बाँकी जीवनको आधार खोज्दै आन्दोलनमा गोली लागेका जेनजीहरू
एक वर्षअघि पोखराको सभागृहमा सुशासन र सामाजिक सञ्जाल खुला गर्न माग गर्दै भेला भएको ठाउँमा मंगलबार त्यही आन्दोलनका घाइतेहरू जम्मा भए।
उनीहरूले आफ्ना समस्या सुनाए। गुनासो राखे। अनि सरकारसँग आफ्ना माग राखे।
तर उनीहरूका माग सुनिदिने सरकारका कोही प्रतिनिधि त्यहाँ थिएनन्। जेनजी आन्दोलनका घाइतेबाहेक अन्य व्यक्तिको उपस्थिति पनि न्यून थियो।
घाइतेहरूका आफ्नै क्रन्दन र रोदन थियो।
गोली चलेको त्यो दिन सम्झिँदा लक्ष्मी नेपालीको आँत अहिले पनि काँप्छ। उनका भाइ ढकबहादुर नेपाली (लक्ष्मण) अहिले पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियूमा छन्। आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। तर लक्ष्मीका लागि त्यो दिन अझै सकिएको छैन।
भाइको उपचार चलिरहेको छ। सास फेर्न उनलाई सहज छैन। अक्सिजन चाहिन्छ। शरीर पहिलेजस्तो छैन। घर फर्किन चाहन्छन्, तर अवस्थै छैन।
'भाइले अब यत्रो समय भइसक्यो, घर जाऔं न भन्छ,' लक्ष्मी भन्छिन्, 'तर आफै सास फेर्न त सक्दैन।'
ढकबहादुरलाई लिएर समाजमा एउटा अर्को कथा पनि फैलिएको छ— उनी डोजर लिएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न गएका थिए र त्यसै क्रममा गोली चलेको थियो।
लक्ष्मी त्यसलाई अस्वीकार गर्छिन्।
'मेरो भाइ डोजर लिएर पुलिस भत्काउन गएको भन्ने छ। त्यो गलत हो,' उनी भन्छिन्, 'भाइलाई गोली लाग्दा डोजर आइरहेको थियो।'
उनको भनाइमा, प्रहरीले आफ्नो सुरक्षाका लागि गोली चलाएको दाबी गरे पनि त्यसको परिणाम उनको परिवारले अहिले भोगिरहेको छ।
ढकबहादुरको उपचार भइरहेको छ। उपचारको मुख्य खर्च सरकारले बेहोरेको छ।
अस्पतालको बेडबाहिरका आवश्यकता भने परिवारकै काँधमा छ— खाना, कहिलेकाहीँ अस्पतालबाहिर गर्नुपर्ने परीक्षण, अक्सिजन, पाइप लगायतका सामग्री।
उनको देब्रे हात चल्दैन। यसले अर्को भागमा असर गरिरहेको छ। देब्रे फोक्सोमा समस्या देखिएको छ। सामान्य जीवनमा फर्किन उनलाई अझै लामो उपचार आवश्यक छ।
परिवारले आवश्यक सामग्रीका लागि सहयोग मागिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा बैंक खाता खुल्न सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारले दिने भनेको भत्ता र राहत पनि पाउन नसकेको लक्ष्मी बताउँछिन्।
'सिडिओ कार्यालय जाँदा अस्पताल नै आएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिन्छौं भन्नुभएको थियो, तर आउनुभएन,' उनले भनिन्, 'भाइ घर जाने मात्र भन्छ, घर जान चाहिने कुनै पनि सामग्री छैन। सरकारले सहयोग पनि गरेको छैन।'
पोखरा सभागृहचोकमा जेनजी आन्दोलनका अर्का घाइते चोकबहादुर गुरूङका छुट्टै समस्या छन्। आन्दोलनमा होमिँदा गोली लागेर उनले देब्रे आँखाको ज्योति गुमाउनुपर्यो।
पोखरा महानगरपालिका अगाडि सडकमा उनको देब्रे आँखानजिक गोली लागेको थियो। सुरूमा उपचारका लागि अस्पताल पुगे। पछि आँखाको दृष्टि गुम्ने अवस्था देखिएपछि उनलाई आँखा अस्पताल र काठमाडौंसम्म उपचारका लागि दौडिनुपर्यो।
तर उपचारसँगै अर्को संघर्ष सुरू भयो— खर्चको।
'गोलीले गर्दा देब्रे आँखा देख्दिनँ,' उनले भने, 'सरकारले उपचारका लागि पनि पर्याप्त ध्यान दिएन।'
उनीसँग उपचारका बिल छन्। एउटा परीक्षणमै करिब ४० हजार रूपैयाँ खर्च भएको उनी बताउँछन्। सरकारसँग पटक पटक आफ्नो अवस्थाबारे कुरा राखेको पनि उनको भनाइ छ।
'सरकारलाई कति पटक कुरा राखेँ, प्रतिक्रिया आएन,' उनी भन्छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणले आफूजस्ता घाइतेको जीवन बदलिने आशा उनले गरेका थिए। विभिन्न भेटघाटमा ठूला नेताहरूले उपचार गरिदिने आश्वासन दिएको उनी सम्झन्छन्। तर आश्वासन र उपचारबीचको दुरी धेरै लामो छ।
चोकबहादुर होटलमा काम गरेर परिवार पाल्दै आएका छन्। एउटा आँखाको दृष्टि गुमेपछि उनले भविष्य अनिश्चित देखेका छन्। घरमा वृद्ध बाबुआमा छन्। दाजुभाइ छैनन्।
'सरकारलाई धेरै पटक बिन्ती बिसाएँ। सांसदलाई पनि भेटेँ। तर कसैले समस्या सुनेनन्,' उनले भने, 'बुबाआमा बुढो हुनुहुन्छ, दाजुभाइ छैनन्। मैले होटलमा काम गरेर पाल्न समस्या भयो।'
सरकारलाई धेरै दबाब नदिऊँ भन्दा पनि बोल्नैपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। उनको माग ठूलो पनि छैन। उपचार निःशुल्क होस्। उपचार खर्च सरकारले बेहोरोस् अनि रोजगारी देओस्।
आन्दोलनकै अर्का घाइते विवश घर्ती मगरलाई गोली पछाडिको ढाडबाट छिरेर अगाडिको छातीबाट निस्किएको थियो। त्यसले कलेजो, फोक्सो र शरीरका अन्य भागमा असर गर्यो।
अहिले उनी हिँड्न सक्छन्। तर पहिलेको जस्तो होइन। उनी अब दौडन सक्दैनन्। उफ्रिन सक्दैनन्। शरीर तन्काउन कठिन हुन्छ। शल्यक्रियापछि परेको असरले सामान्य गतिविधि पनि सहज छैन।
विवश गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्सेसमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिरहेका थिए। आन्दोलनको दिन उनी सभागृह क्षेत्रमा थिए। साथीहरूसँग आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने विश्वास थियो। पछि अवस्था बिग्रियो।
सभागृहबाट सुरू भएको आन्दोलन चिप्लेढुंगामा पुगेर अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। तर केही जत्था मोटरसाइकलमा नाराबाजी गर्दै भीडलाई उत्तेजित बनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ गयो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ढुंगा हान्दै सिडिओ कार्यालय पुग्यो। सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण हुन थालेपछि प्रहरीसँग झडप हुन थाल्यो र गोली चल्न थाल्यो।
विवशलाई पोखराकै मासबारमा गोली लागेको थियो।
उनको उपचार खर्च सरकारले बेहोरेको छ।
तर उनी एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छन्— आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचारपछि उनीहरूको भविष्य पनि हेरिनुपर्छ। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ। घाइतेलाई उपचार मात्र होइन, आवश्यक परे रोजगारीको अवसर पनि दिनुपर्छ।
'गोली लागेको घाउ त अपरेसन गरेर निको भयो। तर शरीर पहिले जस्तो फिट छैन नि,' उनी भन्छन्।
जेनजी आन्दोलनका अर्का घाइते अनिश सापकोटाले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर काम गर्न थालेका थिए। भविष्यका लागि केही गर्ने उमेर थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा लागेको चोटले उनको जीवनको गति रोकिदिएको छ।
उनको देब्रे आँखामुनिको जोर्नीमा गम्भीर चोट लागेको छ। हड्डी भाँचिएको छ। सामान्य रूपमा सिलाएर राखिएको भए पनि थप शल्यक्रिया आवश्यक रहेको उनकी आमा अम्बिका सापकोटा बताउँछिन्। अनिशलाई अहिले खानसमेत समस्या हुन्छ।
आँखामुनिको हड्डीको अवस्था बिग्रिँदै गएको देखेपछि अम्बिका डराएकी छन्। छोरा फेरि सामान्य जीवनमा फर्किन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने चिन्ता उनलाई छ।
'भित्र दाँत मोल्न पनि भइरहेको छैन,' उनी भन्छिन्, 'क्यान्सर हुन्छ कि भन्ने डर भइसकेको छ।'
चिकित्सकले हड्डी जोड्न तीनवटा शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने बताएका छन्। तर शल्यक्रिया गर्न उनीसँग खर्च छैन।
अम्बिकाका अनुसार छोराको उपचारमा अहिलेसम्म १३ देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च भइसकेको छ। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। उपचारका लागि आवश्यक सिफारिस र मुचुल्का बनाउन उनी वडा कार्यालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायसम्म पुगेकी छन्। तर उपचारको अन्तिम गन्तव्य अझै निश्चित छैन।
अनिशका बाबु परिवार छाडेर गएको अम्बिका बताउँछिन्। तीन छोराको नागरिकता तथा अन्य अधिकारसमेत पूरा भएको छैन।
आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा आन्दोलनका घाइतेलाई उपलब्ध हुने भनिएको भत्ता पनि अनिशले पाउन नसकेको उनले बताइन्।
अनिश अहिले भारी काम गर्न सक्दैनन्। नियमित काम गर्न नसक्दा घरमै बस्न बाध्य छन्। त्यसैले अम्बिकाको माग उपचारमा मात्र सीमित छैन। उनी छोराका लागि काम पनि चाहन्छिन्।
'जेनजी आन्दोलनमा रगत बग्यो, परिवर्तन त भयो,' उनी भन्छिन्, 'तर जेनजी घाइतेहरूका लागि केही भएन।'
उनको प्रश्न सरल छ— छोराको जीवन बचाउन आवश्यक शल्यक्रिया कहिले हुन्छ? त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ?
पोखराका यी घाइतेहरूको कथा फरक फरक छ। कसैको शरीरमा गोलीको घाउ छ। कसैले आँखा गुमाएका छन्। कसैको फोक्सोमा असर परेको छ। कसैलाई हिँड्न, दौडिन र काम गर्न कठिन छ। कसैको उपचार अझै बाँकी छ।
तर उनीहरूको एउटा साझा अनुभव छ— आन्दोलन सकिएपछि सुरू भएको अर्को संघर्ष।
त्यो संघर्ष अस्पतालको बेडबाट सुरू हुन्छ र सरकारी कार्यालयका ढोकासम्म पुग्छ।
उनीहरू उपचार चाहन्छन्। राहत चाहन्छन्। परिचयपत्र र भत्ता चाहन्छन्। कतिपय रोजगारी चाहन्छन्। र, सबैभन्दा बढी, आफ्नो भविष्य फेरि आफ्नै हातमा फर्काउन चाहन्छन्।
विवशका लागि आन्दोलनको अर्थ अझै पनि परिवर्तन हो— भ्रष्टाचार अन्त्य, नातावादको अन्त्य र राज्य सबैका लागि समान हुनुपर्ने माग।
उनी भन्छन्, 'सरकार कुनै पक्षमा पक्षपाती हुनु हुँदैन।'
चोकबहादुरका लागि भने परिवर्तनको अर्थ अहिले एउटा आँखाले देख्न नसकेको संसारसँग बाँच्नु पनि हो।
लक्ष्मीका लागि परिवर्तनको अर्थ आइसियूको बेडमा रहेका भाइलाई एक दिन आफ्नै खुट्टामा घर फर्किएको देख्नु हो।
अम्बिकाका लागि परिवर्तनको अर्थ १८ वर्षीय छोराको अनुहारमा फेरि भविष्य देखिनु हो। उनीहरूलाई आफ्नै नाममा नागरिकता दिनु हो।
आन्दोलनले सडकमा एउटा पुस्ताको आवाज सुनायो।
तर गोली लागेका शरीरहरूले अहिले अर्को प्रश्न सोधिरहेका छन्— परिवर्तनका लागि रगत बगाउनेहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?
सडकमा उठेको आवाज राजनीतिक परिवर्तनसँगै हराउन सक्छ। तर अस्पतालको बेडमा रहेका घाइतेका लागि आन्दोलन अझै सकिएको छैन।
