एक वर्षसम्म पनि उठेन बुटवल उपमहानगरपालिकाको खरानी
बुटवल उपमहानगरपालिका भवनको प्रवेशद्वारबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै दुवै हात भाँचिएको रामापिथेकसको प्रतिमा देखिन्छ।
बाहिरबाटै फुटेका झ्यालका सिसा र आगोको मुस्लोले रौसिएका काला भित्ताले कार्यालय प्रवेश गर्ने जोकोहीलाई गत वर्ष भदौ २४ गतेको घटना सम्झाइदिन्छ।
करिब ५० करोड रूपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरिएको भवन सेवा सञ्चालनमा आएको साढे तीन वर्षमै आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएपछि अहिले खण्डहरजस्तै बनेको छ।
जेनजी आन्दोलन क्रममा भएको आगजनीले बुटवल–४ स्थित उपमहानगरपालिका कार्यालयभित्रका कागजात र सामान मात्र जलाएन, सिँगो भवनलाई कुरूप बनाइदिएको छ। उपमहानगरपालिकाको मूल ढोकाबाट भित्र पस्नेबित्तिकै क्षतविक्षत संरचना र खरानीको थुप्रो देखिन्छ।
मूल ढोकाको बायाँतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर छ। तर एक वर्षदेखि त्यहाँ न बैंकका कर्मचारी छन्, न सेवाग्राहीको लाइन। छ त केवल खरानीको ठूलो थुप्रो।
आगजनीले बैंकका कागजात, कम्प्युटर र मेसिनहरू ध्वस्त बनाइदिएपछि बैंकले अझैसम्म त्यहाँ आफ्नो काउन्टर पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन।
नगरका सूचना र गतिविधि प्रदर्शनका लागि सेवाग्राही प्रतीक्षा कक्षको भित्तामा राखिएको एलइडी स्क्रिन क्षतविक्षत अवस्थामा छ। उपमहानगरपालिकाले हालै मात्र प्रतीक्षा कक्षका फुटेका मार्बलमा सिमेन्ट लगाएर टाल्ने काम गरेको छ। सबभन्दा बढी क्षति भएका शाखाहरूमा हरियो पर्दा लगाएर ढाक्ने प्रयास गरिएको छ।
तर आगजनीबाट डढेका भवनका भित्तामा लागेको कालो अझै मेटिएको छैन। आगजनी र तोडफोडका चिह्नले भवनको सौन्दर्य गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
भुइँतला र पहिलो तलामा रहेका शाखाहरू सबभन्दा धेरै ध्वस्त भएका छन्। कार्यालयको नक्सा शाखा, नगरप्रमुखको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, कार्यपालिकाको बैठक हल, भूमि सम्बन्धी शाखा लगायत अधिकांश शाखामा अहिले पनि खरानीको थुप्रो हटाइएको छैन।
आगोको ज्वालाले कोठाभित्रका टेबल, कुर्सी, दराज, कम्प्युटर र कागजात मात्र खरानी बनाएन; भवनका पिलर, बिम, भित्ता र छतमा समेत क्षति पुर्याएको छ।
भट्टीमा जस्तै आगोको रापले मक्किएका पिलर, भित्ता र छतबाट अहिले पनि सिमेन्ट र मार्बलका टुक्रा झर्ने गरेका छन्। आगोको तापले आल्मुनियमका झ्यालका फ्रेमसमेत पग्लिएका छन्। चारतले भवनका अधिकांश कोठाका झ्यालका सिसा फुटाइएका छन्।
आगजनी भएको एक वर्षसम्म पनि भवनको मर्मत र पुनर्निर्माण नहुँदा कतिपय सेवा प्रवाहमा समेत असुविधा भएको छ। कार्यकक्ष ध्वस्त भएपछि नगरप्रमुखको कार्यकक्षलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजेट बाँडफाँट भइसकेको र मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले काम अघि बढाउन सकिएको थिएन। अर्कातर्फ, आगजनीबाट भवनका मुख्य पिलरमै ठूलो क्षति भएकाले प्राविधिक अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन।
चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले भवनको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर प्राविधिक अध्ययनले भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन करिब ११ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलमा यति ठूलो क्षति हुँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाट मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि उपमहानगरपालिकाले आफै बजेट छुट्याएको बताए। तर चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको उनले बताए।
नगरप्रमुख पाण्डेले अबको दुई–तीन साताभित्रै भवनको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए।
'प्राविधिक अध्ययनमा भवनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन करिब ११ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि यस वर्ष ५ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ,' उनले भने, 'उक्त रकमबाट क्षतिग्रस्त भवनको मर्मतको काम अघि बढाउँछौं।'


देखिनेभन्दा नदेखिने क्षति धेरै
आगजनीले भौतिक संरचनामा भन्दा ठूलो क्षति कार्यालयभित्र रहेका दस्तावेज र कागजात नष्ट हुँदा पुगेको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ।
यसको सबभन्दा ठूलो मार सर्वसाधारण नागरिकमा परेको छ। विशेषगरी नक्सा शाखाको काम अहिले पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। शाखामा रहेका दसौं हजार फाइल जलेर नष्ट भएपछि तला थप्ने, नयाँ घर बनाउने र जग्गा व्यवस्थापन गर्न चाहने नगरवासीसमेत मर्कामा परेका छन्।
'अहिले देखिनेभन्दा नदेखिने क्षति धेरै भएको छ। त्यसको असर वर्षौं पछिसम्म पनि देखिनेछ,' नगरप्रमुख पाण्डेले भने।
उनका अनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि गरिएको नापनक्साका कागजात र कतिपय तयारी अवस्थामा रहेका लालपुर्जासमेत जलेर नष्ट भएका छन्।
'भौतिक रूपमा देखिने गरी भवन मर्मत गर्न ११ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि नदेखिने आन्तरिक क्षतिको कुनै अनुमान नै गरिएको छैन। कम्प्युटर, ल्यापटपहरू चोरी भएका छन्, फुटाइएका छन्। पछि सम्मलाई असर गर्ने गरी धेरै कागजात नष्ट गरिएका छन्। त्यो क्षतिको असर वर्षौं पछिसम्म देखिँदै जानेछ,' पाण्डेले भने।
उपमहानगरपालिकाका उपसचिव तथा इन्जिनियर गौतम रौनियारका अनुसार आगजनीबाट महत्त्वपूर्ण कागजात र दस्तावेजसँगै भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।
नगरवासीका घर–जग्गासम्बन्धी नक्साका हजारौं फाइल रहेको नक्सा शाखामै सबभन्दा पहिले आगजनी गरिएको थियो। कागजातका हजारौं फाइल र फर्निचरमा एकैपटक आगो लाग्दा उक्त शाखाका मुख्य पिलर र बिममा समेत क्षति पुगेको रौनियारले बताए।
उपमहानगरपालिकाले पिलर र बिममा कति क्षति भएको छ भन्ने अध्ययनका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको समेत सहयोग लिएर विज्ञहरूको टोलीबाट प्राविधिक अध्ययन गराएको थियो।
उक्त अध्ययनमा बाहिरबाट देखिएका अधिकांश पिलर र बिममा क्षति पुगेको पाइएको रौनियारले बताए।
ती पिलर र बिमलाई सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गरेर पुरानै अवस्थामा ल्याउने गरी मर्मतको काम अघि बढाइने उनले बताए।
'आगोले बढी क्षति भएका पिलरमा छडभन्दा बाहिरको कङ्क्रिट हटाउने र फेरि तालजालीले बाँधेर त्यसपछि कङ्क्रिट भरेर मर्मत गर्नुपर्नेछ,' रौनियारले भने।
प्राविधिकहरूको अध्ययन अनुसार भवन निर्माण गर्दा नै सात तलाको डिजाइन गरिएको र त्यसलाई धान्ने गरी पिलर तथा बिम बनाइएको थियो। त्यसैले पिलर र बिमलाई सबलीकरण गरेर चार तलाको भवनलाई धान्ने गरी मर्मत गर्न सकिने रौनियारले बताए।
तर नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा बिग्रिएको र भत्किएको संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
'सुरूमा बनाउँदा सबै काम नयाँ हुन्छ। पानीका पाइप, विद्युत र इन्टरनेटका तारहरू बिछ्याउन नयाँमा जति सजिलो हुन्छ, बिग्रिएको संरचना मर्मत गर्दा कहाँ के बिग्रिएको छ भनेर खोज्न धेरै कठिन हुन्छ। तर पनि सकभर पुरानै अवस्थामा फर्काउने हाम्रो प्रयास हुनेछ,' उनले भने।


साढे तीन वर्षमै ध्वस्त
बुटवल उपमहानगरपालिकाको इतिहास भने अहिलेको भवनभन्दा धेरै पुरानो छ। २०१६ साल फागुन ३ गते नगर पञ्चायतका रूपमा स्थापना भएपछि तिनाउ खोला पारिको अहिलेको पुरानो बटौली बजारमा नगर पञ्चायत भवन निर्माण गरिएको थियो।
पछि बजार विस्तार हुँदै गएपछि २०३५ सालमा अहिलेको कार्यालय रहेको परिसरको उत्तरतर्फ भवन निर्माण गरी कार्यालय सारिएको थियो। त्यो भवन पनि पुरानो र जीर्ण बन्दै गएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पले भवनमा थप क्षति पुर्याएपछि त्यहाँ कार्यालय सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण बनेको थियो।
त्यसपछि २०७७ साल असार ६ गते ठेक्का सम्झौता गरी आधुनिक सुविधासहितको चारतले भवन निर्माण थालिएको थियो। लिफ्टसहितको चारतले उक्त भवन ५४ करोड ७८ लाख ४५ हजार ३८१ रूपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
भवनबाट २०७८ माघ ५ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। तर सेवा सञ्चालन भएको साढे तीन वर्षमै आफ्नै नगरवासीबाट भएको आगजनीले भवन ध्वस्त भएपछि सबभन्दा बढी चित्त दुखेको नगरप्रमुख पाण्डेले बताए।
सबै तस्बिर: भगवती पाण्डे/सेतोपाटी








