पुराना नयाँसँग डराएका थिए, नयाँ पुरानासँग – यही सन्तुलनले चुनाव शान्तिपूर्ण भयो
गत वर्ष भदौ २७ गतेको कुरा हो। बिहान करिब ११ बजेको थियो।
म लोकसेवा आयोगको कार्यालय गइरहेको थिएँ।
बाटोमा कुनै परेशानी थिएन, जेनजी आन्दोलन सकिइसकेको थियो।
म इमाडोलको मध्यभाग हुँदै गुडिरहेकै बेला एक अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो।
मैले स्पिकरमै फोन उठाएँ।
आवाज ठ्याक्कै चिनिहालेँ।
उताबाट बोल्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अघिल्लो रात नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बनाइसक्नुभएको थियो।
'रामेश्वरजी, तपाईं मन्त्री बन्न आउनुपर्यो,' उहाँले भन्नुभयो।
जबाफमा मैले भनेँ, 'म त कहाँ मन्त्री बन्छु र!'
'होइन, तपाईंले नाइँ भन्न पाउनुहुन्न?'
मैले फेरि भनेँ, 'म मन्त्री बन्दिनँ। हजुरहरूलाई जस्तोसुकै परे पनि सल्लाह दिन्छु, सल्लाहकार भएर काम गरूँला, मन्त्री चाहिँ बन्दिनँ।'
उहाँले भन्नुभयो, 'तपाईंले यस्तो भन्न पाउनुहुन्न। साँझतिर तपाईंलाई अर्को एउटा फोन आउँछ, फोन चाहिँ उठाइरहनुहोला।'
म दिउँसो लोकसेवा आयोगमा काम गरिरहेको थिएँ। साढे २ बजेतिर अर्को नचिनेको नम्बरबाट फोन आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव रहेछन्। उनले साढे ५ बजेसम्म बालुवाटार आउने सूचना दिए।
त्यसपछि म औपचारिक पोसाक लगाउन घर गएँ।
घरबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदा बाटो सुनसान थियो। सिंहदरबारको सेरोफेरो सबै धुवाँले मैलो र कालो देखिन्थ्यो। सडक भने सहज भइसकेकाले म समयमै पुग्न सकेँ।
बालुवाटार पुगेपछि थाहा भयो, त्यस दिन पहिलो चरणमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्ने कुराकानी भइरहेको रहेछ — कुलमान घिसिङ, ओमप्रकाश अर्याल र म।
मन्त्री नबसी नहुने भएपछि मैले भनेँ, 'त्यसो भए म केही पनि सुविधा लिन चाहन्नँ। सरकारी गाडी लिन्नँ। सरकारी निवासमा बस्दिनँ। सुरक्षा/पिएसओ केही पनि मलाई पर्दैन। यी तीन सर्त पालना हुन्छन् भने बस्छु।'
मैले तलब चाहिँ लिन्नँ भनेको थिइनँ। तर मिडियामा रामेश्वर खनालले तलब पनि नलिने भनेर समाचार छापिए।
त्यसैले मैले तलब पनि लिइनँ।
सानो मन्त्रीमण्डल, तीन प्राथमिकता
पहिलो चरणमा बन्ने मन्त्रीमण्डलको टुंगो लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले मलाई र कुलमानजीलाई उपप्रधानमन्त्री बस्न भन्नुभयो।
मैले त्यसमा असहमति जनाएँ।
वरिष्ठताको कुरा हो भने मलाई तेस्रो–चौथो जहाँ राखे पनि हुन्छ भनेँ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले भने मलाई दोस्रो वरियतामै बस्नुपर्छ भन्नुभयो। आखिरमा कुलमानजी पनि मान्नुभयो।
मन्त्रीमण्डल कत्रो बनाउने भनेर पनि त्यही बेला कुरा भएको थियो।
मेरो भनाइ थियो — यो मन्त्रीमण्डल ठूलो हुनु हुँदैन। हामीले विकासका कुनै काम गर्नुपर्ने छैन। सकेसम्म सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र निर्वाचन गराउने हो। पहिलो काम त निर्वाचन गराउने नै हो।
अब त्यसका लागि मन्त्रीमण्डल ठूलो नबनाऔं। प्रधानमन्त्रीसहित १० जना ठिक्क हुन्छ भन्नेमा हामी चारै जना सहमत भयौ।
भदौ २८ गते अरू मन्त्रीका लागि मान्छे खोज्ने कुरा भयो। तर २९ गतेसम्म पनि भेटिएन।
चार दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डल पूरा भएन भन्ने प्रश्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उठ्न थाल्यो।
अन्ततः भदौ ३० गते बिहान शपथको कार्यक्रम तयार भयो। हामी तीन जनाले मात्रै शपथ लियौं।
शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालय जाँदै गर्दा मैले तत्कालीन अर्थसचिवलाई फोन गरेँ।
'म मन्त्रालय आउँदा दुई–तीनवटा कुरा हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको पार्किङ व्यवस्थित हुनुपर्छ। बाहिरको पार्किङ पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। यी तीन घन्टा अवधिमा अर्थ मन्त्रालय ध्वाँसो र मैलो हुनु भएन। मेरो कार्यकक्षअघि राख्ने बोर्डमा नामको अघि 'माननीय' नलेख्नुस्,' मैले भनेँ।
शपथ सकेर मन्त्रालय पुग्दा बाहिरपट्टिको ध्वाँसो मेट्ने काम हुँदै थियो। बाँस लगाएर काम भइरहेको थियो।
पार्किङ पनि व्यवस्थित भइसकेको थियो।
मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि दुईवटा कुरा भनेँ
मैले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दुईवटा कुरा भनेँ —
पहिलो, अहिलेको अवस्थामा हामीले तत्काल अर्थतन्त्रमा गति दिने खालका कुरा गरेर व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेनौं भने समस्या हुन्छ। त्यसैले 'बिजनेस प्लान' बनाउने टिम बनाउनुहोस्।
दोस्रो, गएको दुई महिनामा संसदभित्र र बाहिर जथाभाबी बजेट विनियोजन भयो। सीमित नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लिएर गए। त्यसैले बजेट सही विनियोजन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ। कहाँ सही विनियोजन भएको छैन भन्ने तपाईंहरूलाई राम्ररी थाहा छ। तर एकै दिनमा यो काट्ने, त्यो काट्ने नगर्नुस्। पाँच दिनभित्र कुन शीर्षकमा राखिएको रकम पूर्वतयारी नभएका, काम नसकिने, दुरूपयोग हुने र राजनीतिक पूर्वाधारबाट प्रेरित भएर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न राखिएका हुन्, त्यसको अध्ययन गर्नुस्। चालु खर्चमा पनि कहाँ स्पेस छ, कम्तिमा निर्वाचन खर्चका लागि हामीलाई हात पार्न पुग्ने गरी एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुहोस्।
यसै आधारमा दुईवटा टोली बनाइयो।
एउटा बिजनेस प्लान बनाउने संयुक्त टोली थियो, जसमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी थिए।
अर्को, अर्थ मन्त्रालयकै बजेट महाशाखाका विभिन्न सहसचिव र उपसचिवहरूको टोली थियो, जसले बजेट परिमार्जन र कार्यान्वयनको विषय हेर्थे।
उहाँहरूले पहिले नै करिब १२० अर्ब रूपैयाँ बजेटको स्पेस छ भनेर तयारी गर्नुभएको रहेछ।
त्यही स्पेस प्रयोग गरेर हामीले दुईवटा तयारी गर्यौं — सम्पन्न हुन सक्ने तर कम बजेट भएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने, र अर्कातिर चालु खर्च र कतिपय पुँजीगत खर्चको रकम निर्वाचनको काममा प्रयोग गर्ने।
मैले त्यति बेला अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, 'हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन र राजनीति बिग्रनुको एउटा कारण धेरै निर्णय कार्यालय वा बैठकबाट नभएर गोप्य कोठा र निवासबाट भएर हो। त्यसैले मेरो निवासमा सरकारी कामका लागि भेटघाट हुने छैन। म फाइल र कागजपत्र बोकेर ब्रिफिङका लागि पनि कसैलाई निवासमा बोलाउँदिनँ। तपाईंहरू पनि मेरो निवासमा भेट्न नआउनुहोला।'
नभन्दै, त्यो ६ महिनाको अवधिमा मेरो नाता पर्ने मान्छे लगायत कोही पनि मेरो निवासमा आएनन्। छिमेकका मान्छेहरूले पनि नजिकै मन्दिर परिसरको हलमा बोलाएर त्यहीँ बधाई दिनुभयो। घरभित्र कोही छिर्नुभएन।
त्यसै दिन साँझ दुई जना सुरक्षाकर्मी मेरो घर आए।
मैले भनेँ, 'यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। तपाईंहरूले आफै कहीँ प्रबन्ध गर्नुस्। सकेसम्म फर्किनुहोस्।'
मलाई कुनै सुरक्षा जोखिम थिएन। कसैले फोनमा धम्की पनि दिएनन्।
अन्तरिम सरकारको सुरूआती दिनमा तत्कालीन मुख्यसचिव सुमन अर्यालले धेरै सहयोग गर्नुभयो। निजामती सेवामा संवेदनशील क्षणमा आफ्ना सबै स्वार्थ बिर्सेर काम गर्ने चरित्र छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यही कारणले पनि हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म एकताबद्ध छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रशासनले मुलुकलाई दिनुपर्ने सेवा दिइरहेको छ।
तत्कालीन मुख्यसचिवले पनि सुरूआती अवस्थामा सरकार सञ्चालनको प्रक्रियाबारे हामीलाई इमानदारीपूर्वक गाइड गर्नुभयो।
पहिलो पाँच दिन हामीले निर्वाचनबारे कुरै गरेका थिएनौं। हामी भेट्थ्यौं, तर निर्वाचन कसरी गराउने, के गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्ने मौका नै पाएनौं।
त्यति बेला धेरै जेनजीहरू विभिन्न समूहमा भेट्न आइरहन्थे। उनीहरू बालुवाटार जान्थे। प्रधानमन्त्रीले 'तपाईंहरू पनि आउनुस्, सँगै बस्नुपर्छ' भन्नुहुन्थ्यो।
सुरू सुरूमा उनीहरूको बोलीबचन उग्र हुन्थ्यो। विभिन्न समूह थिए। परिचय गर्ने बेला पनि 'हामी यो समूह, ऊ समूह' भन्थे। कुनै–कुनै समूहले सन्तुलित भएर कानुनी कुरा पनि गर्थे। तर धेरै समूहले 'आजै फलानालाई थुन्नुपर्छ, प्रारम्भ नै यहाँबाट गर्नुपर्छ' भन्ने कुरा गर्थे।
उनीहरूमध्ये धेरैजसो जेनजी आन्दोलनमा आफ्ना साथीहरू मारिएको घटनाले पुरानो राजनीतिक शक्तिसँग रिसाएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ।
हामीले उनीहरूलाई सम्झाउँदै भनेका थियौं, 'सरकार भनेको कानुनी शासन पालना गर्ने संस्था हो। सरकार स्वयंले कानुन पालना गरेन भने नागरिकलाई कानुनको पालना गर भनेर कसरी बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ?'
हाम्रो एक हिसाबको के सहमति थियो भने — जति पनि जेनजीहरू आउँथे, उनीहरूका कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रियात्मक नभइकन सुन्ने।
सुन्ने शक्ति र धैर्य भयो भने बोल्ने मान्छेले आफ्नो कुरा बोलेर विष निकालिसकेपछि यथार्थमा आउँछन्, त्यो समय उहाँहरूलाई दिऊँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो।
दसैंसम्म यसरी नै बित्यो।
त्यसबीच दसैंअघि काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो वर्षा भयो। इलाम, पूर्वी क्षेत्र र सिन्धुलीमा पनि त्यस्तै भयो। भौतिक पूर्वाधारको ठूलो क्षति भयो। मानवीय संकट पनि आयो। प्रशासन र सुरक्षाकर्मीले द्रुत गतिमा काम गरे।
हामीले निर्वाचनका लागि विदेशी सहयोग नलिने भनेका थियौं। तर इलाममा बगेका पुल तुरून्तै निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले म र कुलमानजीले सल्लाह गरेर भारत सरकारलाई अनुरोध गर्यौं।
मैले भारतीय राजदूतलाई फोन गरेँ।
'हामीलाई पहिलो पटक सम्झनुभयो। हामी त जे–जस्तो सहयोग पनि गर्न तयार थियौं। हामी पुल बनाउन तुरून्तै सहयोग गर्छौं,' भारतीय राजदूतले भन्नुभयो।
त्यति बेला भत्केका १० वटा पुलमध्ये पहिलो पुल करिब सात–आठ दिनभित्रै नेपालमा भयो।
बाँकी पुल पनि मंसिरको अन्तिमतिर डेलिभरी गरियो।
त्यो फोन कुराकानीमै भारतीय राजदूतले भन्नुभएको थियो, 'तपाईंहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ भन्नु। यो मेरो तर्फबाट भनेको होइन, भारतको राजनीतिक तहबाट भनिएको हो। यो सन्देश प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पुर्याइदिनुहोला।'
दसैंलगत्तै मलाई विश्व बैंकको बैठकमा जानुपर्ने थियो।
मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ, 'अब निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि साथ लिनुपर्छ। नेपालको विश्वसनीयता पनि देखाउनुपर्छ। नेपालमा के भएको हो भनेर बुझाउनुपर्छ। हामी सही तरिकाले काम गर्दैछौं, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भन्नुपर्छ।'
जबाफमा प्रधानमन्त्रीज्यूले 'यो जानैपर्ने बेला हो, जानुस्' भन्नुभयो।
म विश्व बैंकको बैठकमा अमेरिका गएर फर्केँ।
तिहारपछि बल्ल हामीले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग औपचारिक कुराकानी सुरू गर्यौं। पहिलो बैठकभन्दा अगाडि नै मैले उहाँहरूसँग दुई पटक कुरा गरिसकेको थिएँ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग कुरा गर्दा उहाँ निकै हिम्मतसाथ भन्नुहुन्थ्यो, 'चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्न सकिन्छ। कुनै समस्या छैन। निर्वाचन त हामी ९० दिनभित्र गर्न सक्छौं। हामी पूरै तयार छौं। सामान पनि कतिपय त किन्नै पर्दैन, पहिलेकै स्टक बाँकी छ।'
उहाँले स्टकमा रहेका सामानको सूची पनि लिएर आउनुभएको थियो।
तर कतिपयलाई प्रमुख आयुक्त छैनन्, कार्यवाहकले निर्वाचनको कार्यभार पूरा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने शंका थियो।
एक समय त निर्वाचन आयुक्त नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने बहसमा पनि सरकार अल्झिनुपर्ने अवस्था आयो।
मैले भनेँ, 'हामी यो लफडामा लाग्यौं भने अर्को बहसतिर प्रवेश गर्छौं। हामीले समाजलाई अर्को बहसमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। हामी यस्तरी चुनावमा फोकस हुनुपर्छ, ताकि समाजले हामीले गरेको कामलाई शंकाको दृष्टिले टिप्पणी गर्न नपाओस्। आफ्नो मान्छे ल्याउन थाल्यो, जेनजीलाई जिताउन थाल्यो भन्ने नपरोस्। जेनजीलाई पक्षपात गरियो भन्ने कुरा पुराना पार्टीहरूलाई पनि पर्नु हुँदैन।'
हामीलाई सबै राजनीतिक दलहरूको विश्वास नजिती निर्वाचन गराउन सकिँदैन भन्ने पनि सुरूदेखि नै बोध थियो।
म आफै बहिष्कारवादीहरूलाई समेत बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ। ओमजी र अनिलजी पनि त्यसमा दृढ हुनुहुन्थ्यो।
जेनजीसँग संवाद र दबाब
जेनजीहरूको पहिलो चरणको माग अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने थियो।
उनीहरूलाई कुनै किसिमको सुविधा दिनु हुँदैन, तत्काल कारबाहीमा लगिहाल्नुपर्छ भनेर उनीहरू निरन्तर दबाब दिन्थे।
हामीले भनेका थियौं, 'कसैले उजुरी नगरेको अवस्थामा सरकारले समात्न सक्दैन।'
त्यसपछि उनीहरू आफै उजुरी लिएर आए।
जेनजीहरू उजुरी लिएर आएपछि उनीहरूविरूद्ध पनि उजुरी पर्न थाले।
त्यसपछि त उजुरी परेकाजति सबैलाई समात्नुपर्यो भन्ने भयो।
बिस्तारै यो कुरा मत्थर हुँदै गयो।
जेनजीहरूले पक्राउका कुरा गर्न छाडे। उनीहरूको माग पक्राउबाट सरकारी नियुक्तिमा सर्न थाल्यो।
उनीहरू मुख्यसचिव फलानो हुनुपर्छ, गृहसचिव फलानो हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्न थाले। उनीहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गरेर पनि दबाब दिन खोज्थे।
पुराना दलसँग संवाद
पुराना राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाउन राष्ट्रपति र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि राम्रो काम गर्यो।
कात्तिकको अन्त्यतिर मैले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर भनेँ, 'हामी त जेनजीसँग मात्रै वार्ता गरिरहेका छौं। जेनजीहरूले पुराना दलको अनुहार नै हेर्न चाहँदैनन्। पुराना दलहरूसँग हजुरको सम्पर्क छ। अहिलेलाई पुराना दलहरूसँग बस्ने बाटो खोलिदिनुस्। एक पटक बोलाएर कुरा गरिदिनुपर्यो।'
निर्वाचन आयोगको आग्रह अनुसार हामीले कात्तिक अन्तिम सातादेखि मंसिर २–३ गतेसम्म रजिस्ट्रेसन अपडेट गर्ने सूचना सार्वजनिक गरिसकेका थियौं।
त्यसपछि जेनजीहरूले म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाए।
त्यति बेलासम्म पुराना दलका ठूला नेताहरूसँग औपचारिक कुराकानी भएको थिएन।
दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग मेरो व्यक्तिगत सम्पर्क थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेतृत्वबाहेक अरूसँग मैले अनौपचारिक संवाद गरेको थिएँ।
मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ, 'निर्वाचनबाहेक विकल्प छैन। हजुरहरूले पनि यो बोलिदिनुपर्यो।'
कतिपयले 'हामी त बोलिरहेकै छौं' भन्नुहुन्थ्यो।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सुरूदेखि नै 'निर्वाचनबाहेक अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन' भन्ने अडान राख्नुभएको थियो।
उहाँको अडान निर्वाचन हार्दा पनि सहज तरिकाले परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उहाँले यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नुपर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएन।
राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद भने मंसिर २३ गते भयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले ठूला पुराना पार्टीहरूलाई बोलाउने कुरा गरेपछि उहाँहरूले समय दिनुभयो।
त्यहाँ हामी सबै बसेर पुराना पार्टीहरूसँग पहिलो संवाद भयो।
धेरैले 'हामी निर्वाचनमा तयार छौं' भन्नुभयो। तर एकथरीले पुराना दललाई चुनाव लड्नै नदिने भनेर गरिएको प्रचारबाजीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो।
'हामीलाई चुनावै लड्न दिइन्न भनिँदै छ? उम्मेदवार नै हुन पाउँदैनौ भनिएको छ? यो मान्छे किन उम्मेदवार हुन पाउने, फलानो केसमा जोडिएको छ भनेर रोकियो भने? सरकारले यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता नगरे कसरी चुनाव हुन्छ?' उहाँहरू भन्नु हुन्थ्यो।
हामीले भनेका थियौं, 'त्यो कुरा हामी निश्चित गर्छौं। चुनावको बेलासम्म हामी त्यो अवस्था सिर्जना गर्छौं।'
पहिलो बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूका करिब आधाले यस्तै शंका व्यक्त गर्नुभयो। बाँकी आधाले 'हामी सबै चुनावमा प्रतिबद्ध छौं, तर सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ' भन्नुभयो।
हामीले भन्यौं, 'राजनीतिक दलहरूको सुरक्षा हाम्रो पनि जिम्मा हो।'
त्यो बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि जिम्मेवारीको कुरा गर्यो। अहिले रास्वपा महामन्त्री निर्वाचित हुनुभएका विपिन आचार्यले तार्किक कुरा गर्नुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। हामी आफै गएर निर्वाचन बिथोल्न थाल्यौं भने, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई कुटपिट गर्न थाल्यो भने, हाम्रो कार्यकर्तालाई भड्कायौं भने, हामीले पनि राम्ररी जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठहर कहाँ हुन्छ त? सरकारलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने होइन, हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।'
मंसिर २३ देखि ३० गतेसम्म लगातार धेरै बैठकहरू भए।
त्यसैबीच जेनजीहरूलाई बालुवाटारमा छुट्टै बैठकमा बोलाएर भनेँ, 'एकचोटि तपाईंहरू पनि आउने र उनीहरूसँग बस्ने गर्नुस्। अब पानी बाराबार गर्ने, भेटै नदिने, कुरै नसुन्ने होइन। यो समाजमा सबैलाई स्पेस छ। रिजेक्ट गर्ने अधिकार जनताको मात्र हो। जनताको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न कहाँ पाउँछौं? हामी सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हौं, प्रतिनिधिले उनीहरूको तर्फबाट बोल्ने होइन। तपाईंहरू पनि जनताका तर्फबाट बोल्ने होइन। भोलि जनताले रिजेक्ट गरे गर्लान्। तर तपाईंहरूले दलहरूलाई स्पेस नै नदिने कुरा नगर्नुहोस्।'
त्यसपछि उहाँहरूमध्ये कतिपयले विचार फेर्दै जानुभयो। तार्किक कुरा गर्न थाल्नुभयो। कतिपय जेनजी त पहिले नै संविधान र कानुनका कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो।
उहाँहरूको एउटा प्रश्न थियो — यदि निर्वाचन गरिएन भने त्यसपछिको विकल्प के?
अर्को पनि आशंका थियो — निर्वाचन गर्यो भने फेरि पुरानै दल आउँछन् कि!
मैले धेरैलाई सम्झाएँ, 'यो निर्वाचन भएन भने ६ महिनापछि पुरानो संसद स्वतः पुनर्स्थापना हुन्छ। अनि को हुन्छ शासक? यो कुरा बुझ्नुस्।'
मैले यो पनि भनेँ, 'निर्वाचन भएपछि कस्तो परिणाम आउँछ हामी भन्न सक्दैनौं। तर तपाईंहरूले जुन मुद्दाका लागि लड्नुभयो, जनताबाट जति समर्थन पाउनुभयो, त्यो निर्वाचनमा देखिन सक्छ। तपाईंहरूप्रति गाउँ–गाउँमा समर्थन छ।'
मैले यसो भन्न सक्नुका पछाडि एउटा कारण थियो — पुसतिर नै मैले गाउँका महिलाहरू पुराना पार्टीलाई भोट नदिने, पुराना पार्टीलाई हराउने मनस्थिति बनाएर बसेका छन् भन्ने सूचना पाएको थिएँ।
महिलाहरूमा त्यो विरक्ति किन आयो भन्ने विश्लेषणको विषय हो।
म आफै गाउँतिर घुमेको छु। गाउँमा कुरा गर्दा महिलाहरूले नेताको नामै लिएर गुनासो गर्थे। पुराना नेताप्रति गाउँमा ज्यादै उदासीनता र आक्रोश थियो।
उनीहरू भन्थे, 'यिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्। मेरो छोरा कतारमा छ। मेरो परिवारलाई हेर्ने मान्छे, मलाई बुढेसकालमा हेर्ने मान्छे नै बाहिर गयो। यिनीहरूले राम्रो काम गरिदिएका भए मेरा छोराछोरी किन जान्थे र विदेश?'
निर्वाचनपछिको परिणामले त्यो कुरा केही हदसम्म पुष्टि गर्यो। महिलाको धेरै भोट पुराना पार्टीमा गएन।
निर्वाचनमा बनेको सन्तुलन
बैठकको क्रममा मंसिरभरि जारी रह्यो।
सुरूमा 'चुनाव हुँदैन' भन्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि अन्तिममा हुन्छ भन्नेमा पुगेका थिए।
तै पनि संशयहरू बाँकी नै थिए। त्रास बाँकी नै थियो।
त्यसैबीच म बाग्लुङ पर्यवेक्षणमा गएको थिएँ।
त्यहाँ एक जना न्यायाधीशले भन्नुभयो, 'गजबको सन्तुलन भएको छ। पुराना नयाँसँग डराएका छन्, नयाँ पुरानासँग डराएका छन्। नयाँहरू हामीले निर्वाचन बिथोल्यौं भने फेरि पुरानो संसद ब्युँतिएर हामीलाई नै पेल्छन् भनेर डराएका छन्। यी दुवैको डरका कारण निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने सम्भावना छ।'
पछि मलाई पनि त्यो सन्तुलनले काम गर्छ भन्नेमा विश्वास भयो।
विदेशी प्रतिनिधिको आशंका
त्यो संवेदनशील घडीमा नेपालमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विदेशी प्रतिनिधिहरू पनि आश्वस्त थिएनन्।
अमेरिकी राजदूत नेपालबाट बिदाइ भएर जाने क्रममा अन्तिम भेटका लागि आउनुभएको थियो। करिब आधा घन्टा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धबारे कुरा गरिसकेपछि उहाँले गम्भीर टोनमा सोध्नुभयो, 'Do you think election will be held? Do you think it is good for Nepal to hold election on the date?'
केही दिनमा चीनको राजदूत पनि बिदाइका लागि आउनुभएको थियो। उहाँले पनि यही शंका व्यक्त गर्नुभयो।
मैले जहाँ जाँदा पनि र जोसँग कुरा गर्दा पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, कुनै हालतमा रोकिँदैन भन्दै आएको थिएँ। उहाँहरूलाई पनि त्यही भनेँ।
पछि फागुन ४–५ गतेतिर एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले 'हिउँ पर्यो भने सार्नुपर्छ कि?' भन्नुभएको थियो।
उहाँको यो भनाइले धेरै शंकाहरू जन्मायो।
हामीले उहाँलाई 'यसो भन्न हुँदैन' भनेर सम्झायौं।
भारत, चीन र जापानको सहयोग
मैले सुरूदेखि नै 'चुनावका लागि एक सुका पनि कम हुन नदिने, पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने' भनेको थिएँ।
त्यसका लागि हामीले कसैसँग सहयोग माग्न पनि परेन।
भारत सरकारले सहयोग गर्छु भनेको थियो। मागिएको सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो। भौतिक रूपमा करिब ७०० जति गाडी सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि अरू सामान पनि चाहियो भने सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो।
नेपाल प्रहरीलाई गैरघातक उपकरण चाहिन्छ भने भारतले त्यो पनि सहयोग गर्ने कुरा गरेको थियो।
चिनियाँ सरकारले पनि 'सहयोग गर्छौं' भन्यो। पछि हामीले मागेका सहयोग गर्नुभयो।
जापान सरकारले 'हामीले पनि सहयोग गर्न पाउनुपर्छ, नेपाललाई हामी ठूलो सहयोगी मुलुक हौँ' भन्दै करिब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको सहयोग गर्यो।
यी तीनमध्ये वस्तुगत सहयोग भारत सरकारसँग मात्र लिइयो। अमेरिकाले पनि सहयोग दिन्छौं भनेको थियो। हामीले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर आयोगलाई चाहिने मात्र सहयोग लिने भन्यौं।
आयोगले चाहिँदैन भन्यो, सहयोग लिने कुरा भएन।
विदेशी प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा राजनीतिक पार्टीलाई भेट्ने काम गर्न नहुने पनि स्पष्ट गरिएको थियो। उनीहरूको सम्पर्क विन्दु अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग हुने व्यवस्था सुरूदेखि नै गरिएको थियो।
मौन अवधिअघि एउटा सूचना आयो — बालेनमाथि झापामा आक्रमण हुँदैछ!
मौन अवधिभन्दा ठ्याक्कै अगाडि आएको एउटा सूचनाले हामी सबैलाई झस्कायो।
झापामा बालेन शाहमाथि आक्रमण हुँदैछ भनेर सेनाप्रमुखले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्नुभयो होला।
त्यसपछि गृहमन्त्रीजीको र मेरो फोनवार्ता भयो।
यो घटना भयो भने चुनाव भाँडिने सम्भावना प्रबल हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो।
बालेनजी त्यसै दिन हेलिकप्टरमा झापा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले आक्रमण हुन सक्ने खबर पाउँदा हेलिकप्टर उडेर आधा बाटो पुगिसकेको थियो।
हामले तुरून्तै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं।
उहाँले भन्नुभयो, 'मेरो फोन नै उठाउँदैन त्यसले!'
मैले भनेँ, 'आज जुनसुकै हालतमा उहाँलाई रोक्नुपर्छ। हामी फेल भयौं भने ठूलो क्षति हुन्छ। मुलुकै सकिन्छ। यति कुरा हजुरले बुझ्नुपर्यो।'
त्यसपछि हामीले सेना प्रमुखलाई नै बालेनजीसँग सम्पर्क गरेर कुरा बुझाउन भन्यौं।
उहाँहरूले त्रिभुवन विमानस्थलको टावरमार्फत 'तुरून्तै फर्किनुहोस्' भन्ने सन्देश दिनुभएछ।
बालेनजी फर्किनुभयो।
यो घटनाले पनि निर्वाचनको अन्तिम चरणसम्म हामीले सामना गर्नुपरेको परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने देखाउँछ।
त्यसपछि भने कुनै जटिल र गम्भीर घटना केही भएन। शान्तिपूर्ण हिसाबले चुनाव सम्पन्न गरेर हामी सरकारबाट बिदा भयौं।
आज फर्केर हेर्दा म सम्झिन्छु — त्यो ६ महिनाको अवधिमा म आफै छक्क पर्ने गरी बढो फूर्तिलो र शान्त थिएँ। म प्रतिक्रियात्मक कहिल्यै भइनँ। जेनजीहरू, आन्दोलनको घाइतेका परिवार झोकिँदै आउँथे। म उहाँहरूलाई सबैलाई सहन्थेँ। चुपचाप सबैका कुरा सुन्थेँ।
कतिपय रिसाएर आउँथे, कति धम्क्याउँदै आउँथे। वरिपरिका मान्छेहरू 'सरलाई त कुट्छन्' भनेर डराउँथे। म चाहिँ सबैलाई सम्झाएर पठाउँथेँ।
मसँग मान्छेहरूलाई सहने त्यत्रो क्षमता थियो भन्ने आफैलाई थाहा थिएन।
(अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग सेतोपाटी संवाददाता शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
