा भदौ २४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँबानेश्वर शाखामा भएको एउटा अप्रिय घटनाको असर आज एक वर्ष बितिसक्दा पनि ज्यूँका त्यूँ छ।
उक्त बैंकका २२६ जना सर्वसाधारण ग्राहकका लागि आज पनि त्यो घटना 'दुःस्वप्न' बनेर उभिएको छ।
बैंक भनेको जनताको सम्पत्ति रक्षा गर्ने सबभन्दा सुरक्षित थलो मानिन्छ। आज पनि बैंकमा पैसा जम्मा गरेपछि मान्छेहरू ढुक्क भएर बस्छन्। त्यस्तै, सुन धितो राखेर ऋण लिएकाहरू पनि आफ्नो धितो सुरक्षित रहनेमा ढुक्क हुन्छन्।
भदौ २४ को घटनामा भने बैंकको आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको धितोको सुन लुटिएपछि त्यसका ग्राहकहरू एक वर्षदेखि न्याय र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा भौंतारिरहेका छन्।
आन्दोलन क्रममा वाणिज्य बैंकको नयाँबानेश्वर शाखाबाट २२६ जना ग्राहकको करिब १८ किलो (१७,८४५ ग्राम) सुन लुटिएको थियो। एक वर्षपछि पनि उनीहरूले न धितो राखेको सुन फिर्ता पाएका छन्, न त्यस बराबरको पैसा पाएका छन्।
बैंक र ग्राहकहरूबीच क्षतिपूर्ति भुक्तानीलाई लिएर सुरू भएको विवाद एक वर्ष बितिसक्दा पनि सुल्झिन सकेको छैन।
विवादको मुख्य जड: भदौ २४ कि आजको मूल्य?
धितो राखिएको सुन गहनाका रूपमा रहेकाले बैंकले सुनको सट्टा ग्राहकलाई नगद रकम फिर्ता दिने भनेको छ। तर यसरी नगद फिर्ता गर्दा कुन मितिको बजार मूल्यलाई आधार मान्ने भन्नेबारे बैंक र ग्राहकबीच सहमति हुन सकेको छैन।
बैंकले घटना भएकै दिन अर्थात् गत भदौ २४ गतेको बजार मूल्य (प्रतितोला २ लाख १४ हजार ७ सय रूपैयाँ) का आधारमा कुल ३३ करोड ३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ।
ग्राहकहरू यसमा सहमत छैनन्।
उनीहरूले अहिलेको प्रचलित बजार मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गरिरहेका छन्। स्थानीय बजारमा आज सोमबार (भदौ ८) सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख १९ हजार ५ सय रूपैयाँ छ। यस अनुसार क्षतिपूर्ति दिने हो भने त्यस दिन लुटिएको धितोको सुनबापत बैंकले तिर्नुपर्ने दायित्व ४९ करोड १५ लाख रूपैयाँ हुन्छ।
भन्नुको मतलब, भदौ २४ गतेकै दरमा रकम बुझ्ने हो भने आजको बजार भाउ अनुसार ग्राहकहरू घाटामा पर्छन्। उनीहरूले त्यति बेलाको मूल्यमा क्षतिपूर्ति बुझेर आजको मूल्यमा त्यति नै परिमाणको सुन किन्न थप १६ करोड १२ लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।
यो भनेको, बैंकमा धितो राखेबापत ग्राहकले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य गुमाए सरह हो।
सुन धितो राखेर लिएको कर्जामा नियमित ब्याज तिरिरहेका ग्राहकहरू आफ्नो सम्पत्तिको प्रचलित मूल्यभन्दा कम क्षतिपूर्ति सकार्न तयार छैनन्।
एकातिर बैंकबाट सम्पत्ति हराउने, अनि त्यही कारणले धितो राखेको सम्पत्तिमा १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा खानुपर्ने बाध्यता नै विवादको मुख्य चुरो हो।
सडकदेखि संसदसम्म आवाज
क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएपछि पीडित ग्राहकहरूले वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
सँगसँगै, यो विषयले संघीय संसदमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु दर्शनाले बैंकमा धितो राखिएको सुन लुटिँदा ग्राहकले लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्ति वा त्यसको उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
'न सुन फिर्ता भएको छ, न ग्राहकले बजार मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति पाएका छन्। उहाँहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' सांसद दर्शनाले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनिन्।
उनले पीडित ग्राहकहरूको हारगुहार सुनिदिन र गुमेको सम्पत्ति रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
वाणिज्य बैंक के भन्छ?
कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धी नियम अनुसार बैंकमा धितो रहेको चल सम्पत्तिको क्षतिमा के गर्ने वा कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन।
त्यही भएर भदौ २४ को घटनामा नष्ट भएको धितोको सुनबापत त्यस दिनको मूल्यका आधारमा क्षतिपूर्ति दिएर समाधान खोज्न लागेको वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बैंकका प्रवक्ता भीम घिमिरेले केही ग्राहक भदौ २४ कै मूल्यमा क्षतिपूर्ति लिन तयार भए पनि केहीले अस्वीकार गर्दा सहमति हुन सकेको छैन।
कुन दिनको मूल्यलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा ग्राहकसँग सहमति जुटाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
बैंकले आफूकहाँ रहेको धितोको बिमा गरेको हुन्छ। वाणिज्य बैंकले धितोको बिमा नेको इन्स्योरेन्समा गराएको छ। उक्त इन्स्योरेन्सबाट बिमाबापत केही रकम प्राप्त भइसकेको र केही रकम आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
बिमा कम्पनीले व्यहोरेमा ग्राहकलाई जर्ती बापतको रकम नकाटी भुक्तानी गर्ने बैंकको तयारी छ।
तर बिमा कम्पनीले बेहोरेन भने बैंकले पनि क्षतिपूर्ति दिँदा जर्ती बापतको रकम काट्ने भनेको छ। ग्राहकहरू यसमा पनि सहमत छैनन्।
राष्ट्र बैंक भन्छ: जोखिम बैंकको हो, ग्राहकको हित प्राथमिकतामा हुनुपर्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडेल यस्ता असामान्य घटनामा पूर्वतयारी नीति नहुने भएकाले नयाँ नियमको आवश्यकता देखिएको बताउँछन्।
'सामान्यतया असामान्य अवस्थालाई विचार गरेर नीतिहरू बनेका हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा हुने यस्ता घटनामा के गर्ने भन्ने विषय घटना भइसकेपछि मात्र छलफलमा आउँछन्,' उनले भने, 'अहिले हामीले पनि यसमा विचार पुऱ्याउनुपर्ने देखिएको छ।'
वाणिज्य बैंकको क्षतिपूर्ति गुनासोबारे आफूहरू जानकार भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौडेलले आवश्यक देखिए नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने बताए।
'बैंकको नियन्त्रणमा रहेको सुन, नगद वा घरजग्गाजस्ता धितोको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बैंककै हुन्छ, यसमा ग्राहकको हितलाई नै हेरिने छ,' उनले भने, 'लकरमा राखिएको व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा कर्जाका लागि धितो राखिएको सुनको सुरक्षा गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बैंककै हो।'
त्यसैले क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्दा बैंकको आर्थिक जोखिमभन्दा आफ्नो सम्पत्ति बैंकको जिम्मामा राख्ने ग्राहकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पौडेल बताउँछन्।
भदौ २४ को असाधारण परिस्थितिका कारण उत्पन्न यो विवादले राष्ट्र बैंकलाई नै धितो सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी नीति बनाउन बाध्य पारिदिएको छ।
उता, आफ्नो वर्षौंको कमाइ र गहना गुमाएका २२६ ग्राहक भने १६ करोडको यो 'मूल्य–अन्तर' मा न्यायको खोजी गरिरहेका छन्।
यस्ता असाधारण परिस्थितिमा बैंकको नियन्त्रणमा रहेको धितो नष्ट वा हराएपछि ग्राहकलाई कसरी र कुन मूल्यका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको यो घटनाले देखाएको छ।
कसरी लुटियो बलियो 'भल्ट' मा रहेको सुन?
भदौ २४ को घटनामा वाणिज्य बैंकको नयाँबानेश्वर शाखाबाट करिब १८ किलो सुनसहित सवा ५ करोड रूपैयाँ नगद पनि लुटिएको थियो।
त्यस दिन साँझैदेखि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओमा केही मानिसहरू बैंकबाट पैसा लिएर निस्किँदै गरेको देखिएको थियो।
उक्त रकम र सुन बैंकहरूमा रहने 'स्ट्रङ रूम' वा 'भल्ट' मा राखिएको थियो।
बैंकका भल्ट कति बलिया हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरणबाट बुझौं।
२०८० साउनको अन्तिम साता मुस्ताङको कागबेनीमा बाढी आयो। बाढीले भएको क्षति विवरण १० दिनपछि भदौ २ गते सार्वजनिक गरियो।
उक्त बाढीले कागबेनीस्थित नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्रभु बैंकको शाखामा क्षति पुगे पनि भल्ट सुरक्षित भेटिएका थिए। ती बैंकका भल्टमा १ करोड ६५ लाख रूपैयाँ सुरक्षित पाइएको थियो।
बैंकहरूमा राखिने भल्ट सामान्यतया जहाँ पायो, त्यहीँ बन्दैन।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार धेरै पहिलेदेखि नै नेपालका बैंकमा प्राय: गोदरेज कम्पनीले बनाएका भल्ट प्रयोग गरिन्थे। बैंकमा प्रयोग हुने भल्ट आगोले समेत नबिगार्ने मानिन्छ।
नेपालमा पोदरेज कम्पनीले समेत भल्ट बनाएर बेच्छ। यस्ता भल्टको मूल्य आकार अनुसार फरक पर्छ।
प्रायः यस्ता भल्ट २ फिट २ इन्चदेखि ६२ इन्चसम्मका हुन्छन्। र, आगोले नजल्ने (फायर प्रुफ) वा आगो सहने (फायर रेसिस्टेन्स) दुई फरक क्षमताका पाइन्छन्।
यस्ता भल्टको मूल्य ५० हजारदेखि २-३ लाख रूपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ।
त्यस्तै, भल्टको ढोकामा चुकुल लगाएजस्तै २ देखि ६ वटासम्म लक गर्ने सिस्टम हुन्छ।
आगो सहने खालका भल्टलाई एक घन्टाभन्दा केही बढीको आगोले बिगार्न सक्दैन भने आगोले नजल्ने भल्टहरू केही घन्टासम्म लगातार आगो लागिरहँदा पनि बिग्रिँदैनन्।
पहिले नेपालमा बैंकहरूले पोदरेजका भल्ट निकै प्रयोग हुन्थे। पछिल्लो समय भने भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बिएसआई) बाट मान्यताप्राप्त भल्ट मात्र बैंकहरूले खोजिरहेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कस्तो भल्ट प्रयोग गरेको थियो भन्ने खुलाएको छैन। तर यो भल्टमा बारम्बार हतियार प्रयोग भएको बैंकले उल्लेख गरेको छ।
बैंकका एक अधिकारीले लुटपाट क्रममा भल्टमा बारम्बार हतियारले तोडफोड गरिएको जानकारी दिए।
***
