२० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति स्वाहा, पुरानै पुनर्निर्माण गर्ने कि नयाँ बनाउने अझै छैन टुंगो
गत वर्ष भदौ २३ गते नै विराटनगर, देवकोटा चोकमा रहेको कोशी प्रदेशसभा भवनमा आन्दोलनकारीहरूले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए।
पर्याप्त सुरक्षा तैनाथीका कारण त्यस दिनको अनिष्ट टर्यो।
भोलिपल्ट, भदौ २४ गते बिहानैदेखि विराटनगरका सडक अशान्त थिए। अघिल्लो दिन काठमाडौं र इटहरी सहितका ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १९ जना नवयुवाले ज्यान गुमाएको आक्रोश विराटनगरको सडकमा प्रस्टै देखिन्थ्यो। महेन्द्र चोक, ट्राफिक चोक र देवकोटा चोक आसपास बिहानैदेखि तनाव व्याप्त थियो।
जब सडकमा नाराबाजी र प्रदर्शन चर्किँदै गयो, सरकारी कार्यालयहरू एकपछि अर्को निशानामा पर्न थाले।
दिउँसोतिर प्रदेशसभा सचिवालय परिसरभित्रका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी भित्रैबाट बाहिरको दृश्य नियालिरहेका थिए।
'बाहिर सडकमा नाराबाजी चलिरहेको थियो, हामी प्रदेशसभा भित्रैबाट बाहिरको रमिता हेरिरहेका थियौं,' त्यस दिनको घटना सम्झँदै प्रदेशसभाका कर्मचारी वासु पौडेलले भने, 'हामीलाई प्रदेश संसदभित्र सुरक्षित छौं भन्ने लागिरहेको थियो। अघिल्लो दिन पनि भीड आएको थियो, तर प्रहरीले रोकेकाले हामी ढुक्क थियौं।'
जसै संघीय राजधानी काठमाडौंमा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनामा प्रदर्शनकारीहरूले आगो झोसेको खबर फैलिन थाल्यो, कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको प्रदेशसभा परिसर पनि एकाएक तनावले घेरियो।
कर्मचारीहरू बाहिर निस्कन खोज्दै थिए, तर मुख्य गेटमा जम्मा भएको आक्रोशित भीड देखेर उनीहरू अघि बढ्न डराए।
एकैछिनमा प्रदेशसभालाई प्रदर्शनकारीहरूले चौतर्फी घेरा हालिसकेका थिए।
'केही बेर अघिसम्म गेटमा सुरक्षा दिइरहेका सुरक्षाकर्मी त्यहाँबाट गायब भइसकेछन्,' प्रदेशसभा सचिवालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, 'गेट तोड्न खोज्नेहरूको ठूलो भीड थियो, आत्तिएर सुरक्षाकर्मीहरू भागेको खबर हामीले ढिला गरी पायौं। तोडफोड सुरू हुँदै गर्दा पछाडिबाट भागेर बल्लतल्ल ज्यान जोगायौं।'
यसरी प्रदेशसभा परिसर भीडको कब्जामा परेपछि तोडफोड र लुटपाट सुरू भयो। कोही सचिवालयतिर छिरेर सामान कब्जामा लिँदै थिए त कोही सभाहलभित्र पसेर सभामुख र सांसदका कुर्सीमा बसेर फोटो–भिडिओ खिच्दै थिए।
तनाव बढ्दै गएपछि स्थिति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। प्रदेशसभा सचिवालय भवन र सभाहलमा त्यही बेला आगो झोसियो। सचिवालयभित्र रहेका कार्यालयका सामानहरू कम्प्युटर, फर्निचर, एसी, पंखा र अन्य विद्युतीय सामग्री बोकेर दौडिनेहरूको संख्या धेरै थियो।
प्रदेशसभा भवन जलिरहेको र लुटिँदै गरेको दृश्यका सबै जना रमिते मात्र बन्न पुगे। त्यसलाई चाहेर पनि नियन्त्रण गर्ने स्थिति थिएन।
'हाम्रो आँखैअगाडि 'लखनउ लुट' चल्यो,' विराटनगर देवकोटा चोकका बासिन्दा पूर्णप्रसाद गौतमले भने, 'सुरक्षाकर्मी थिएनन्। कसैले केही भन्ने अवस्था थिएन। सुरूमा सम्झाउन खोज्दा आफैतिर आइलागेपछि हामीले पनि छाडिदियौं।'
प्रदेशसभाकै अर्का एक कर्मचारीले त्यो दिन सम्झिँदै भने, 'आगोले जलेका त जलिगए, नजलेका सामान पनि लुटेर लगे। सिटी रिक्सा ल्याएर सामान लोड गरेर लैजानेहरू पनि थिए। हामी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्यो, भीडको अगाडि हामीले के गर्न सक्थ्यौं र!'
त्यस दिन प्रदेशसभा सचिवालयको तीनतले भवन आगोको चपेटामा पर्दा धेरै चिज ध्वस्त बन्न पुगे। पहिलो तला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो भने दोस्रो तलाको पनि ठूलो भाग जलेर नष्ट भयो। तेस्रो तलामा रहेका विषयगत समितिका सभापतिका कार्यकक्ष र दुईवटा मिनी हलमा भने तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भयो। यद्यपि आगोले भवनको संरचना नै कमजोर बनाइसकेको थियो।
'पुरानो भवन भएकाले आगोपछि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने प्राविधिक निष्कर्ष आयो,' कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव अर्जुन घिमिरेले भने, 'सचिवालय भवन पुरानो थियो, तर सभाहल नयाँ बनाइएको थियो। त्यो पनि पूरै ध्वस्त बन्न पुग्यो।'
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेपछि सचिवालय भवनमा 'रेड स्टिकर' टाँसिएको छ। यसको अर्थ, अब यो भवन प्रयोगयोग्य रहेन।
जहाँ प्रदेशका नागरिकका समस्या र मुद्दामाथि छलफल हुन्थ्यो, साना–साना विषय पनि सांसदहरूले उठाएर सरकारलाई केही न केही कदम चाल्न बाध्य पार्थे, जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरू सरकारलाई प्रश्न गर्थे र प्रदेशका लागि कानुन बनाउँथे — त्यस दिन त्यही भवन ध्वस्त बनेको थियो।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा परिसर खण्डहर अवस्थामा अलपत्र छ। त्यसयता प्रदेशको जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रदेशसभा कहिले भाडामा त कहिले तरकारी बजारको भवनमा सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार ध्वस्त भएको सभाहल पुनर्निर्माण गर्न मात्रै सवा दुई करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
सचिवालय भवन के गर्ने भन्ने अन्योल अझै बाँकी छ। त्यसैले पुरानो ठाउँमा प्रदेशसभा फर्कन्छ कि फर्कँदैन भन्ने कुनै टुंगो नरहेको सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन्।
'त्यो प्रदेशसभाको आफ्नो स्थायी संरचना थिएन,' सभामुख विष्टले भने, 'तत्कालीन जिविसको पुरानो भवनमा सचिवालय र अर्को अस्थायी भवन बनाएर बैठक हल बनाइएको थियो। दुवै संरचना ध्वस्त बनेर झन्डै १४ करोड बराबरको क्षति हुन पुग्यो। त्यसपछि भाडाको हल हुँदै अहिले कटहरीको तरकारी बजार आइपुगेका छौं। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुन बाँकी नै छ।'
त्यस दिन पार्किङ स्थलमा राखिएका सवारीसाधन पनि आगोको निशानामा परे। प्रदेशसभा सचिवालयका ८ वटा चारपांग्रे गाडी, ११ वटा मोटरसाइकल र दुईवटा स्कुटर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भए।
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका थप ८ वटा निजी नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल र स्कुटर पनि जलेर खरानी बनेका थिए। सवारीसाधनमा मात्रै करिब ८ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक प्रदेशसभा परिसरको पश्चिमपट्टि मिडिया सेन्टरअगाडि प्रहरीको पिकअप भ्यानसहित थुप्रै सवारीसाधन डढेका थिए। सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने गाडी पनि आगोमा जलेको थियो।
सबभन्दा ठूलो क्षति कागजात र संसदीय अभिलेखहरूमा भएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
'वर्षौंको प्रशासनिक कामसँग जोडिएका फाइल र अभिलेख आगोमा जले,' उनले थपे, 'आगजनीका कारण प्रदेशसभाको संस्थागत कामसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कागजात जोगाउन सकिएन।'
आगोले बैठक हल भवनको भित्ता र छाना मात्र जलाएन, संस्थाको विगतसँग जोडिएका कागजी अभिलेख पनि खरानी बनाइदियो। आगजनीपछि प्रदेशसभा परिसरको अवस्था कस्तो थियो भन्ने सम्झँदा कर्मचारीहरू अहिले पनि झस्किन्छन्।
आगोले नजलेका सामानसमेत बाँकी रहेनन्। कार्यालयमा रहेका फर्निचर, उपकरण र अन्य सामग्री लुटेर लगिँदा क्यान्टिनका थाल र चम्चा समेत लुटिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
२०७४ मा संघीय व्यवस्था सुरू भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनलाई प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। पछि प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि २ करोड ५१ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो। जेनजी आन्दोलनको आगोले त्यो पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा केही घन्टामै नष्ट गरिदियो।
त्यसपछि प्रदेशसभा भाडाको घरमा पुग्यो। आफ्नै भवन जलेपछि प्रदेशसभा बैठक कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न आयो।
प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न तत्काल वैकल्पिक ठाउँ खोज्दै जाँदा विराटनगर महानगरपालिकलाई मासिक ८ लाख रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
२०८२ माघ १८ देखि २०८३ साउन १७ गतेसम्म ६ महिना प्रदेशसभा बैठक वीरेन्द्र सभागृहमा बस्यो। त्यसबापत प्रदेशसभाले भाडाबापत मात्रै ४८ लाख रूपैयाँ महानगरलाई तिरेको थियो।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार ६ महिनासम्म भाडामा सभागृह लिँदा सचिवालय भने कटहरीको तरकारी बजारमै थियो। सभाहल एकातिर र सचिवालय अर्कातिर हुँदा ज्यादै समस्या भएको उनले सुनाए।
अहिले कोशी प्रदेशसभा कटहरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको तरकारी बजारको संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ।
यहाँ सचिवालय, बैठक हल र संसदीय समितिका कार्यालयहरू बनाइएका छन्। यसका लागि अहिलेसम्म ४ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो सबै खर्च प्रदेश सरकारले गरेको हो।
तरकारी बजारको संरचनालाई ४ करोड खर्चेर बनाइसक्दा पनि खर्च भने रोकिएको छैन।
'खर्च अझै बढ्ने अवस्थामा छ, यहाँ बिजुलीको वायरिङ राम्रो छैन। अझै केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,' प्रदेशसभा उपसचिव घिमिरेले भने।
प्रदेशसभाले यो संरचना भाडा नतिरी चलाउने गरी पाएको हो। अस्थायी रूपमा प्रदेशसभाले प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ।
यसरी भदौ २४ पछि आफ्नै भवनबाट विस्थापित भएको कोशी प्रदेशसभा पहिले वीरेन्द्र सभागृहको हल हुँदै अहिले कटहरी तरकारी बजारमा आइपुगेको छ।
उता विराटनगरको देवकोटा चोकमा रहेको प्रदेशसभाको पुरानो घर भने अलपत्र अवस्थामा छ। जलेर कालो भएको र रातो स्टिकर टाँसिएको अवस्थामा अलपत्र परेको त्यो भवन अब के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन।
भदौ २४ को आगो निभिसकेको वर्ष दिन बितिसकेको छ, तर त्यो घटनाले छाडेको क्षतिको पीडा र त्यसले जन्माएका प्रश्नहरू अझै आलै छन्।
'प्रदेशसभा सचिवालयको पुरानो भवन पुनर्निर्माण गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने केही टुंगो छैन,' प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ, 'पुरानो ठाउँमा अब सभाहल मात्रै बनाउने कि सचिवालयसहित पूरै संरचना नयाँ बनाउने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ। त्यो भवन प्रदेशसभाको स्वामित्वमा नभएकाले त्यसको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल पनि बाँकी छ।'
***
